सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको काम अगाडि बढारहेको दावी गरेको छ । विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त गरेको सो पार्टीको दावी छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपाले पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि पूर्णता दिएको छ । पार्टी एकताका एकाध बाहेक सबै काम सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति समेत कायम गरेको दावी गरिँदै छ । यहाँ प्रस्तुत छ, यिनै सन्दर्भ र विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि रमेश लम्साल र शरद शर्माले सो पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश–
नेकपाको एकता प्रक्रिया करिव–करिव टुङ्गो लागेको छ, अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामीले केन्द्रीय तहमा सम्पन्न गरेको एकता प्रक्रियालाई आधारभूत तहसम्म लानका लागि केही लामो समय लाग्यो । एकता प्रक्रिया मूलभूतरुपमा टुङ्गिएको छ । अब केही काम मात्रै बाँकी छन् । बाँकी रहेका काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्छौं । छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक गरेर समग्र नेता तथा कार्यकर्ताको परिचालनसिहत देशभर नै विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । अभियानलाई विशेषगरी दुई–तीन वटा विषयमा केन्द्रित गर्न खोजेका छौं, त्यसमा एकता र यसको राजनीतिक महत्त्व, हाम्रो एकताले नेपाली राजनीतिमा पारेको प्रभाव तथा यसले दिएको सन्देश आम कार्यकर्ता र जनतामा प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौं ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टी निर्माण र सञ्चालनका विधि र व्यवस्था के छन् ? दुई फरक पार्टी कसरी एक भएका छौं ? पार्टी निर्माण र सञ्चालनका लागि हामीले कस्तो वैधानिक व्यवस्था गरेका छौं ? आदिजस्ता विषयमा सिङ्गो पार्टीमा एकरुप विचार होस् भन्ने विषय समावेश गर्छौं । तेस्रो, दुई पार्टीका अलग–अलग सैद्धान्तिक कार्यक्रम र नीतिगत मान्यता थिए; ती सैद्धान्तिक एवं नीतिगत कार्यक्रम र मान्यतालाई हामीले एउटा धारणा र मान्यतामा बदलेका छौं । एकीकृत पार्टी त्यसैका आधारमा परिचालित हुन्छ । सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत प्रश्नमा कस्ता मान्यता अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरा कार्यकर्ता र जनतामा पुर्याउन चाहन्छौं ।
चौथो, हामीले यतिबेला तीनै तहका सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं; सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छौं । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा हामीले सरकारका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं । ती कामका बारेमा कार्यकर्ता र जनताका तहमा एकमुष्ट बुझाइका साथ जानकारी दिन चाहन्छौं । सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ श्र यी सगम्र विषयमा पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायलाई एकसाथ प्रशिक्षित गर्ने अभियान लिएर जान्छौं ।
पार्टी एकता प्रक्रियामै लामो समय लाग्दा कार्यकर्ता तहमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भयो भन्ने गुनासो पनि थियो, नेकपाले अब सञ्चालन गर्ने अभियानले त्यसलाई एउटा सूत्रमा जोड्न सक्छ त ?
पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा केही समस्या जरुर उत्पन्न भए । कार्यकर्ता निश्चित समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा केही अन्योल देखापर्यो । त्यो अस्थायी परिदृश्य थियो, कुनै शाश्वत परिदृश्य होइन । तर, प्रक्रियाले एउटा गति लिएपछि ती सबै विषय हराएर गएका छन् । अब पार्टी नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्छ। कुनै द्विविधा रहँदैन । एकता प्रक्रियाका सबै काम सकिएका छन् । केही काम त बाँकी छन्, ती सबैलाई हामी छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौं । एकता प्रक्रियाले लामो समय लिँदा उत्पन्न भएको अन्योल अन्त्य भइसकेको छ ।
नेकपाले सञ्चालन गर्ने अभियानमा के–कस्ता विषय बढी समेटिन्छन् ?
