नेकपा (एमाले) को भर्खरै सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमालेका प्रस्तोताले प्रदेश– १ मा ८५ सिट एमाले एक्लैले जित्ने दावी प्रस्तुत गरे । प्रदेश– १ मा नगर तथा गाउँपालिका गरी कूल १३७ स्थानीय तह छन् । एमालेको यो दावी प्रदेश– १ को ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तह हो । एमालेको यो दावीमा कति दम छ त ? त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँ चर्चा गरिएकाे छ ।
पहिलो स्थानीय चुनाव
एउटा महानगरपालिका (विराटनगर), दुईवटा उपमहानगरपालिका (धरान, इटहरी), ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिका गरी प्रदेश– १ मा १३७ स्थानीय तह छन् । पहिलो पटक (०७४) को निर्वाचनमा २८ नगर प्रमुखसहित २८ नगरपालिका, यसैको हाराहारीमा उपप्रमुख, ४० गाउँपालिका अध्यक्ष र त्यसैको हाराहारीमा उपाध्यक्षसहित ६८ स्थान ल्याएर एमाले पहिलो स्थानमा पुगेको थियो । (तर, धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा मेयरमा पराजित भएपछि ६७ स्थानीय तहमा खुम्चिएको छ ।)
दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसले विराटनगर महानगरपालिकासहित २० नगरपालिका (पछिल्लो उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरमा जितेपछि २१ नगर) र १८ गाउँ पालिकासहित ३८ स्थानसहित दोस्रो स्थानमा निर्वाचन परिणाम ल्याउन सफल भयो ।
तेस्रो माओवादी केन्द्रले एक नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिकासहित ६ स्थानमा जितेर तेस्रो हुन पुगेको थियो । यसरी नै बाँकी अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा क्रमशः मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), माओवादी संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले केही स्थानमा जित्न सफल भएका थिए । फाट्टफुट्ट मात्र तालमेल भएको चुनावमा प्रायः दलहरु आफ्नो एकल बुतामा निर्वाचन लडेका थिए ।
अहिले देखिएका पार्टीहरुमध्ये त्यसबखत सबैभन्दा व्यवस्थित एमाले थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि एमालेले तल्ला कमिटीहरु संस्थागत गर्न भ्याइसकेको थियो । अर्थात, सग्लो एमाले, विवादरहित एमाले चुनावमा हेलिएको थियो । यसैले एमालेको सग्लो शक्ति प्रयोग गर्दा पनि उसले चुनावमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह कटाउन सकेन ।
केवल नगर पालिकामा मात्र ५० प्रतिशत स्थान कटाउन सफल भएको थियो । धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङजस्ता पहाडी जिल्ला, उदयपुरजस्ता भित्री मधेस र झापा र मोरङ राजमार्ग उत्तरका नपा तथा गापामा एमालेको पकड पछिल्लो ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा देखियो ।
प्रदेश– १ मा समाहित अञ्चलगत परिणाम हेर्दा माओवादी केन्द्र पूर्वभन्दा पश्चिमतर्फका जिल्लाहरुमा पकड जमाउँदै गएको देखिन्छ । एमाले, नेकाको तुलनामा निकै कम एउटा मात्र नगरपालिका जित्न सफल केन्द्र मेची अञ्चलमा एउटा मात्र स्थानीय तह, कोशीमा एक नगरपालिकासहित दुई गाउँ पालिका र सगरमाथामा आएर ६ गाउँपालिका थपेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो ।
माओवादीको उपस्थिति सबै नगर र गाउँ पालिकाहरुमा देखिए पनि भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगामा केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा देखाएको जनहितकारी प्रशासनले राजनैतिक पकड जमाउन सहज बनाएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भएको सुनकोशी गाउँ पालिका उदयपुर एउटा उदाहरण बन्न सक्छ ।
गत निर्वाचनमा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरु प्रदेशको मधेस फाँटबाट उपस्थिति देखाउन सफल भए । राप्रपाले झापामा मात्र तीनवटा गाउँपालिकाको नेतृत्वसहित आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । मेची अञ्चलमा राप्रपा तेस्रो दलको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ ।
