अाइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा फुयाँलले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन उपधारा बमोजिम अगाडि बढ्ने भन्ने प्रष्ट नभएकाले धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश प्रयोगका लागि देउवा र दाहालहरु समेतको रायबमोजिम अाफूले सुझाव दिनुपरेको जानकारी दिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर सरकार विघटन नभएको स्वयम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई बताएको उल्लेख गर्दै फुयाँलले यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सो दलका अन्य नेतालाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताए ।

नयाँ सरकार गठन हुनुअगावै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका महान्यायाधिवक्ता फुयाँलले यातना, नियन्त्रण पछिको हत्या, जबर्जस्ती करणी, बेपत्ताजस्ता मुद्दामा क्षमादान नहुने, यस्ता मुद्दालाई गठन हुने विशेष अदालतमा दायर गरिने, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा प्रहरीले दायर गरेको र पीडित स्वयमले दायर गरेका ८–१० वटा मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा बेपत्ता छानबिन आयोगमा नपठाई विशेष अदालतमै दायर गरिने व्यवस्था गरिएकाले अब बन्ने नयाँ सरकारले यस सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गरे ।

पीडित पक्षको सुझाव बमोजिम मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी थप र ती आयोगको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको पनि उनले बताए ।

पत्रकार भेटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र सो कार्यालयले सम्पन्न गरेका काम कारबाहीबारे पनि चर्चा गरिएको थियो ।