नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ । कतिपय विचार र अडानका कारण उनको जीवनमा राजनीतिक उकाली–ओराली सामान्य सावित भइसकेका छन् । पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । सरकार वा पार्टीको काममा सधैं शक्तिशाली भूमिकामा देखिने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य एवं प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमसँग राससका लागि प्रकाश सिलवाल, रमेश लम्साल र शरद शर्माले गरेको संवादको सम्पादित अंश–

मुलुकमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नेकपाले संस्थागत रुपमा यसको समीक्षा पनि सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक मूल्याकङ्नमा नेकपाले विगतका कतिपय स्थान गुमाएको छ, तपाईंले उपनिर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो उपनिर्वाचनमा समग्रमा हामीले सबैभन्दा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेका छौं तर परिणामबाट हामी उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी छैन । हामीले विगतमा जितेकामध्ये महत्त्वपूर्ण केही स्थान जोगाउन सकेनौं । भक्तपुरको एक प्रदेशसभा सदस्य, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र चितवनको एक वडाध्यक्ष पद गुमाएका छौं । विगतमा हामीले गठनबन्धन गरेर चौतर्फी रुपमा विजय हासिल गरेको चितवन जिल्ला, जो हाम्रो पार्टीका एक अध्यक्षको गृह जिल्ला पनि हो, त्यहाँ गुमाएका छौं । अर्घाखाँची र दाङमा पनि केही स्थान गुमेका छन् । पार्टीको मङ्सिर १८ को सचिवालय बैठकले समीक्षा प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, त्यो प्राप्त भएपछि मङ्सिर २३ का लागि तय भएको बैठकमा यसबारे छलफल सुरु हुनेछ ।

हामी सरकारसहित निर्वाचनमा जाँदा समेत पहिले जितेका स्थानहरु गुम्न पुगेका छन् । हामीले त्यो स्थानलाई जोगाउँदै नयाँ ठाउँमा पहुँच स्थापित गर्न सक्नु पर्नेमा त्यो सकेनौं । नसक्नुले हामी सरकार र पार्टी काममा लोकप्रियताको कसीमा खाँटी हुन सकेको देखिँदैन । त्यसकारण निर्मम भएर समीक्षा गर्दा सरकार र पार्टीले जनभावनाअनुसार राम्रो काम नगरेको प्रस्ट देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा थप स्थान गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।

पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएर पार्टी सङ्गठन तल्लो तहसम्म जान नसक्नाले कि सरकारले लोकप्रियता प्राप्त गर्न नसक्दा ती स्थानहरु गुमाउनुपरेको हो ?

यो कुरा पनि हो कि पार्टी एकतापछि हाम्रो सङ्गठन तल्लो तहसम्म गएकै छैन र ‘ग्रासरुट’ त हाम्रो तलै छ । जहाँ, जो–जो समर्थक वा कार्यकर्ता थिए, ती त्यहीं छन् । कमिटीमा मात्रै नभएको हो, मान्छे त त्यहीं छन् । मत कमिटीले हाल्ने होइन, बालिग मताधिकारवालाले मत दिएका हुन् । त्यही भनेर बस्ने हो भने त समीक्षा नै गर्न पर्दैन । आखिर हामीले किन उपनिर्वाचनमा पहिलाको जस्तो स्थान ल्याउन सकेनौं ? यी सबै पक्षमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो गुम्न थाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, हामी सचेत हुनैपर्छ ।

समीक्षामा जाँदा अरू कुरा पनि आउन सक्लान् । कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात पनि देखापरेको छ । अन्तर्घात भएकै छैन भन्ने होइन । खासगरी धरान उपमहानरपालिकामा यस्तो देखिएको छ । त्यहाँ मतदातामा जे–जे कुरामा असन्तुष्टि थियो, त्यो कुरा आगामी दिनमा सच्याउन सक्छौं भनेर भन्न सकिएन । स्थानीय तहले जनतामा बढी कर लगाएको भनेर मत कम आएको भनिएको छ । त्यो बढी कर पार्टीले लगाएको होइन, नगरपालिकाले लगाएको हो । यस्ता विषयमा एकीकृत पार्टी कमिटी समयमा कायम नहुँदा समयमा समीक्षा हुन पाएन तर नयाँ प्रमुख आएर ती कर एकाएक फिर्ता लिने वा नेकपाका अरू जनप्रतिनिधिको सहयोगविना घटाउने भन्ने पनि हुँदैन । यी कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन ।

