संविधानले मौलिक हकका रुपमा नागरिकको खाद्यअधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । र, खान पाउनु मात्रै होइन, मिसावटरहित एवम् गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार रहेको कुरा संविधानको भावनाले स्पष्ट गरेको छ । तर, राजधानीमा आयोजित खाद्य मेलाका क्रममा यस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत आमनागरिक वञ्चित रहन बाध्य भएको कुरा सरकारी अधिकारी स्वयमले स्वीकार गरेका छन् ।
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा खाद्यमेला २०७३ सुरु भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आयोजना र कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संघको सहआयोजनामा सो मेला सुरु भएको हो । शुक्रबार सुरु भएको सो मेलाको नारा ‘परम्परागत पोषिला एवम् स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रबर्द्धन गरौं, असल पोषणका लागि खाने बानीमा सुधार गरौं’ रहेको छ ।
वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कमलप्रसाद रेग्मीका अनुसार शनिबारसम्म चल्ने सो मेलामा सरकारी तथा गैरसरकारी तहका करिव ८० स्टलमा ३ किसिमका सहभागीहरुले भाग लिएका छन् । अधिकृत रेग्मीका अनुसार परम्परागत खाद्य परिकारसम्बन्धी, व्यावसायिक र सूचनामूलक स्टलहरु मेलामा राखिएका छन् ।
‘गर्दै गुणस्तरीय खाद्यान्नका बारेमा आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो’, रेग्मीले न्युजकोसेलीसँग भने– ‘मिसावट रोक्न नै विभागको स्थापना भएको हो । मिसावटलाई पूरै नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि सुधार र स्रोत–साधनले भ्याएसम्म प्रयास गरिरहेका छौं ।’
उनले भने– ‘कारबाहीको प्रक्रियामा पूर्ण सन्तुष्ट छैनौं तर मिसावट गर्ने केही व्यापारीलाई हामीले कारबाही गरेका छौं ।’ तपाईं आफूचाहिँ आफूले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु मिसावटरहित भएकोमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ त भन्ने न्युजकोसेलीको प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने– ‘पूरै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’ अर्को प्रश्नमा उनले थपे– ‘हामी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुका निम्ति अहोरात्र खटेका छौं । हाम्रा कर्मचारीहरुले कुनै पनि व्यापारीबाट आजसम्म घुस लिएको कहींकतै प्रमाणित भएको छैन ।’
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धाराहरुमै गुणस्तरीय एवम् मिसावटरहित खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिनाई भएको स्वीकार्दै आफू प्रयासरत रहेको उनले बताए । मेलाका क्रममा अधिकारीहरुले सम्भव हुँदासम्म अनुज्ञापत्र (लेबल) भएका सामग्री मात्रै उपभोग गर्न जोड गर्दै उपभोक्ताई सचेत गराइरहेका छन् ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान, २०६३ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै जिम्मेवार अधिकारीहरुले स्वीकार गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
खाद्य प्रविधक तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले न्युजकोसेलीसँग भने– ‘शुक्रबारको मेलामा १० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरे ।’ अवलोकनकर्तामध्ये प्रायःजसो युवावर्गका देखिए पनि सबै उमेरसमूहको सहभागिता रहेको उनले बताए । मेलामा स्थानीयस्तरमा उत्पादित मासुका विभिन्न परिकार, मकै, भटमास, चियापत्ती, अचारलगायतका खाद्यवस्तु राखिएका छन् ।
