सरकारले पहिलोपटक लागू गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जिल्लामा सञ्चालन गरिने भएको छ । कृषिमा यान्त्रीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक जिल्लामा मात्रै परियोजना लागू हुन लागेको हो । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन हुने परियोजनामा ‘पकेट, ब्लक र जोन’ मा जग्गालाई विभाजन गरी व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिने भएको हो ।
परियोजना सञ्चालनका लागि २ करोड ७५ लाख ७७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिए । ५ सय हेक्टर जमिनलाई जोन, १ सय हेक्टर जमिनलाई ब्लक र १० हेक्टर जमिनलाई पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी परियोजना अगाडि बढाइने छ ।
रेग्मीका अनुसार यहाँ परियोजनाअन्तर्गत १ जोन, २ ब्लक र करिब १ दर्जन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । जोन खाद्यान्न तथा मकैबालीका लागि छनोट गरिएको छ र ब्लक तथा पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा हुने बाली, फलफूल र तरकारी खेती गरिनेछ ।
दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुने परियोजनामा कृषिको उत्पादन, यान्त्रीकरण, बजारीकरण, सिँचाइ, प्रशोधन, कृषि शिक्षा, रोग किरा नियन्त्रणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । “बजेटको अख्तियारी आएपछि परियोजनाका कार्यलाई बढाउने गरी तयारी गरेका छौं,” रेग्मीले भने ।
उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वत क्षेत्र नं १ को शालिजा, लेखफाँट, धाईरिङ नाङलीवाङ क्षेत्रतर्फ तरकारी, फलेवास क्षेत्रमा धान, मकै तथा अन्य खाद्यान्न र तिलाहार चित्रे, पकुवालगायतका क्षेत्रलई मिलाएर पकेट क्षेत्र र ब्लक बनाइने भएको छ । त्यस्तै शङ्करा पोखरी, भङ्गरा, लिमिठाना, ठानामौला, हुवास, त्रिवेणि, सरौखोला, भोर्लेलगायत बर्खे धान फल्ने क्षेत्रलाई पनि पकेटको रुपमा विकास गरिने रेग्मीले बताए ।
उक्त कार्यक्रमबाहेक केन्द्रीय योजनामार्फत दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमका लागि ७ लाख ५० हजार, बागबानी विकास कार्यक्रममार्फत सुन्तला बगैंचा सुदृढीकरणअन्तर्गत १८ लाख ७३ हजार रूपैयाँ, बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १४ लाख ५४ हजार प्राप्त भएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषका लागि ३३ लाख ४० हजार, सहकारी खेती, साना सिँचाइ, तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रमअन्तर्गत ५४ लाख ५४ हजार, र विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि ५ लाख बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको चालु आवको बजेट करिब ४ करोड रहेको छ ।
