पाँच महिनाभित्र दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ भएपछि फेरि कानुनी रस्साकस्सी चलिरहेको छ । कानुनी विवादको एउटा प्रमुख पाटोचाहिँ एउटा पार्टीका सांसदले उक्त दलबाट नफुटीकनै अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रहेको छ ।
दुई साताअघिको शुक्रबार विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा रहेका भनेर पेस गरेको १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमध्ये २६ जना नेकपा (एमाले) को ‘असन्तुष्ट समूह’ का रहेको पाइएपछि कतिपयले उक्त प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई ‘फर्जी हस्ताक्षरसहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण र अभ्यासविपरीतका दूषित कागज’ भनेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सदस्यले दाबी गर्न सक्ने तर दलीय समर्थनका आधारमा मात्रै त्यसो गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क थियो । ‘यो दलीय व्यवस्था हो, दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन’– ओलीले आइतबार भनेका थिए ।
नेपालको कानुनअनुसार कुनै दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेमा उक्त सदस्यले दलत्याग गरेको मानिने र उनको संसद् सदस्यता अन्त्य हुन सक्ने प्रक्रिया रहेको छ । उसो भए अहिलेको विवादमा कानुनले के भन्छ त ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केवल चार अवस्थामा मात्र कसैले दलत्याग गरेको मान्यता दिन्छ । ‘ऐनको परिच्छेद ६ अनुसार या त कसैले सदस्यताबाट लिखित राजीनामा दिएमा या अर्को दलको सदस्यता लिएमा या आफैं सामेल भई अर्को दल गठन गरेमा या महत्त्वपूर्ण मतदानमा पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भनेर उक्त दलले प्रक्रियाबमोजिम संसदलाई दिएको जानकारीलाई सभामुखले सूचित गरेमा दलत्याग गरेको मानिने उल्लेख छ’– शाक्यले भने ।
‘अहिलेको अवस्था के हो भने एउटा पार्टीका सांसदहरूले पार्टीको निर्णयविपरीत अर्को पार्टीको नेतालाई सरकार गठनका लागि समर्थन गरेर हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो, यसलाई हाम्रो ऐनले फ्लोर क्रसिङको परिभाषाभित्र पारेको छैन’– उनले भने । बरु यदि ती सांसदहरूको समर्थनबाट अर्को दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अवस्थामा जब ती प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रयास गर्छन्, त्यतिखेर यो प्रश्न खडा हुने उनले बताए ।
‘त्यतिबेला ती सांसदहरूले उनीहरूको दलले लिएको निर्णयविपरीत अर्को दलको नेतालाई विश्वास जनाउने गरी भोट हाले भने मात्र फ्लोर क्रसिङ हुने अवस्था आउने र सम्बन्धित दलले ती सांसदहरूले दलत्याग गरेको सूचना सदनलाई दिन सक्ने अवस्था हुन्छ’– शाक्यले बताए । ‘तर महत्त्वपूर्ण के छ भने उनीहरूले हालेको भोट भने मान्य हुन्छ । तर, दलत्यागको सूचना सदनमार्फत जारी भएमा उनीहरूको सांसद पद भने गुम्नेछ ।’
‘ह्वीप नै नलागेको अवस्था हो’
नेपालले दलीय व्यवस्था अपनाएको र त्यसमा दलका सदस्य सांसदहरूले तिनका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकबाट जारी ह्वीप मान्नैपर्ने अवस्था रहेको अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । ‘तर अहिले भएका घटनाक्रमहरूको हकमा दलले कुनै ह्वीप जारी गरेको देखिँदैन, त्यसैले ह्वीप उल्लङ्घन भयो भन्न पाइएन’– उनले भने ।
‘सामान्यतया एउटा पार्टीको सदस्यले पार्टीगत गठबन्धन नगरीकन अन्य पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दिँदैनन् तर जब रोकिएको वा छेकिएको अवस्था हुँदैन, त्यतिखेर उनीहरूले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भोट हाल्न पाउँछन् ।’ उनका अनुसार अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिने क्रममै आफूलाई समर्थन नगरेका सांसदहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भए पनि कुनै कारबाही नगरिनुले दलको नेतृत्व कारबाही गर्ने मनस्थितिमा नरहेको भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अनि त्यसपछि कुनै ह्वीप नलगाइएको अवस्थामा कतै मत हाले भने त्यसलाई उल्लङ्घन मान्न नमिल्ने उनले बताए । ‘यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको अधिकार त केवल सांसदहरूको हस्ताक्षर सही हो कि होइन भन्ने परीक्षणमा सीमित हो, बाँकी कुरा त संसदले हेर्ने हो ।’
