विसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ ।
तर सङ्ख्यात्मकरुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा सङ्गठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।
रासससँग कुरा गर्दै सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा नेपालमा ४,००० सहकारी दर्ता गर्ने लक्ष्य राखी सुरु भएको यो कार्यक्रमले हालसम्म ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र १० लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठितरुपमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ३३ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो व्यवसायभित्र ३ सय ७२ वटा माइक्रो इन्टरप्राइजेज (साना सहकारी उद्योग) को रुपमा विकास भइसकेको बताए । यी सहकारीभित्र काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन् ।
जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रियस्तरमा गरी तीन तहमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारी संस्थाबाट हाल २०८ अर्बको बचत सङ्कलन गरेको छ भने सेयर पूँजि ६४ अर्ब तथा यस क्षेत्रमा १ सय ८५ अर्बको लगानी रहेको सो विभागको भनाइ छ ।
एक प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता घिमिरेले भने – “नेपालबाट आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने सरकारको दृष्टिकोण छ ।” तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सङ्गठितभन्दा पनि दूध, कफी, चिया, मोटरसाइकल पार्ट्स, शिक्षा तथा बैंकका रुपमा काम गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ ।
सहकारीमा सङ्कलित रकम मुख्यतया उत्पादनका क्षेत्र, उद्योग, उपभोग, रियलस्टेट, हायरपर्चेज, व्यापार व्यवसाय, कृषिमा लगानी हुने गरेको छ । यसले देशमा आर्थिक विकासमा सोचे जति टेवा पुगिरहेको छैन ।
उनले थपे– सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा मध्यम तथा उच्चवर्गको कब्जामा पुगेको र उच्च तथा धनाढ्य वर्गले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको र यसलाई नियमन गर्न विभागलाई गाह्रो भइरहेको छ ।
केही विकृति र कमीकमजोरीलाई छाडेर नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्वल रहेको र टाठाबाठा तथा सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने तथा सिधासाधा जनतको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर फरार हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए ।
उनको भनाइ थियो– सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । तर घरघरमा सहकारी संस्था कार्यरत छन् । यसलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।
विभागले ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा छलफलमा रहेको तथा अब बन्ने ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा २०२८ सालमा २ हजार ८०० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्ख्या २०३३ सालमा समायोजन भएर १ हजार ५०० मा खुम्चियो भने यो सङ्ख्या घटेर २०४८ सालमा ८ सय ३० वटामा झर्यो ।
विसं २०७१ सम्म आउँदा भने सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार १ सय ७७ वटा पुगेको छ । यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख ५ हजार गरी कुल ४५ लाख ५५ हजार २ सय ८६ रहेको छ । रासस
