पश्चिम दाङस्थित बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्ममा कूल ८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
असारसम्म ७० र साउनदेखि कात्तिक ३० सम्म १७ गरी जम्मा ८७ उजुरी आएको न्यायिक समितिकी उपाध्यक्ष सावित्रा विकले बताइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीमध्ये असार मसान्तसम्ममा ३२ वटामा मिलापत्र भएका छन् ।
त्यसैगरी, ७ मुद्दामध्ये ५ वटालाई न्याय निरुपणका लागि जिल्ला अदालतमा र एक–एक वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइए । यस आ.व. मा परेका १७ र आ.व. बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३१ मुद्दामध्ये ८ वटालाई मिलापत्र र एउटा मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको जानकारी उपाध्यक्ष विकले दिइन् ।
हाल न्यायिक समितिमा ३९ थान मुद्दा रहेका छन् र ती प्रक्रियामा छन् । सो गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा आउने धेरै मुद्दामा जग्गा विवाद, बाटोघाटो, घरायसी झैझगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानिलगायत छन् । ‘सामान्य विवाद भए पनि नागरिक न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर गाउँपालिका आउँछन्, हामीलाई मुद्दा मिलाउन भ्याईनभ्याई हुने गरेको छ, मुद्दा मिलाउनै व्यस्त रहनुपर्छ’– उपाध्यक्ष विकले भनिन् ।
गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नभएकाले इजलासको छुट्टै कोठा छैन । साँघुरो कोठामा बसेर काम गरिरहेको उपाध्यक्ष विकले बताइन् । मुद्दा मिलान गर्दा आफूहरूले मेलमिलाप नीतिलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । यस पटक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएकाले अब केही दिनमा नै निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको छ । ‘आफ्नै भवन भए सेवा प्रवाहमा सहज हुनेछ’– उपाध्यक्ष विकले भनिन् ।
न्यायिक समितिमा विज्ञ कर्मचारी नहुँदा काम गर्न असजिलो हुने गरेको बताउँदै उनले भनिन्– ‘हामीले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण तथा संवेदशील काम गर्नुपर्छ, चुनौतीलाई पनि अवसर मानेर गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौं त्यसैले विज्ञ कर्मचारी भैदिएका भए सजिलो हुनेथियो ।’
‘भदौदेखि मुलुकमा नयाँ कानुन आएको छ, कानुनका बारेमा केही तालिम, प्रशिक्षण भएकाले न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न सजिलो भएको हो,’ उपाध्यक्ष विकले भनिन्– ‘तर यो पर्याप्त छैन, यसलाई अझै निरन्तरता दिएमा हामीलाई न्यायिक सम्पादन गर्न सजिलो हुनेथियो ।’
