दसवर्षे जनयुद्धको ‘अन्त्य’ गर्ने गरी सम्पन्न भएको शान्ति सम्झौताको मुख्य मर्म र प्रावधानविरूद्ध गएर हालै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्धाका सन्दर्भमा मागिएको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिखितरूपमा दिएका छन् । आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा जवाफ पेस गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त मुद्धा खारेज गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको १३ बुँदे लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुनै पनि संवैधानिक आधार र कारण नभएकाले उक्त मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा रहेको छ, सबै नागरिकले समानरूपमा उक्त हकको उपयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक विचारधारा राखेकै आधारमा कसुरदारसरह व्यवहार गरी कारबाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको अनुकूल देखिँदैन,’ प्रधामन्त्रीका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा लेखिएको छ– ‘उल्लिखित आधार तथा कारणबाट प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।’
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको अवधिमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पक्षका मानिसहरूले ज्यान गुमाएको र विस्थापित भएको अवस्था भएको र उक्त घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि बनेको संविधान र कानुनले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता प्रकट गरिसकेको समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भन्ने भनाइ विस्तृत शान्ति सम्झौता र सोको आधारमा बनेको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत एकपक्षीय छ,’ लिखित जवाफमा लेखिएको छ– ‘हामीविरुद्ध लगातार प्रहार हुन थालेकाले तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसङ्गमा राजनीतिकरूपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसङ्गवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसङ्गमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका फैसला एवं आदेशअनुरूप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा समयानुकूल परिवर्तन गरी जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मिति २०७६–१०–१ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन’– जवाफमा लेखिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई पुनः मिति २०७९ फागुन २५ मा परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकारको उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सम्बन्धमा थप कार्य गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको समेत प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वकालमा हत्या भएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिन्छु भनी अभिव्यक्ति दिएको दावी गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