हामी सरकार र पार्टी सञ्चालनलाई जीवन्त बनाउन लागेका छौं । सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँदै, जनता र कार्यकर्तालाई सरकारका कामसँग जोड्दै, सिङ्गो राष्ट्र र आमनागरिकलाई विकास र समृद्धि तथा सामाजिक न्यायतर्फ परिचालित गर्छौं । पार्टीलाई सुदृढ, व्यवस्थित तुल्याउँछौं । पार्टीका आन्तरिक कामको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यकर्ताको प्रभावकारी परिचालन गर्छौं । पार्टी र सरकारलाई एकापसमा जोडेर विकास निर्माण तथा समृद्धि अभियान पनि सँगै जोडेर हामी जनताको माझमा जान्छौं । त्यसले पार्टी र सरकारको पक्षमा नयाँ उभार पैदा गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
पछिल्लो सचिवालयको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यसले पार्टीलाई अझ थप गति दिन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले सचिवालयको बैठकबाट गरेका निर्णयका बारेमा अनेक प्रकारका व्याख्या भएका छन् । पछिल्लो निर्णय स्पष्ट भाषामा गरेका छौं । त्यहाँ कुनै नबुझिने पदावली छैनन् । हाम्रो पार्टीको विधानले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्यो । अध्यक्षका लागि निश्चित प्रकारको अधिकारसहितको कामको व्यवस्था पनि गरेको छ । बैठकको अध्यक्षता समेत संयुक्तरूपमा गर्ने व्यवस्था गर्यौं । विधानको सो व्यवस्थालाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेका छौं । विधानको व्यवस्थामा बाझिने गरेर निर्णय गरेका छैनौं, विधानसम्मत् निर्णय गरिएको हो । विधानले निश्चित गरेको विधिअनुसार दुई अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ । पछिल्लो पटक हामीले गरेको स्पष्ट निर्णय के हो भने हाम्रा सामु कामका दुई मह्रत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रकट भए, पार्टीमा दुई अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कामको क्षेत्र पनि दुई नै छन् त्यसो भएको हुनाले एक अध्यक्ष सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ र अर्का अध्यक्ष पार्टीको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । सरकारको काम वा पार्टीको काममा केन्द्रित हुँदा पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा सघन छलफल र संवाद भने भइहाल्छ नै ।
यसो भनिरहँदा सरकारको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले पार्टीको बैठकको कहिल्यै पनि अध्यक्षता नगर्ने भन्ने होइन । आवश्यकता पर्दा सरसल्लाह गरेर पार्टीको काममा पनि लाग्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री सरकारको काममा केन्द्रित हुँदा पार्टीका सबै काममा उपस्थित नहुन पनि सक्नुहुन्छ । पार्टीका काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले अध्यक्षता पनि गर्नुहुन्छ । त्यसो भन्दै गर्दा सकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष समेत पार्टीको काममा नरहने भन्ने हुँदैन । पार्टीको काममा रहने अध्यक्षले सरकारको काममा समेत आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसो गरिरहँदा पनि दुई वटै अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुने अवस्थामा पनि कस्तो विषयमा छलफल गर्ने, कस्तो प्रस्ताव लैजाने भन्नेजस्ता विषयमा दुवै अध्यक्षबीच छलफल हुन्छ, आपसी सल्लाह हुन्छ । सामूहिक निर्णय नै हुन्छ ।
महाधिवेशन नहुँदासम्मको अवस्थामा यसैगरी दुई अध्यक्षले नै पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने हो अब ?