मेची अञ्चलको परिणाम
कोशी अञ्चलको परिणाम
नोटः
- कोशी अञ्चल मोरङको एकमात्र महानगरपालिका (विराटनगर) नेकाले जितेको थियो ।
- मोरङ जिल्लाको जहदा गापा संघीय समाजवादी फोरम र बुढीगंगा गापा फोरम (लोकतान्त्रिक) ले जितेको हो । फोरम लोकतान्त्रिक नेकामा विलय भैसकेको छ । संघीय समाजवादी फोरम जनता समाजवादी पार्टीको नाममा परिवर्तित भएको छ । माथिको तथ्याङ्कमा फोरम– २ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
- सुनसरी जिल्लाको दुहवी नपा र बर्जु गापा फोरम (लोकतान्त्रिक) र भोक्राहा नर्सिङ गापा संघीय समाजवादी फोरमले जितेको थियो । माथिको तथ्याङ्कमा ३ पालिका फोरमको नाममा राखिएको छ ।
- सुनसरी जिल्लामा भएका धरान उपमहानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिका हुन । यी दुवै उपमहानगरपालिका ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो । तर, ०७६ को उपनिर्वाचनमा नेकाले नेकपालाई हराएर मेयर पद प्राप्त गर्यो ।
सगरमाथा अञ्चलको परिणाम
अबको परिदृश्य
तर, यतिखेर प्रदेश एकको मुख्य नदी कोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेकपाको अदालती विभाजनसँगै एमालेमा अर्को विभाजन भएको छ । एमालेको विभाजनले वैचारिक तथा सांगठानिक विभाजन पनि ल्याएको छ । एमाले विभाजनको एउटा धारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरिसकेको छ ।
एमालेका संस्थापक नेताहरुले नेतृत्व गरेको यो पार्टीको गठन हुनु नै एमालेको राजनैतिक वर्चस्व समाप्त पार्ने दिशा केन्द्रित हुनु हो । विचारधारात्मक रुपमा एमाले टकनटाट भैसकेको छ । ०७६ सालमा भएको धरान नगर र भक्तपुर प्रदेशसभाको निर्वाचनले एमाले पराजयको परिदृश्य देखाइसकेको छ । त्यस यता त कोशीमा झनै धेरै पानी बगिसकेको छ ।
‘जित्न सक्ने’ लाई टिकट
एमाले अध्यक्ष ओलीले हालै ‘जित्न सक्ने’ उम्मेदवारलाई टिकट दिने जुन फर्मान जारी गरेको छन् एमालेको पराजयको संकेत यहीँबाट पनि सुरु हुन्छ । जित्न सक्ने उम्मेद्वारलाई ओलीले ‘सक्रियता, योग्यता र दक्षता’को मापदण्ड बनाएका छन् ।
यसैले ओलीले दिलिपकुमार बगडिया, विजय सरावगी, ब्रजेशकुमार गुप्ता जस्ता ‘जित्न सक्ने’ योग्यता भएकाहरुलाई धमाधम पार्टी प्रवेश गराइरहेका छन् । एमालेको अबको जित्ने आधार भनेको ‘मनी, मसल र माफिया’ गिरी नै हो । उनलाई परिणाम चाहिएको छ ।
जनहित र लोककल्याण ओलीको शब्दकोसबाट बाहिरी सकेको छ । यसर्थ आफ्नै उपस्थितिमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा दुर्गा (मार्सी) प्रसाईंलाई माओवादी र समाजवादीले एक सिट जिते सम्पत्ति जिम्मा लगाएर तीर्थ हिँड्ने उद्दण्ड भाषण गर्न लगाउँछन् । एमालेको केन्द्रीय सदस्यको यस्तो दुर्वचनको भरमा ओलीको बैतर्णी योजना छ ।
गठबन्धन भए सोत्तर
एमाले केन्द्रीय समितिमा मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा सिट ल्याउने दावीसम्म गर्न सकेन । यसले के बुझिन्छ भने एमालेलाई मधेसको भरोसा छैन । मधेसका लोभीपापी जित्न सक्ने जमिन्दारहरुको प्रवेशले पनि मधेसमा ओलीको जिन्सीबही खोलिने सम्भावना बढेर गएको छैन । सत्तारुढ दलको गठबन्धन भए एमाले सोत्तर हुने त छँदैछ । यसैले ओलीले ‘गठबन्धन या मोर्चाबन्दी सामर्थ्यको प्रतिक होइन, कमजोरीको द्योतक हो’ यस्तो फलाकी हिँडेका छन् । चुनावी गठबन्धनसँग ओली एमाले आतंकित भएको यो सप्रमाण हो ।
सग्लो र संगठित एमाले हुँदा त पचास प्रतिशत एक नं प्रदेशमा जित्न नसकेको एमाले विचलित र विघटित एमालेको ८५ सिट जित्ने कुरा आत्मरतीमा रमाउने मुते थाङ्नो भन्दा बढी केही होइन । ‘जेठा मामा (नेकपा) को भाङ्ग्राको धोती, कान्छा मामा (एमाले) को कुन गती भनेको यही हो । एमालेको विगतमा जनाधार भएको एक नं प्रदेश पनि माथिको तालिकाले धरान र भक्तपुरको नियति दोहोर्याउने पक्कापक्की जस्तो छ ।
