देशमा यतिबेला गणतन्त्र बहाल छ । गणतन्त्रका लागि हिजो जिउ–ज्यानको बाजी थपेर लडेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ हरु ‘प्रतिबन्धित’ छन् । गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी त्याग गरेका सुप्रशिद्ध जनकलाकार माइला लामा र जनपक्षीय लेखक–साहित्यकार अनिल शर्मा ‘विरही’ तथा उनीहरूजस्ता हजारौं–हजारलाई वर्तमान ‘गणतान्त्रिक’ सरकारले जेलका कालकोठरीमा सडाइरहेको छ ।
गणतन्त्रकै लागि हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलन चल्दा गणतन्त्रान्त्रिक अभियान र चेतका विरुद्ध निरन्तररूपले अनेकौं अभिव्यक्ति दिएका र गणतन्त्रविरूद्ध लगातार व्यवहार प्रदर्शन गरेका विद्या भण्डारी र खड्ग ओलीहरू यतिबेला राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री छन् । विस्तारवादले मिचको राष्ट्रको भूमि फिर्ता लिन माग गर्दै र नेपालको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रेका (त्यो पनि अहिलेको कथित निषेधाज्ञा सुरू हुनुअघि नै) देशभक्त र जनवादी शक्तिसहित वरिष्ठतम् माओवादी नेता सीपी गजुरेलसहितलाई विद्या–ओली सत्ताले पक्राउ गरेको थियो ।
तर, कोरोना महामारीका कारण यतिबेला सरकारले जुलुस, धर्ना, प्रदर्शनजस्ता क्रियाकलापलाई देशव्यापीरुपमै रोक लगाइरहेको छ । ठीक यस्तो बेला दिनहुँ, देशभरका विभिन्न स्थानमा शृंखलाबद्धरूपले गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शनहरू भैरहेका छन् । सयौंको संख्यामा भेला भएर, स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरीकन देशभर र लगातार प्रदर्शन गर्न सरकारले तिनीहरूलाई कसरी र किन छुट दियो ? संविधानका मुख्य प्रावधान– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषयहरुका विरुद्ध चर्का, अशोभनीय र आपत्तिजनक नारा लगाउन र त्यसखाले प्लेकार्ड बोक्न छुट दिएर यो सरकारले केको तमासा हेरिरहेको हो ?
एउटा सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा निस्केका पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पटक–पटक मन्त्री भैसकेका व्यक्ति, प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठतम् नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्न सक्ने ओली सरकारका आँखैसामु राजधानीसहित देशभर निरन्तररुपले भैरहेका गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शनहरुमा अप्रत्यक्षरुपले सरकारकै संलग्नता छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? के हो यो सरकारको भूमिका– गणतन्त्र र अग्रगमनको रक्षा कि प्रतिगमनको पृष्ठपोषण ?
यदि भित्रीरुपमा सरकारकै उक्साहट र संलग्नतामा यी हर्कतहरु भैरहेका होइनन् भने पनि ओली सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यभिचारका कारण यो स्थिति आयो र प्रतिगामीहरुलाई मलजल पुग्यो भन्नेमा त कसैले पनि विमति राख्न सक्ने ठाउँ छैन ।
+++ +++ +++
कोभिडका कारण देशभर धर्ना, जुलुस, गोष्ठी एवं सेमिनारमा बन्देज छ । तर, सडकमा प्रदर्शन जारी छ । त्यो पनि संविधानको मूल मर्म र भावना नै खारेजीको माग गर्दै; ०६२–६३ को क्रान्तिका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि धावा बोल्दै पुरातनवादीहरु चरणबद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
देशका मुख्य सहर धनगढी, जनकपुर, बुटवल, पोखरा, विराटनगरमा फरक–फरक ब्यानरमा प्रदर्शन भएका छन् । उनीहरुको उद्देश्य भने एउटै देखिन्छ– गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र फर्काउने, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन हुन थालेपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले आन्दोलनकारीमाथि ‘निगरानी बढाउने’ निर्णय गरेको खबर नरेन्द्र साउद र खगेन्द्र भण्डारीको बाइलाइनमा बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।