अहिले कोभिड– १९ को जोखिमका कारण रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू कठिन अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । त्यस अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्त गर्नका लागि नेपाल सरकार र दूतावासहरू के गरिरहेका छन् ?
कोभिड– १९ को विश्वव्यापी महामारीमा प्रायः सबै मुलुक आक्रान्त छन् । यस्तो संत्रासमय अवस्थामा विदेशमा रहेको नेपाली समुदाय पनि स्वाभाविक रूपमा समस्यामा परेको छ । यसको चपेटामा नेपाली समुदायको बढी बसोबास हुने मुलुकहरु पनि परेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीका अवस्थाका बारेमा नियोग र दूतावासहरूबाट भिडियो कन्फरेन्स, व्यक्तिगत फोन सम्पर्क र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी लिइरहेको छ र सूचना अद्यावधिक गरिरहेको छ । हाम्रा दूतावासहरूले दैनिक रूपमा प्रतिवेदन पठाइरहेका छन् र सम्बन्धित देशका सरकारसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेका छन् ।
कतिपय मुलुकसँग त हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, कतिपय मुलुकमा छैन; नभएका मुलुकहरूमा कसरी काम भइरहेको छ ?
पहिलो त हामीले आवासीय दूतावास नभएका देशहरूलाई हेर्ने गरी हाम्रा राजदूतावासहरूलाई सहप्रमाणीकरण गरेका छौं । कुनै न कुनै रुपमा हेर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । एउटा सन्तोषको विषय के छ भने हाम्रा दूतावासहरूले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म श्रम गन्तव्यमा रहेका मुलुकमा नेपालीहरू ठूलो समस्यामा परेका छैनन् । पछिल्लो समयमा बहराइनमा तीन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चार जना नेपाली संक्रमित भएकामा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ । दुई जना उपचारपछि फर्किसक्नुभएको छ । अन्यत्र त्यस्तो संक्रमणको जानकारी छैन । दोस्रो, हामीले ती मुलुकका अधिकारीहरूसंग कुरा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिक वा विद्यार्थीलाई त्यहाँका नागरिक सरह उपचारलगायतको सुविधा दिने विश्वास हामीलाई दिलाइएको छ । कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दूतावासहरूले समन्वय गरेका छन् । तेस्रो, कतिपय ठाउँमा श्रमको करार अवधि सकिएका वा प्रवेशाज्ञाको अवधि थपिएर बस्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका हकमा पनि हाललाई समस्या नपर्ने गरी सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । यस संकटको अवधिमा भिसा अवधि सकिएकै कारण कुनै कानुनी समस्यामा नपार्ने सुनिश्चित गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर गएका र ‘पार्ट टाइम’ काम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई घर परिवारबाट न्यूनतम खर्च लाने–पठाउने प्रबन्धका लागि पनि हामीले खुला गरेका छौं । त्यसकारण आजसम्म त्यस्ता नेपालीहरूलाई ठूलो समस्या परेको पाइएको छैन । तर, समस्या लम्बिँदै जाँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, आर्थिक र अन्य समस्या परेर उद्धार गर्नुपर्ने र यस समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने बारेमा हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका छौं र आवश्यक समयमा उचित कदम चाल्नेछौं । सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्छ ।
पछिल्लो दिनमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीको ग्रानभिल भन्ने ठाउँमा चार नेपाली विद्यार्थी संक्रमित भएको सुनिएको छ । त्यहाँ कतिपय सूचना लुकाउने गरिन्छ पनि भनिन्छ, त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही जानकारी छ ?
मैले अघि श्रम गन्तव्यको कुरा गरें । अष्ट्रेलियालगायत अन्य मुलुकबाट पनि नेपालीहरूको अवस्थाबारे नियमित जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपाली मूलका एक नागरिकको निधन भएको छ । बेलायतमा चार जनाको निधन भएको जानकारीमा आएको छ । हामी ती सरकारहरूसंग नियोगहरूमार्फत नियमित सम्पर्कमा छौं । अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पोर्चुगललगायतका मुलुकमा पनि नेपाली संक्रमित भएको जानकारी छ । अन्यत्रको पनि हामी नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं ।
शैक्षिक परामर्श सञ्चालकहरूले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीलाई उचित सुविधा दिन र तत्काल घर फर्कनु परेमा उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् नि ?