सरकारको लोकप्रियता जनतामा छैन वा सरकार आलोचनात्मक अवस्थामा छ भनिएको बेलामा समेत हामीले फेरि अधिकांश स्थानमा त जितेका छौं । सरकारले कामै नगरेको भन्ने होइन । जस्तो सङ्घीय संरचनालाई खडा गर्नु यो सरकारको मुख्य उपलब्धि हो । कुरा यति हो कि तत्कालीन र जनतामा देखिने प्रकारका कतिपय काम गर्न सकिएन । विकास बजेट ५० प्रतिशत स्थानीय तहमा दिनुपर्ने भएकाले पनि केन्द्र सरकारको काम कम देखिएको हो । पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि गरेर ३ हजार रूपैयाँ बनाइएको छ । यो वृद्धि सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै गरिएको भए एक प्रकारको सुधार राम्रो हुन्थ्यो । बजेट र नीति–कार्यक्रम बनाउँदा ख्याल गर्न नसक्दा केही कमजोरी भएका छन् । यी सबै कुरामा हामीले आलोचनात्मक रुपमा जनतामा जान सकेनौं । यसबीचमा नेकपाका पक्षमा रहेको जनमतलाई निरुत्साहित गर्ने कोसिस पनि भयो । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले धेरै स्थानमा त जितेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा, उपनिर्वाचनमा हामीले रोइहाल्नुपर्ने वा लौ न भूकम्पै गयो, वा के–के न भयो भन्नुपर्ने अवस्था छैन । जनताको सहानुभूति हामीसँगै छ तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ । यस अवस्थामा लोकप्रियताको कसीमा कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न र जनताले जे चाहन्छन्, त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ।

सरकारको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्नुभएको छ, थप आशावादी हुन सकिन्न ?

मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । यसमा उहाँले मूल्याङ्कन गरेरै गर्नुभएको होला । कुनै पनि मन्त्रीलाई असफल भनेर कारबाही गरेर हटाउनुभएको छैन । कतिपय राम्रा काम गरिरहेकालाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था छ, नयाँ व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर विभिन्न बैठकमा भन्नुभएको थियो । जेहोस्, यो पुनर्गठनमा मेरो खास टिप्पणी छैन । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकाले कुनै मन्त्रीले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा समग्रमा सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र सरकारलाई गति दिने काम र दायित्व उहाँको हो । जस र उपजस उहाँकै जिम्मेवारीमा पर्छ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र सोचका आधारमा हामीले हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न यस्तो यस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेको समयमा पार्टीले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण उहाँले चाहेर पनि सक्रिय हुन नपाउनुभएको अवस्था पनि छ नि ?

त्यो अलग कुरा हो । शारीरिक अस्वस्थ जो पनि हुन सक्छ । सधैं बिरामी पनि हुँदैन । मूलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्ने हो । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, वरिष्ठ मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उहाँको सचिलालय छ । पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु, हामी सबै छौं ।

यत्रो दुईतिहाइको जनमत हुँदा पनि सरकारले गति लिन नसकेको भन्ने स्थिति आखिर किन आयो त ? के नीति तथा कार्यक्रममै समस्या हो ? जनताले अनुभव गर्ने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन केले अवरोध गर्‍यो ?

मैले भनें नि यो सरकारले सङ्घीय संरचनालाई पूर्णता दिने महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । केही बाहेक देखिने प्रकारका धेरै काम गर्न भने सकेका छैनौं तर यो दुईतिहाइको सरकार भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । दुईतिहाइले के गर्छ ? त्यसले गर्ने भनेको संविधान संशोधन वा कसैलाई महाभियोग लगाउन सक्ने हो । अहिले हाम्रो मुख्य विषय अरु नै हो, ती दुवै काम गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । दुईतिहाइले धेरै गर्नुपर्ने भन्ने होइन । हामी त नयाँ संविधानअनुसार वामे सर्दै छौं । दुईतिहाइ नदेऊ नदेऊ भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने त होइन, तर बहुमत प्राप्त सरकार नै जनतालाई राहत दिने गरी काम गर्न र शक्तिशाली सरकार चलाउन सक्षम छ । एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले सबैजसो महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीको सचिवालय वा निकायमा छलफल गर्न पाएनौं ।

किन भएको त्यस्तो ?

