नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आ.व. मा वितरणतर्फको चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।
हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशतले घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा वितरणतर्फको ११ दशमलव २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशत घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्रहरुलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरेको छ । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रणालीमा रहेको २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई ३ वर्षभित्र १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । कूल १० दशमलव ४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र वार्षिक ७ अर्ब रूपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
आ.व. ०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले गत आ.व. मा ७ अर्ब २० करोड खुद नाफामा पुर्याएका छन् । चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम प्राधिकरणले अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने र मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्नेलागयतका काम प्राधिकरणले अभियानकै रुपमा चलाएको हो । नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, सुकुम्वासीलाई पनि सहज रुपमा मिटर दिने, स्थानीय तहको सिफारिसविना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गर्नेजस्ता काम पनि कुलमान घिसिङको अगुवाइमा प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कम नै चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन् ।
चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा संस्थागत सुशासन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरताका साथ लागू गरिने उनले उल्लेख गरे । वितरण कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने समेत प्राधिकरणको योजना छ । ‘अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने– ‘ग्राहकको मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा स्टक युनिट राखिएको रहेछ भने त्यस्तो फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’
प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युतका पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरिने जानकारी घिसिङले दिए । कमिसनको लोभमा वितरण केन्द्र प्रमुख, लेखा र स्टोर प्रमुखको मिलेमतामो आनावश्यक सामान खरिद गर्ने गरेको आरोप छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।
कहाँ कति चुहावट, कसको लक्ष्य कति ?
सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालयलाई गत वर्ष ७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको चुहावट ५ दशमलव ७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २० वितरण केन्द्र छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौंडा प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्र छन् ।
प्रदेश– १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई ८ दशमलव ८७ लक्ष्य दिइएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश– २ को प्रादेशिक कार्यालयलाई १५ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्र छन् । गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयलाई १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ७ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत १३ वितरण केन्द्र छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश– ५ को बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले १२ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ९ दशमलव २६ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । यस कार्यालयअन्तर्गत ११ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश– ५ कै प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले चुहावटलाई ८ दशमलव ०५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र छन् भने हालको चुहावट १० दशमलव ६४ प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । यस कार्यालयअन्तर्गत १२ वितरण केन्द्र छन् । आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखी प्रादेशिक तथा प्रदेश कार्यालय र वितरण केन्द्रसँग प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने छ ।