अहिलेलाई हामीले विदेशमा रहेका विद्यार्थी वा श्रमिकलाई घर फर्काउने योजना बनाएका छैनौं । त्यो सही तरिका पनि होइन । अहिले यात्रा गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले समेत उचित छैन । हामीले देख्यौं, नेपालमा संक्रमितहरूमध्ये अधिकांश नागरिकहरू विदेशबाट स्वदेश यात्राका क्रममा रहेकाहरू हुनुहुन्छ । नेपाल आफैं पनि संक्रमणसँग जुधिरहेको छ । यतिबेलाको सर्वोत्तम उपाय भनेको अहिले जो जहाँ छ, त्यहीं रहनुपर्छ र सुरक्षित रहनुपर्छ । त्यहीं रहेर संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ । त्यहाँ नेपालका दूतावास छन्, गैरआवासी नेपाली संघ छ, च्यारिटी संस्थाहरू छन् । तिनीहरुसँग मिलेर त्यहीं सुरक्षित रहनु उचित हुन्छ । हामी नेपालमा रहेका सबै विदेशी नागरिकको सुरक्षाका लागि जसरी प्रतिबद्धता गरेका छौं, ती मुलुकका रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँका सरकारले सुरक्षा दिनुस् भनेर भनेका छौं । त्यो प्रतिबद्धता उहाँहरुबाट आएको छ । त्यसकारण यसबेला यात्रा गर्नु उचित हुँदैन ।
हुन त महामारीको संकटको अवस्थामा मानवअधिकारको कुरा उत्तिकै लागू नहुन सक्छ तर यस्तो बेलामा आफ्नो घर फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ र त्यो मानवअधिकार हो भन्ने दावी पनि गरिन्छ । छोटो समयका लागि विदेशमा गएकाहरू र गम्भीर संकट व्यहोरिरहेकाहरू यदि स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने नेपालीहरुलाई मात्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर जाँच गरेर घर पठाउन मिल्दैन ? सुरुमा त सरकारले चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी नेपाल ल्याएर खरिपाटीमा राखेकै हो…
यो दुई तिनवटा कुरामा निर्भर रहन्छ । पहिलो, यसरी गरिने यात्राहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् ? हामी कुनै पनि नागरिक वा व्यक्तिलाई असुरक्षित यात्रामार्फत् थप जोखिममा पार्न चाहन्नौं । दोस्रो, हामीले देख्यौं– अहिले जे–जस्ता समस्याहरू देखापरे, सरकारले गरेका आग्रह र लागू गरेका मापदण्डको उचित पालना नगर्दा देखापरे । यात्राको समग्र स्थितिका बारेमा समयमै जानकारी नलिँदा र स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइनमा नबस्ता संक्रमण फैलने समस्या देखिएको छ । नेपाल फेरि अर्को ठूलो जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसकारण अहिले जो जहाँ छ, त्यहीं सुरक्षित रहनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । सम्बन्धित देशले पनि उचित पहल गरिरहेका छन् । त्यसकारण अत्तालिएर दौडादौड गर्ने वा ‘इभ्याक्युएट’ गर्ने स्थिति छैन । संकट यस्तो छ कि एकदमै शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई पनि यसले जरैदेखि हल्लाइरहेको छ । यो असामान्य स्थिति हो । मानवअधिकारको कुरा पनि यहीं आउँछ । यसलाई अधिकारभन्दा पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यरक्षाको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । मानवसमाजको वृहत्तर हितलाई हेर्नुपर्छ । कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्कन पाउँदैन भन्दैन । हामीले पनि भनेका छैनौं तर कस्तो बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ संकटको स्थितिले तय गर्छ ।
लकडाउन आदेश जारी गरेर सरकारले ठीक गर्दैछ भन्ने जनमत त बिस्तारै तयार हुँदैछ तर कतिपय सन्दर्भमा आशङ्का पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । विदेशमा पनि यस्तो देखिन्छ । नेपालमै बनाइने पीपीईको गुणस्तर चीनबाट ल्याएका उपकरण र औषधिको खरिद वा उचित वितरण हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि यदाकदा उठाइएका छन् । भर्खरै चीनबाट ल्याइएका १४ टन सामग्रीको वितरणको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ त ?