अब नभ्याएर होला । सरकारको योजना पार्टीको कमिटीमा लगेर छलफल गरेर बाहिर ल्याउनु हुँदैन । योजना आयोग छ, संरचना छ, कहाँ पार्टीमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने लागेर पनि होला । सरकारको नीतिगत समस्या र कार्यशैलीका बारेमा त मैले पहिले पनि लेखेर दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मैले जे–जे कुरा सङ्केत गरेको थिएँ, त्यही देखिएको छ । तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो । देखिने गरी काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको छैन ।

सरकारले पार्टी चलाउने हो कि पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने विवाद पनि देखिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

यो राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीले सरकार चलाउने होइन । सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउने हो तर सरकारले पार्टीलाई पृष्ठभागमा राखेर परामर्श र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन । चलाउन खोजेर पनि चल्दैन । हाम्रो सिस्टमभित्र पार्टीले सरकार चलाउँदैन । प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने हो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भनेको सहयोग गर्ने भन्ने हो । राम्रो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने हुँदैन, संसदीय व्यवस्थामा, चीनको जस्तो प्रणालीमा त्यो हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीका तर्फबाट जसलाई पठाइएको छ, उसैले सरकार चलाउँछ । ऊ नै पूर्णरुपमा जवाफदेही हुन्छ । यहाँ पार्टी जवाफदेही हुँदैन । यद्यपि, सरकारले राम्रो काम गरेन भने पार्टीले पनि मार खानुपर्छ ।

प्रणालीको सुधारबारे तपाईंले बेलाबखत धारणा राख्दै आउनुभएको छ, सुधारको स्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?

सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीलाई ‘ब्याकबोन’ मा राख्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयको पृष्ठभागका पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति बसेर सहयोग गर र स्थानीय तहमा जहाँ हामीले जितेका छौं, त्यहाँ पार्टीका मान्छेले सहयोग गर भन्ने स्थिति हुनुपर्छ । पार्टीले नै उनीहरुलाई सबै प्रकारको सुविधा, निर्णय गर्न, विषयवस्तुमा सहयोग एवम् सहजीकरण गर्न पनि लाग भन्ने स्थिति हुनुपर्छ । योजना बनाउनका लागि पार्टीले पृष्ठभागमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई सच्याऊ, कारबाही गर, खबरदारी गर भन्ने काम पार्टीको हो । हाम्रो प्रणालीभित्र खबरदारीको काम प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्नुपर्छ भन्ने छ । पार्टीले हरेक स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको पृष्ठभागमा बसेर आलोचना गर्नेदेखि सहयोग गर्नेसम्म सबै काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ, उत्साहित गर्नुपर्छ । पार्टीले गरेन भने सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । तर, सरकार कानुनी रुपमा चलाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो ।

तपाईंले उठाउँदै आउनुभएको विषय र मागका आधारमा पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि भएको छ, सचिवालय बैठकको निर्णयले अब पार्टी र सरकारको काममा थप सहजता पैदा भएको हो ?

हुनुपर्छ भनेर नै हामीले गरेको हो । अब हेर्न बाँकी नै छ ।

तपाईं सङ्गठन विभागको प्रमुख समेत हुनुहुन्छ, तपाईंको विभागले अहिले के काम गरिरहेको छ ?

अहिले सङ्गठन विभागले केही काम गरेको छैन । विभागको एउटा अनौपचारिक र एउटा औपचारिक बैठक बसेर हामीले पार्टीको नियवमालीमा विभागलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा के पायौं भने देशभरबाट आएका सूचना अभिलेखमा राख्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिने बाहेक केही अधिकार छैन । त्यसो भएर बृहत् कार्ययोजना बनाएर तीन महिनामा आठ लाख पार्टी सदस्यको नवीकरण गर्ने र अर्को तीन महिनामा पार्टी सदस्य सबैलाई पार्टीको सङ्गठन र कमिटीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य बनाएका छौं । त्यसपछि पार्टी स्कुल विभागसँग मिलेर हरेक तहमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर अहिलेका दस्तावेज, दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तमा दुरुस्त राख्ने खालका कार्ययोजना लागू गर्न हामीलाई सचिवालयले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । अधिकार नआईकन हाम्रो खास काम छैन ।

पार्टीको नियमावली बनाउने क्रममा नै ध्यान नपुगेको हो ?

अँ, त्यस्तै भयो । विभाग भनेकै त्यस्तै हो । तर, हामीले सङ्गठन विभागलाई त्यस्तो बनाउन खोजको छैनौं । सङ्गठन विभागमा अनुभवी नेता हुनुपर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन ।

भनेपछि सक्रिय नेता वामदेव गौतमलाई अहिले काम पुगेन ?