यो विधान जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्मका लागि यो व्यवस्था हो । आगामी महाधिवेशनले जस्तो व्यवस्था गर्छ, सोहीअनुसार नै होला । हामीले पार्टी एकता गर्यौं, पार्टी एकतापछि विधान बनायौं, यो अन्तरिम विधान हो, आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि हो । महाधिवेशनले कति पदाधिकारीको व्यवस्था गर्छ, कस्तो साङ्गठनिक व्यवस्था गर्छ, त्यो महाधिवशेनको क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।
पार्टी एकताको क्रममा दुई अध्यक्षबीच भएको भनिएको गोप्य सहमतिलाई सचिवालयको पछिल्लो बैठकले थप स्पष्ट पारेको हो कि अहिले फेरि नयाँ सहमति भएको हो ?
पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यामा वा पार्टी एकता हुनुभन्दा ठीक अगाडि स्वाभाविकरूपमा सरकारको नेतृत्वलगायतका कतिपय विषयमा केही ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भएका थिए । पछिल्लो बैठकले विगतको समझदारीलाई ‘रिप्लेस’ गरिदिएको छ । यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुहुनेछ । हामी सरकारको नेतृत्व बदल्ने हिसाबले यो कार्यकालमा सोच्दैनौं । जनताले राजनीतिक स्थायित्व चाहेका हुन्, स्थिरता चाहेका हुन्, विकासको मार्गमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने चाहेका हुन् । स्थायित्व, स्थिरताको चाहना पनि छ र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व बदल्ने कुरा सोच्नुहुन्न । यो कार्यकालको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यसले गर्दा पुरानो समझदारी विस्थापित भएको छ । यसको अर्थ पुरानो समझदारी लागू नहुने होइन, यो निर्णय राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनका लागि हो ।
एकता प्रक्रियाले गति लिएको र अध्यक्षद्वयको विषयमा समेत सचिवालयले स्पष्ट निर्णय गरेपछि तपाईं पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुभयो, नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?
नेकपाको पक्षमा अभूतपूर्व उत्साह छ– नेकपा देश र जनताको पक्षमा लागेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियाले गति लिएको र जनपक्षीय काम गरेकामा जनताले नेकपालाई थप विश्वास गरेका छन्, थप निर्देशित गरेका छन्, थप एकीकृत र सङ्गठित भएका छन् । जनतामा विश्वासको मात्रा अझै बढेर गएको छ ।
त्यसका केही आधारहरु पनि छन् त तपाईंसँग ?
नेकपाले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्यो, आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्ग तय गर्यो, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा अभूतपूर्व काम गरेको छ । जनता र जनजीविकाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढायो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इज्जत माथि उठायो । विकासका नयाँ–नयाँ आयामहरु अगाडि बढायो । मानिसले पानीजहाजलाई लिएर खिसीट्युरी गर्दै आएका थिए, अहिले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । सुरुङमार्गमा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । यही सरकारको कार्यकालमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका हिसाबले एकसाथ वीरगञ्जबाट काठमाडौंमा रेल आउने र केरुङबाट काठमाडौंमा रेल आउने दुई छिमेकी देशसँग एकसाथ प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । धेरै महत्त्वपूर्ण काम यसबीचमा भएका छन् । नेकपाको सरकार विकासका दृष्टिकोणमा पनि नयाँ भिजनका साथमा अगाडि बढ्यो । सामाजिक न्यायको प्रश्नमा पनि त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सम्बन्ध नयाँ आधारमा परिभाषित गरेको छ । सरकार र पार्टी लोकतन्त्र, राष्ट्रियताप्रति समर्पित छ, विकासका काममा केन्द्रित छ । अविकास, पछौटेपन, गरिबीको विरोधमा छ, त्यसलाई हटाउन लागिपरेको छ । यी आदि कारणले नेकपाले नै नेपाललाई ठीक दिशामा लैजान्छ भन्ने भरोसा आम नागरिकमा छ ।
पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको लामो समय भयो, पार्टीभित्रै बैठकको माग उठेको छ, अब बहिले बस्छन् त बैठकहरु ?
