नयाँ शक्ति पार्टीसहित दलीय चुनाव चिह्नबाट वञ्चित ६५ दलहरुले बिहीबार राजधानीमा संयुक्त अन्तर्क्रिया गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरुले चुनावमा भाग लिनका लागि दलीय चुनाव चिह्न पाउनैपर्ने आफूहरुको संवैधानिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गरेको आरोप लगाए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र’ शीर्षक अन्तर्क्रियामा चुनाव चिह्न नपाएका ६५ दल सम्मिलित संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता परि थापाले संयुक्त अवधारणापत्र प्रस्तुत गरे ।
अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै नेता थापाले सरकारले विधिवत् रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरुलाई चुनाव चिह्नबाट वञ्चित गर्ने कानुन ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कानुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल्य– मान्यताको धज्जी उडाएको बताए । उनले आ–आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने देशमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुको आधारभूत हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
‘त्यस कानुनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मूल्य–मान्यताको पर्दाफास मात्र गरेको छैन, स्वयं नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना र प्रावधानहरुको समेत सिधै उल्लंघन गरेको छ’– अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी प्रमुख हिसिला यमीले आन्दोलनको दायरा अलि फराकिलो र समावेशी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । नयाँ शक्तिकै राष्ट्रिय मामिला समिति संयोजक परशुराम तामाङले जारी आन्दोलन लोकतन्त्रको आत्मालाई बचाउने आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रका पक्षधर सबैले यो आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारको यो निर्णयले नयाँ राजनीतिक दलहरूको ‘भ्रुणहत्या’ गर्ने काम गरेको भन्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले यसबाट लोकतन्त्रको ठूलो उपहास भएको टिप्पणी गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दलहरू खोल्न पाउने संंवैधानिक अधिकारमाथि ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाए ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले जारी आन्दोलन चुनाव चिह्न पाउने विषयको आन्दोलन मात्र नभई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामाथिको प्रतिबन्ध विरुद्धको आन्दोलन भएको जिकिर गरे । सांसद हरिश्चन्द्र शाहले ‘देशको राजनीतिक स्वास्थ्य गडबड भएको’ मा चिन्ता व्यक्त गरे ।
आधुनिक नेपाल पार्टीका संयोजक प्रा.डा. मनोजराज बगालेले आन्दोलन सफल हुन विचार बलियो हुनुपर्ने भन्दै देशका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि यो न्यायको लडाइँमा सहभागी हुन आह्वान गरे । कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका आंगिक संगठन विभाग संयोजक कुमार पौडेल, महिला शक्ति नेपालकी संयोजक कल्पना धमलालगायत ६५ दलका केन्द्रीयस्तरका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रह्यो । सहभागीहरुले अधिकार मागेर पाइँदैन भन्दै खोसेर लिनेगरी कडा आन्दोलनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताए ।
संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले दलीय चुनाव चिह्नको प्राप्तिका लागि थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत २६ गते राजधानीस्थित रत्नपार्क, शान्तिबाटिकामा र्यालीसहित सभा गर्ने समितिले जनाएको छ ।