पुगेनभन्दा पनि कामै भएन भन्ने हो । काम त दिनुपर्‍यो नि । अधिकार दिनुपर्‍यो । मैले दिएको योजनाअनुसार काम सुरु भएको छ महिनामा सफल भइनेछ । जुन दिन अधिकार प्रत्योजन हुन्छ, त्यो दिनदेखि ६ महिनामा सबै काम सक्छौं र पार्टी स्कुल विभागसँग मिलेर आठ लाख पार्टी सदस्यलाई प्रशिक्षण गराएर हामीले अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रम बुझाउँछौं ।

तपाईंलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केही अघि नै सचिवालयबाट पारित भएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

स्थायी कमिटीमा लगेर निर्णय गर्ने भन्ने सचिवालयका कमरेडहरुको भनाइ हो । स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन । अब छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक बस्ला, बस्नैपर्छ ।

सचिवालयको निर्णय स्थायी कमिटीबाट तलमाथि त नहोला नि ?

खै के हुन्छ, उपाध्यक्षको पद मैलै माग गरेको होइन । म संसदमा जाने र चुनाव लड्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनेको होइन । पार्टीले नै निर्णय गरेको हो । पार्टीको निर्णयमा अनावश्यक हल्ला गर्नु हुन्थेन । अरू कसैको क्षेत्र हडपेर सांसद् बन्न खोजेको भनेर मेरो बदनाम गरियो । पार्टी उपाध्यक्ष पनि त्यस्तै हो कि भन्ने मान्छेहरुलाई पर्न सक्छ । त्यो होइन, मलाई संसदमा लैजानका निम्ति निर्वाचनमा क्षेत्र खालि गराउनुपर्छ भन्ने पनि पार्टीको निर्णय थियो । मलाई उपाध्यक्षमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि दुईवटा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मतिमा सचिवालमा पारित भएको प्रस्ताव हो ।

तपाईं राष्ट्रियसभामा जाने भन्ने पनि सुनिएको छ, खास कुरा के हो ?

एक दिन प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंलाई म तुरुन्तै संसदमा लैजान्छु’ भन्नुभएको हो । मैले कहाँ लैजानुहुन्छ भनेर सोधें । उहाँले ‘राष्ट्रियसभामा लैजान्छु’ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले उहाँलाई भनें– ‘राष्ट्रियसभामा म त्यसबेला जान्छु, जब नेपालको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् । म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईं होइन वा प्रचण्ड हुनुहुन्न भनेको होइन । तर, म त्यस्तो संस्थामा सदस्य हुँदिनँ, जहाँ एउटा संसद् भाग्यशाली र अर्को संसद् चाहिँँ दुर्भाग्यशाली भएको होस् । म जहाँ रहे पनि कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु ।’

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबीचको हैसियतमा असमानता छ भन्ने बुझाइ हो तपाईंको ?

हो, यो असमानता हटाउनुपर्छ । म शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु । मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको छ ।

वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको भनेर बुझ्दा भो ?

के फरक पर्‍यो त ? वामदेव प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न ? मैले त बन्न खोजेकै हो । म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो । २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा ‘भावी प्रधानमन्त्री’ भनेर लगिएको हो मलाई । २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौं, अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईं नै हो, तपाईं नै लाग्नुस् । उहाँहरुले नै भनेको हो । चुनावमा गइयो, हारियो ।

तपाईंलाई धोका भयो उसोभए ?

के धोका हुनु ? चुनावमा गइयो, हारियो ।

जितेको भए तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथेहोलान् त ?

त्यो त सांसदले बनाउने हो ।

पार्टीले निर्णय गर्नुपर्दैन र ?

पार्टीमा म कमजोर छैन । पार्टीमा कमजोर थिएँ भने त मलाई यहाँबाट धोतीटोपी नै समाप्त पारेर देशनिकाला गरिसक्ने थिए । त्यसो भएर म अहिले पनि नेकपाको अपरिहार्य व्यक्ति हुँ । म हुनैपर्छ, यो पार्टीमा । उहाँहरुले मलाई बनाउनुहुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो, त्यो उहाँको कुरा हो ।

संविधान संशोधन गर्ने हुँदा मात्र राष्ट्रियसभामा जान्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ?

उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्ड) ले के सोच्नुभएको छ, उहाँहरुलाई नै थाहा होला । मिडियामा अनेक अनेक कुरा आएका छन् । तर, त्यस्तो होइन ।

त्यो सम्भावना छ ?

मेरो लाग्यो, पुग्यो भने वा केही गरी म फेरि निर्वाचनमा गएर जितेर प्रधानमन्त्री भएर आएँ भने सबभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गराउँछु । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको त्यो भिन्नता किन ? एउटा माथिल्लो र अर्को तल्लो गरी जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई संशोधनबाट समाप्त पार्नेछु । राष्ट्रियसभाबाट उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँछन् तर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाले निर्णय गर्‍यो तर तलकाले उल्टाइदिन्छ, तलकाले निर्णय गर्‍यो माथिल्लाले उल्टाइदिन्छ– यस्तो हुनुहुन्न ।