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्न हामीलाई धेरै हतारो भइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाउने तरखरमा छौं । त्यसका लागि गर्नुपर्ने केही पूर्वकार्य बाँकी छन्, ती पूर्वकार्य पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो बैठक बोलाउँछौं र पार्टीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्छौं, नयाँ अभियान लिएर जान्छौं ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो तर कामकारबाही र भूमिकाप्रति गुनासो सुनिन्छ, सोचेअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सरकारले राम्रो र प्रभावकारी तवरले काम गरेको छ, नतिजामुखी ढङ्गले काम गरेको छ । अझै नतिजामुखी तवरले काम गर्ने ठाउँ छ कि छैन त भन्दा त्यो अवश्य पनि छ । जतिसुकै राम्रो गरे पनि थप राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेका कामकारबाही राम्रा–नराम्रा के छन् भनेर खुला हृदयका साथ विश्लेषण गर्ने हो भने निःसन्देह यो सरकार गठन भएको करिव दुई वर्ष हुन लागेको अवधिमा ऐतिहासिक महत्त्वका काम भए । सरकारको कामसँग समयमावधिसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने सरकार सफल छ, प्रभावकारी छ र गतिमा छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ।
तपाईं यसो भन्दैहुन्छ तर प्रमुख प्रतिपक्षीले त सरकारले केही काम नै गर्न सकेन, यत्रो जनमत पाएर पनि काम भएन भनिरहेको छ नि ?
मेरो ध्यान आरोपतर्फ केन्द्रित छैन । कसलाई के आरोप लगाउन मन छ, फुर्सद हुनेले, मन हुनेले आरोप लगाए हुन्छ– नेकपाको ध्यान त्यतातिर छैन । सरकार र पार्टीको ध्यान परिस्थितिले हाम्रा निम्ति निर्माण गरेका अभिभारा के हुन् ? जिम्मेवारी के हुन् ? ती कसरी पूरा गर्ने ? त्यतातिर छ । हामी जिम्मेवारी पूरा गर्नतिर लागेका छौं, आरोपको खण्डन गर्ने समय छैन । हामी काममा केन्द्रित छौं, अरु विषयमा हामीलाई खासै चासो छैन ।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको, काम गर्न रोकेको र सङ्घीयता नै असफल बनाउन लागेको भन्नेजस्ता आरोप पनि छन् नि तपाईंहरुमाथि ?
कामकारबाहीलाई सूक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यो सरकारले गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण काममध्ये संविधानको कार्यान्वयन एक हो । संविधानको कार्यान्वयनसँग गाँसिएको कानुन निर्माणको काम पनि हो । दर्जनौं कानुन यसबीचमा बने । ती कानुनहरु संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्, सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । सङ्घीयताका विरुद्ध यो सरकार छ भन्ने कोही–कसैले पत्याउनेवाला छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन यो सरकारले बनाएको छ, तथ्य यही हो । यो तथ्यलाई अनदेखा गरेर आरोप मात्रै लगाउनेमाथि त मेरो भन्नु केही छैन ।
सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएको त साँचो हो नि ? यो कुरा पनि मान्नुहुन्न ?
प्रदेश सरकार हाम्रा लागि पहिलो अनुभव हो । प्रदेश सरकार बन्यो तर कानुन निर्माण गर्न बाँकी थियो । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कानुन बनाउनुपर्ने थियो । अनुभव थिएन । कतिपयको कार्यालय र कर्मचारी थिएनन् । यी कुराले गर्दा सुरुको केही समय कानुन निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी प्रबन्ध गर्नका लागि व्यतीत भयो, त्यो स्वाभाविक थियो । अहिले कानुन बने, कर्मचारी पुगे, कार्यालय बने । अब प्रदेश सरकारका काम आमरूपमा प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेका छन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले गरेको चौमासिक समीक्षामा त पुँजीगत खर्च गर्नै नसकेको देखियो नि ? यसलाई पनि नकार्न मिल्छ र ?
