पछिल्लो राजनीतिक परिवेशबारे सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्येको मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा स्पष्टतः दुई धार देखापरेका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अरु कतिपय प्रभावशाली नेताहरुबीच मतभिन्नता प्रकट हुँदा दुई धार देखिएको हो ।
बहुविवादित एवं गम्भीर राष्ट्रघात गर्ने अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’ प्रतिनिधिसभामा ‘टेबल’ भएसँगै माओवादी केन्द्र मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र समेत गम्भीर मतान्तर सिर्जना भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदमा ‘टेबल’ गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘सहमति दिएको’ भन्दै दुवै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु आ–आफ्नै मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा भने आफूहरुको असहमतिका बावजुद प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कम्प्याक्टलाई ‘असहमतिकै बीचमा बलजफ्ती टेबल गरेकाले त्यसको विपक्षमा मत दिने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूले देउवालाई सहमति दिए–नदिएको केही पनि बताएका छैनन् । तर, एकीकृत समाजवादीले समेत एमसीसी कम्प्याक्टको विपक्षमा मत दिने प्रष्ट्याएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आइतबार एमसीसी ‘टेबल’ हुँदै गर्दा सदनमै आक्रोश पोखेर गम्भीर असहमति प्रकट गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका नेताहरु देवप्रसाद गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठकमै लिखित असहमति दर्ज गरेका थिए । एमसीसी ‘टेबल’ हुँदा खनाल, गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, घर्ती, शर्मा, बिना मगरलगायतका दुवै दलका थुप्रै सांसदहरुले संसदभित्रै नाराबाजी गरेर विरोध जनाएका थिए ।
एमसीसी ‘टेबल’ भइसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेल, गिरिराजमणि पोखरेललगायतका विभिन्न तहका थुप्रै नेताहरुले यसअघि नै पार्टी तथा संसदीय दलले निर्णय गरेअनुसार तत्काल सरकार छाडेर सडकमा आउनुपर्ने मत प्रकट गरिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीको सोमबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक समेत सोही विवादका कारण बस्नै सकेन । सोमबार अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालबीच लामै छलफल मात्र भयो ।
प्रचण्ड र नेपालहरु भने अबको स्थितिमा सरकार, संसद र सडक– तीनै ‘मोर्चा’ को प्रयोग गरेर एमसीसी असफल पार्न क्रियाशील रहेको दावी उनीहरु निकटस्थ स्रोतहरुले गरेका छन् । तत्काल सरकार छाडिदिँदा कांग्रेस र खड्ग ओली नेतृत्वको एमाले समूहबीच गठजोड बन्ने र संविधान तथा व्यवस्था नै फेरि धरापमा पर्ने प्रचण्ड–नेपाल समर्थकहरूको जिकिर छ । बरू संसदबाटै एमसीसी अस्वीकृत गराइदिने अनि सरकारमा समेत एमालेको पुनरागमन रोकेर गठबन्धन भत्किनबाट पनि बचाउने गरी एकैसाथ दोहोरो पहलमा आफूहरू क्रियाशील रहेको प्रचण्ड–नेपालसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
संसदमा निरन्तर बखेडा सिर्जना गरिरहेको एमालेका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्न मात्रै संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन निकै अप्ठ्यारो छ । केवल नाराबाजी मात्रै गरेर एमालेले पक्ष–विपक्षमा मत नहाल्ने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा ‘यथास्थितिमै’ एमसीसी पारित गर्ने कुराको स्पष्टतः विपक्षमा छन् । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष पनि ‘यथास्थितिमै’ एमसीसी पारित गर्ने कुराको विपक्षमै छ ।
कांग्रेस र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोको लोसपा मात्रै एमसीसीलाई ‘आँखा चिम्लेर पारित गर्ने’ पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुको साथमा जसपाभित्रको डा. बाबुराम भट्टराईसहितका केही सांसद् पनि छन् । यो स्थितिमा प्रचण्ड–माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुले राष्ट्र र जनताप्रति इमानदारिता दर्शाउने हो भने संसदबाटै एमसीसी अस्वीकृत भई खारेज हुने सुनिश्चित छ । यसो हुन सकेमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरू एकपटक फेरि ‘राष्ट्रिय हिरो’ बन्ने सम्भावना छ । यदि एमसीसी पारित नै भयो भनेचाहिँ यी सबै नेता पार्टीहरू समेत आन्तरिक एवं बाह्य दुवै हिसाबले गम्भीर अन्तर्कलह, विग्रह र दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।