पहिलो त यस संकटको बेलामा आम नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सरकारमाथि विश्वास गर्नुभएको छ । सरकारले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र स्रोत–साधनले भ्याएसम्म हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूलाई पनि हल्लाउने यस संकटको घडीमा विश्वका सबै मुलुकमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत जनरल मोटर्स (जीएम) र फोर्ड कम्पनीलाई ‘अब कार होइन, भेन्टिलेसन उत्पादन गर’ भनिरहेको मैले सञ्चार माध्यममा हेर्दै थिएँ । ड्यामलोरका सीईओले पनि उत्पादनको ढाँचा बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मैले सञ्चार माध्यम हेर्दै थिएँ, भारतमै संकट बढ्दै गएमा त्यहाँ सात लाख पीपीई चाहिन्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेका थिए । त्यसकारण यसको सामना गर्न विश्व व्यवस्था बिल्कुलै तयार थिएन । अर्को कुरा, बिहान–दिउँसो काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने नागरिकले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गर्नुभएको छ । सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेको यो बलियो प्रमाण हो ।
यस्तो बेलामा पनि कसैलाई स्वार्थको रोटी सेकाउनुपर्दो रहेछ– कसैलाई सहमतिको सरकार चाहिएको छ; कसैलाई कुनै मन्त्रीको राजीनामा चाहिएको छ; कसैलाई असल मनसायले गरिएका काममा आशङ्का जन्माउनु छ । बुझ्नुपर्ने हो– कुनै अनियमितता भएको भए भोलि नियामक निकायले हेर्छन् । सरकारले गरेका कुनै पनि काम जाँच, अनुगमनभन्दा माथि हुन्छन् र ? अहिले चाहिएको बेलामा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकामा, ठूलो मात्रामा उपचार हुनेभयो भनेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्नेमा आशङ्कासहित कुण्ठाले भरिएको केही तप्काले असन्तुष्टि र विरोध गरेका छन् । आफू सकारात्मक सोच र कामतिर लाग्दैन, अरूले गरेका सकारात्मक कामको समर्थन पनि गर्दैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएर मैले केही दिनअघि प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ– ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, उनीहरू फूलतिर हेर्देनन्, सिनो मात्रै हेर्छन् ।’ मेरो भनाइ त्यही तप्काप्रति लक्ष्यित थियो । हामी प्राप्त उपकरण र सामग्री समुचित ढङ्गले प्रदेशस्तरमा वितरण गर्छौं । हामीले अग्रमोर्चामा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौं । अब हामी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउँछौं । म यो भन्दिनँ कि कुनै कमी–कमजोरी छैन । तर, हिजो कसले हाम्रा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रको निजीकरण गर्यो ? वीर अस्पतालका लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ तिरेर ल्याइएका उपकरण कसरी तीन महिनामै बिग्रन गए र कसले किन थन्कायो ? अहिले, यतिबेला, यो हेर्ने र समीक्षा गर्ने बेला होइन । विन्स्टन चर्चिल भन्थे– गल्लीमा भुक्ने कुकुरतिर फर्केर ढुंगा हान्न थालियो भने कहिल्यै गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेका छौं ।
परीक्षण किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा छन् त ? अर्को कुरा, माथिल्लो तहबाटै स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा ख्याल नगरिएको हो कि ? सोही अनुकूल प्राथमिकता नदिनुको परिणाम पनि हो कि ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सेभ नेसनल हेल्थ सर्भिसेज, सेभ द हेल्थ वर्कर्स, सेभ द लिभ्ज भनेर उच्च महत्त्व दिएका हुन्छन् । हामीले त्यसप्रकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी केही निर्णय गर्नु पर्दैन ?
हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अध्यागमनका व्यक्ति वा अग्रपङ्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेका छौं । बीमाको व्यवस्था गरेका छौं । कुनै पनि उपकरणका कारणले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ । हामी आवश्यक उपकरण दिन लागिपरेका छौं । हामीले यसका लागि केही नयाँ संरचना बनाएर पनि जान खोजिरहेका छौं । सिङ्गो संसार तयार नभए झैं हामी पनि यसका लागि तयार थिएनौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महामारी फैलिएपछिको केही समय पनि पाएका छौं ।संक्रमण फैलने भयो भन्ने भएपछि हामीले अब सम्पूर्ण तयारी र योजनालाई यसैमा केन्द्रित गरेका छौं । हवाई उडान र सीमा बन्द गर्दै लकडाउन गरेका छौं । त्यसकारण महामारी रोक्ने एक मात्र उपाय भनेको संक्रमणको आशङ्का गरिएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा, निकट निगरानीमा राख्ने र परीक्षण बढाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यतिबेला हामीलाई स्थानीय तह र नागरिक तहको ठूलो सहयोगको खाँचो छ । आजका मितिसम्म यो संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छैन, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित छ । त्यसकारण अब परीक्षण बढाएर जानुपर्छ । सरकारका तर्फबाट हामीले उचित समयमा उचित कदम चालेका छौं भन्ने लाग्छ । लकडाउन निकै हदसम्म प्रभावकारी पनि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन त त्यसअघि नै रोकिएको थियो । सीमा नाकाबाट आवागमन बन्द छ । यतिबेला हामीलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग नागरिक क्षेत्रको र स्थानीय तहको चाहिएको छ । अहिले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता देखाउने र औचित्य पुष्टि गर्ने बेला हो । समाजका अगुवाहरू र समुदायका नेताहरूले उचित समन्वय गर्ने बेला हो । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले मात्रै गरेर सक्ने कुरा पनि होइन । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनहरू तयार पारेका छन् । यो सबैको दायित्व हो । घरपरिवारको पनि दायित्व हो । हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौं । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुले पनि सहयोगको वचन दिएका छन् । हालै चीनबाट सामग्री ल्याएका छौं । अरु मुलुकमा पनि कुरा भइरहेको छ ।
छिमेकी भारतसँग सहयोगका लागि कस्तो कुरा भइरहेको छ ?
हामीले भारतसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले आवश्यक पर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको र्यापिड रेस्पोन्स टिम (द्रुत स्वास्थ्यसेवा प्रदायक टोली) र आवश्यक सामग्री पठाउने कुरा गर्नुभएको छ । हामीले सहयोगस्वरुप र बजारबाट प्राप्त हुने सामग्री छिटो माग गरेका छौं ।
विदेशबाट स्वदेश फर्कनेलाई सुरुमै विमानस्थलको प्रवेशविन्दुमा जाँचमा ख्याल नगरिँदा पनि यस्तो समस्या आएको गुनासो बढी छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
विमानस्थलमा जाँच्ने भनेको तापक्रम जाँच्ने मात्रै हो । तापक्रम एक हप्ता, १० दिनसम्म नदेखिन पनि सक्छ । कोभिड– १९ को खतरानक पक्ष– यो सुषुप्त अवस्थामै संक्रमण हुने हो । विश्वभर नै यसको यही लक्षणले सताएको छ । पहिल्यै थाहा हुने भए अलग्गै राख्न (आइसोलेट गर्न) पनि सजिलो हुन्थ्यो । हामीले विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन वा तोकेको ठाउँमा बस्न भनेको हो । उहाँहरू सबैले पालन नगर्दा समस्या देखियो । दैनिक तीन हजारका दरले विदेशबाट नेपाल आउने सबैलाई सरकारले आफ्नो व्यवस्थामा क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव थिएन । उहाँहरूलाई जोखिमबारे बताएर, फारम भराएर अनेक कोसिस गरेका थियौं । नागरिकहरुले साथ नदिने हो भने जतिसुकै राम्रो काम गरेर पनि नहुने रहेछ । हामीले केही ठाउँमा देख्यौं, स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू भागेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटेका पनि छन् । यो खालको अराजकताको त उपचार छैन । सरकारले उचित समयमा चरणबद्ध रूपमा कदम चालेको छ । लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा छ र महामारी आमरूपमा संक्रमित भएको छैन । धेरैबाट प्राप्त सुझावलाई हेर्दा संक्रमण हुन सक्ने अवधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हामीले लकडाउनलाई लम्ब्याएर जानुको विकल्प पनि छैन ।
भनेपछि, हाम्रो अहिलेको समग्र कूटनीति कोरोनाविरुद्ध लक्ष्यित छ ?