हाम्रो पहिलेदेखिको प्रवृत्ति, आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै खर्च गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यो परम्परालाई सच्याउन सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारका मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । अझ धेरै राम्रो काम गर्नुपर्यो भनेर सरकारका अङ्गलाई परिचालन गर्न खोजिरहनुभएको छ । अहिले जति काम गरियो, त्योभन्दा अझ राम्रो काम गर्नु पर्दछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसलाई यसैगरी बुझौं ।
मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन भयो, त्यसको केही खास कारण पनि थिए कि ?
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषअधिकारको विषय हो । उहाँले सरकारको कामकारबाही थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।
मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा राम्रा केही काम गरिरहेका मन्त्री समेत हटाइए, बरू काम गर्न नसकेका चाहिँ रहिरहेका छन् भन्नेजस्ता पनि आलोचना भइरहेका छन् नि ?
मूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो तरिका र कोण हुन्छ । कसले, कहाँबाट मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरे भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । समग्रतामा सरकारको कामकारबाहीको अन्तिम जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो । परिणाम प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भएको हुनाले उहाँले आफ्नो सुविधामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यही गर्नुभएको हो ।
तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिकरूपमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने दुईतिहाइको हैसियतमा छ तर जनताले देख्न सक्ने गरी काम गर्न कुन कारणले रोकेको होला ?
सरकार बलियो छ, जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ । त्यसको अर्थ जेसुकै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने होइन । हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राजमा छौं । सरकार बलियो छ भन्दैमा संविधान र कानुनको सीमा मिच्ने कुरा आउँदैन । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि सबै कामकारबाही संविधान र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । हामी संविधान र कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा रहेका छौं । दोस्रो कुरा, सरकारले काम गरेन भन्ने टिप्पणीको म आधार देख्दिनँ । सरकारले गति लिएको छ, पहिल्याएको छ ।
दुई वर्षको अवधि अझै पूरा भएको छैन । यी दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामको तुलना गर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र अरु मुलुकका सरकारका काम हेरौं । यति छोटो अवधिमा यति धेरै काम भएका छन् । पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रियजस्ता हरेक क्षेत्रमा सरकारका काम प्रभावकारी छन् । कामहरु यति प्रभावकारी भए पनि हामी सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनौं ।
यतिखेर सीमा समस्या, विशेषगरी कालापानीको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूमि उल्लेख भएपछि नागरिक चिन्तित छन्, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
भारतसँगको सीमाको समस्या अहिलेको होइन । यो सन् १९६२ देखिकै पुरानै समस्स्या हो । हामी पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरादेखि नेपालको भूभाग हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आएपछि फेरि यो कुरा उठेको छ । नेपाल सरकार यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी लिइसकेको छ । राष्ट्रियता र सीमाका प्रश्नमा यो एक दलले अर्कालाई राजनीति गर्ने प्रश्न होइन । यो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको प्रश्न हो । यो स्वाधीनताका प्रश्न हो । त्यसकारण यसमा एक दलले अर्को दलको विरुद्धमा सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन । भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । सीमाका विज्ञलाई पनि त्यो बैठकमा सहभागी गराउनुभयो ।
बैठकको निष्कर्ष पनि लिम्यिाधुरादेखि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने आएको छ । नेपालको भूमिलाई अक्षुण्ण रूपमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गले पहल गरिरहेको छ । सीमाका विषयमा समग्र राष्ट्र एक ठाँउमा उभिएको छ । यो दल, त्यो दल नभएर; यो नागरिक, त्यो नागरिक नभईकन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन पहलकदमी लियौं । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारलाई यो भूभाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिक रुपले नोट नै पठाइसकिएको छ । नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउँदैन र अरुको एक इन्च भूमि पनि नेपाललाई चाहिँदैन भनेर सरकारले प्रष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पठाएको छ ।
इतिहासका तथ्यले तथा सुगौली सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको हो भनेर देखाएको छ । नेपाल र भारतको सीमाना कालीनदी, जसलाई महाकाली, कुटयाङ्दी पनि भनिन्छ– कुटयाङ्दी, महाकाली, काली नदी जे भने पनि त्यसको पूर्व सबै नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई राखेर हामी कूटनीतिक र राजनीतिक पहलका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं । नेपालको भूमि हामी कुनै हालतमा गुम्न दिँदैनौं ।
कालापानीको मात्र समस्या समाधान हो र ? सुस्तालगायत अन्य ठाँउमा मिचिएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन एकैसाथ पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
नेपाल र भारतबीच सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या छन्, हामी ती सबैको समाधान गर्न चाहन्छौं । नेपालको एक इन्च भूमि पनि नगुम्ने गरी समाधान गर्न चाहन्छौं । त्यसमा हामी प्रष्ट छौं ।
सरकार त भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नभन्दा प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भयो, प्रष्ट ढङ्गले लागेन भन्नेखाले टिप्पणी पनि सँगसँगै आएका छन् नि ?
