प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मुलुकको लिखित संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने काम भइरहेको छ । उहाँले हिजो म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, धारा ७६ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुस् भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई त्यस्तो सिफारिस गर्नुभयो । त्यसैले राष्ट्रपतिले ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो– एकै पटक दुई जना प्रधानमन्त्री हुन मिल्दैन, राजीनामा गरेर आउनुस् । अनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुञ्जेल उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो गर्नुभएन । उहाँले संविधानलाई हेप्नुभयो । अर्को, राष्ट्रपतिले त्यसैलाई सही थाप्नुभयो । उहाँको त्यो कदम गलत छ ।
उहाँले ७६ (५) जगाउनुभयो । अब त्यो जागिसक्यो । आज विपक्षीहरुले मिलेर आफ्नो संख्या दिइसके । अब प्रधानमन्त्रीले दोस्रो गल्ती के गर्नुभयो– फेरि दावी पेस गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) मा पनि दावी प्रस्तुत गर्न कसरी मिल्छ ? ७६ (५) अनुसार अरु परीक्षण नभएका दलका मानिसहरुलाई बोलाएको हो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पदको यति बदनाम गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई यति जिस्क्याउनुभयो, त्यसको कुनै सीमा छैन । विपक्षीका लागि सरकार बनाउन माग भएकामा उहाँले म पनि उम्मेदवार छु भनेर जानुभयो । एउटा बेरोजगारले लोकसेवामा दरखास्त हालेको त होइन नि यो । यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट यो देश कसरी अगाडि बढ्ला ?
राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो बहुमतको दाबीलाई स्वीकार गर्न मिल्दैनथ्यो । उहाँले भन्नुपर्थ्यो– ‘तपाईंले राष्ट्रपतिसँग यस्तो खेलाँची गर्ने ? तपाईंले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि र एक पटक फेल खाएको व्यक्ति भएकाले तपाईंकै अनुुरोधअनुसार मैले ७६ (५) को सरकार बनाउन बोलाइरहेको छु । यसमा तपाईं कसरी उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंको यो दरखास्त म लिन्नँ, फिर्ता लिएर जानुस् । म ७६ (५) को परीक्षण गर्छु । अब तपाईंले संसद् अधिवेशन बोलाइदिनुस् । ७६ (५) ले बहुमत पुर्याउने देखे त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु, तपाईंको फिर्ता लानुस् ।’
तर, राष्ट्रपतिले यसो भन्नुभएन । उहाँ ओलीको रोबट बन्नुभयो । यस्तै बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनुपर्दैन, लिनु हुँदैन । अघिपछि तमाम काम गर्दा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा गर्नुपर्छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाह लिनु हुँदैन र पर्दैन । यस्तो बेलामा लिने नै हो भने पनि संविधानका ज्ञाता, कानुनविद्को सल्लाह लिने हो । भारत र बेलायतमा त्यो चलन छ ।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले हेपेर लोकसेवाको दरखास्त जसरी दरखास्त दिएर जानुभयो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर महागल्ती गर्नुभयो । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, राष्ट्रपतिको गरिमा राख्ने हो भने ओलीको दरखास्त फिर्ता गरिदिनुपर्छ । अनि संविधान डिरेल हुँदैन र ट्रयाकमा आउँछ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग बडो खेलवाड गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहिनेभन्दा बढी चतुर्याइँ, बदमासी र राष्ट्रपतिको यान्त्रिक, रोबटिक कामले गर्दा देश यो स्थितिमा पुगेको छ ।
नेपालखबर डटकममा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीको विचार समेटिएको ‘ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्दैन : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी’ शीर्षक याे आलेख शीर्षक परिवर्तनसहित पुनर्प्रकाशन गरिएको हो– सं. ।