यो कूटनीतिको मात्रै भन्दा पनि बहुआयामिक पक्ष हो । सरकारको समग्र नीति यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र नाकाबाट आवागमन रोकिएपछि अब जे संक्रमण आउनु थियो, त्यो आइसक्यो । अब संक्रमणलाई समुदायमा फैलन नदिने पहिलो काम गर्नुपर्छ । यसमा सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । दोस्रो, परीक्षणको दायरा बढाएर दिनमा सयौंको संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गरेपछि हामीलाई सन्तोष मिल्छ । तेस्रो, पोजेटिभ देखिएकाहरूको उपचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा डेडिकेटेट अस्पताल, प्रदेशहरुमा हब अस्पताल र अन्य सहायक स्याटेलाइट अस्पतालहरू विस्तार गरेका छौं । त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । हाम्रो कामना छ– ठूलो संख्यामा संक्रमण हुने स्थिस्ति नआउँदै घर र व्यक्तिमा सीमित राखेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकौं ।
अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत औषधिहरुको उपलब्धता र वितरणमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने ?
हामीले अत्वाश्यक सेवालाई बन्द नगर्न भनिरहेका छौं । हामीले खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिसकेका छौं । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त छ । घरघरमै पुर्याउने प्रबन्ध पनि मिलाउन थालिएको छ । एलपी ग्यासको अभाव छैन । पेट्रोल र डिजेलको निर्वाध आयात भइरहेको छ, यद्यपि अहिले खपत पनि छैन । दूध, तरकारीहरुको पनि अभाव छैन । विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरेका छौं । खालि समस्या भनेको कुन समयमा कति दुरीमा रहेर सामान खरिद–बिक्री गर्ने भन्ने मात्रै हो । हामीलाई अलिकति चिन्ता दैनिक ज्यालादारी गर्नुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको छ । उहाँहरूलाई पसल भएर मात्रै पुग्दैन, किन्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । त्यसका लागि उहाँहरूको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले काम गरेपछि राहत वितरण गर्नेछौं । केही ठाउँमा यो काम सुरु भइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा बाहिर निस्कनेलाई रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने पनि छ । त्यसकारण अनावश्यकरूपमा बाहिर निस्कनेलाई प्रहरीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ । हामीकोमा तमासा हेर्ने, झुठा बयानहरू दिने प्रवृत्ति पनि छ । र, अत्यावश्यक सेवा बन्द पनि हुनुहुँदैन । हामी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जान्छौं ।
सरकारले लकडाउनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ ?
आमरूपमा जनताले साथ दिनुभएको छ । हामी जनताको यो साथ र सुझबुझबाट उत्साहित छौं । अप्ठ्यारो छ, त्यो हामीलाई थाहा छ तर पनि व्यापक समर्थन पनि छ । एकाध मान्छेहरूमा चेतना र गम्भीरताको अभावले यस्तो भएको छ र केहीले जानाजानी उलङ्घन गरेका छन् । तर, यी छिटपुट घटना हुन् । अवधि बढ्दै जाँदा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बारेमा हामी आवश्यक निर्णय गर्दै जान्छौं ।
१७ चैतकाे राससबाट