सरकार सस्तो प्रतिक्रियामा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन । टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्दैन । सरकार बडो स्पष्ट तरिकाले सीमा समस्या समाधान गर्न लागिपरेको छ । हाम्रो पार्टी पनि स्पष्ट छ । सोही आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । केवल प्रतिक्रिया मात्रै जनाइरहेका छैनौं ।
दुई देशबीच प्रबुद्ध समूह पनि गठन भयो, प्रतिवेदन बन्यो तर प्रतिवेदन बुझ्नै ढिलाइ भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रबुद्ध समूह दुवै देशले बनाएको हो, पारस्परिक हितका लागि बनाएको हो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुई देशको हितमा बनाइएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा रहँदैन । प्रतिवेदन आधारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । पहिले आधिकारिक निकायले बुझ्नुपर्यो, त्यसपछि मात्रै थप स्पष्ट होला ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अनधिकृत काममा बढी लागे भन्ने चौतर्फी गुनासो आएको छ, त्यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ ?
हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियतमा राखेका छौं । उनीहरुले गरेका राम्रा कामकारबाहीलाई हामी सम्मानित र पुरस्कृत पनि गर्छौं । जहाँ कमजोरी भएका छन्, तिनलाई सच्याउँछौं । गल्ती–कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्छौं । जनताका कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न तथा विकास र निर्माणका सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी निर्देशित समेत गर्दछौं ।
संविधानको प्रस्तावना र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘समाजवादउन्मूख’ भनिएको छ, तपाईंहरुले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?
समाजवादोन्मूख भनेको समाजवादतिर फर्कने भनेको हो । समाजवादतर्फ एक–एक कदम चाल्ने हो । मुलुक जहाँ छ, त्यो ठाउँबाट समाजवादतर्फ फर्कने हो । समाजवादका निम्ति समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यो कुनै तम्तयारी वस्तु होइन । त्यो सोभियत सङ्घको, युरोप, चीन, भियतनामको नक्कल पनि होइन । हाम्रा निम्ति हाम्रो विशेषतामा आधारित समाजवाद ल्याउने हो ।
आजै समाजवाद निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौं । हाम्रो पार्टीले सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्छ । अविकासलाई समाप्त पारेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछ, उत्पादन वृद्धि गर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्यलाई बलियो बनाउँछौं । हामी ‘जनताको जनवाद’ कार्यान्वयन गर्दछौं र समाजवादको आयाम निर्माण गर्दछौं ।
हाम्रो अभियान जनताको जनावाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । समाजवादोन्मूख गर्ने भनेको पहिले जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । जनताको जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हो । आर्थिक दृष्टिकोणले एकाधिकार र दलाल पुँजीवाद तथा सामन्तवादको अवशेषलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्यलाई वृद्धि गर्ने हो । यिनै काम गर्दै समाजवादमा जाने हो ।
