कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । अनियमितता गर्ने परियोजनालाई कारबाही गर्न सरकारलाई अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका नाममा सरकारले शीत भण्डारका लागि दिएको करोडौं अनुदानमा अपेक्षाअनुरुप परिणाम नदेखिएको आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत गराएर आठ वटा कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीले प्रथम किस्तास्वरुप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर अझै शितभण्डार निर्माण नगरेका फर्महरुलाई कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको खबर नीराजन पौडेलको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
