झन्डै २ वर्षअघि मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा–माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्द, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतका दर्जनौं केन्द्रीय नेतासहित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको ठूलो पंक्ति अलग्गिएर नयाँ पार्टी गठन गर्दा नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा निकै ठूलो तरंग पैदा भएको थियो । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव पोस्टबहादुर बोगटी लगायतको पंक्तिलाई त्यहीं छाडेर त्यतिबेलाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव चन्द्रप्रसाद (सीपी) गजुरेललगायतको ठूलो हिस्सा अलग्गिएर नेकपा–माओवादी गठन गरेको लगभग २ वर्षको अवधिमा चन्दहरु वैद्यहरुसँग अलग्गिएका थिए ।
दाहाल, भट्टराई, श्रेष्ठ, बोगटीलगायतले क्रान्ति नगर्ने भए भनेर अलग्गिएका वैद्य र थापाहरुले पनि घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझैं नै गर्ने भए भनेर वैद्य–थापाहरुसँगबाट फेरि चन्द–विश्वकर्मा–बास्तोलाहरु अलग्गिँदै अर्को नयाँ पार्टी बनाएपछि ‘अब यसले चाहिँ केही गर्छ है’ भन्ने विश्वास माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्सामा पुनर्जागृत हुन पुगेको थियो । अरुको त कुरै छाडौं– स्वयम् दाहाल–भट्टराई तथा वैद्य–थापाहरुमा समेत ‘यिनले निरन्तरता दिएर टिकाउन र पार लगाउन त अवश्यै सक्दैनन् तर फेरि पनि सशस्त्र क्रान्तिको अर्को सशक्त प्रयास चाहिँ तत्कालै गर्ने नै भए’ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । चन्द–विश्वकर्मा–बास्तोलाहरु वैद्य–थापाहरुबाट अलग्गिएर युवा माओवादीहरुको ठूलो हिस्सालाई संगठित गर्दै देशव्यापी रुपमै सानो–ठूलो प्रभावका साथ नयाँ पार्टी बनाएपछि नेपाल सरकार र राज्यको सुरक्षा–संयन्त्र समेतले ‘संविधान–कानुन तोडेर अवैधानिक गतिविधि सुरु हुने नै भयो’ भन्ने निष्कर्षका साथ चन्दहरुको वरिपरि घेरा कस्न, व्यापक सुरक्षा–सतर्कता अपनाउन र जासुसी जालो बिछ्याउन थालिसकेका थिए । नेतृत्वपंक्तिको मुख्य हिस्साबाहेक चन्द नेतृत्वको माओवादीकै केन्द्रदेखि सेलसम्मका नेता–कार्यकर्तासम्ममा समेत केही फरक शैली र विधिविधानसहित दसवर्षे जनयुद्धकै निरन्तरता पुष्टि हुनेगरी अर्को नयाँ ‘क्रान्तिकारी पहल’ तत्कालै हुने विश्वास पैदा भएको थियो ।
वैद्यको नेतृत्वमा अलग पार्टी गठन गरेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत ‘क्रान्ति गर्ने छाँट देखिएन’ भन्दै चन्द नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको पनि डेढ वर्ष नाघ्यो । तर, स्थिति कसैले पनि आँकलन गरेजस्तो देखिएन । न दाहाल–भट्टराईहरुको अनुमान सही सावित भयो न त वैद्य–थापाहरुको अनुमान मिल्यो । न सरकार र सुरक्षा–संयन्त्रहरुको अनुमान–सूचना संकलन–विश्लेषण सार्थक भयो न त चन्द माओवादीकै नेता–कार्यकर्ताहरुले अनुमान गरेजस्तो भयो ।
यद्यपि यसबीच चन्दहरुले केही नगरेका चाहिँ होइनन्, धेरै गरे । अलग पार्टीको जग बसाले, आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नभनिएको र अभ्यास नगरिएको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को मान्यता अगाडि सारे र धेरथोर स्थापित पनि गरे । नेतृत्वपंक्तिको ‘र्याङकिङ’ मा अलि पछाडि नै रहेका युवापुस्ताका नेता नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा अलग धार समेत स्थापित गर्दै मूल नेतृत्वका रुपमा अगाडि आए । सही वा गलत जेसुकै होस्– प्रयोग र परीक्षणबाट पुष्टि हुने कुरा हो तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्गविश्लेषण र निरुपणको क्षेत्रमा समेत नयाँ मान्यता अघि सार्ने काम भयो ।
यसबीच चन्द नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्यो, विभिन्न जनसंगठनहरुको गठन, पुनर्गठन र सम्मेलनहरु गर्यो । आन्तरिक रुपमा सैन्य–कार्यदिशा तथा सैन्य–संरचनाहरुको समेत निर्माण गरेर सैन्य–प्रशिक्षणहरु समेत गर्दै आएका अपुष्ट खबरहरु यत्रतत्र फैलने गरेका छन् । यद्यपि सुरुको चरणमा सबैतिर छाएको आतंक–आशंका र अपेक्षा–सदाशयताको स्थिति भने अहिले निकै नै फेरिएको छ ।
यसै मेसोमा युवानेता चन्दको नेतृत्व तथा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को मान्यताका वरिपरि ‘ध्रुवीकरण र एकताको नयाँ लहर’ अघि बढिसकेको दावी सो पार्टीले गर्न थालेको छ । केही अघि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) बाट अलग्गिएर कम्युनिस्ट न्युक्लिअस नेपाल गठन गरेका पुरानो माओवादीका एक प्रभावशाली एवम् वैचारिक नेता मानिने हेमन्तप्रकाश ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य सन्देश पौडेल र केन्द्रीय सदस्य रमेश नेपाली, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य इश्लाम हवारीलगायतका नेता–कार्यकर्ताहरु चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा एकीकृत भए । भदौ ७ गते उनीहरु चन्द माओवादीमा संगठित भएसँगै ‘ध्रुवीकरण र एकीकरण’ सुरु भएको भन्दै नेकपा माओवादीको पार्टी नाम समेतलाई परिमार्जन गरेर नेकपा (माओवादी) बनाइएको छ । र, सोही दिनदेखि सो पार्टीले दसवर्षे जनयुद्ध गरेको ‘ओरजिन माओवादी’ आफूहरु नै भएको दावी गर्न थालेको छ ।
यसबीच ‘क्रान्ति अगाडि बढाउन’ अत्यावश्यक पर्ने धेरै आधारभूत तयारीहरु गरिसकिएको भन्दै अब निकट भविष्यमै ‘क्रान्तिको आँधीबेहरी’ सिर्जना हुने दावी नेकपा (माओवादी) का नेता–कार्यकर्ताहरुले गर्दै आएका छन् । हालको ‘नयाँ संविधान’ लाई ‘दलालहरुको पुरानै संसदीय राज्यव्यवस्था पुनस्र्थापित गर्ने हर्कतलाई वैधानिकता दिने दुस्प्रयास’ भन्दै वर्तमान सरकार र राज्यव्यवस्थाको चर्को विरोध गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) ले ‘क्रान्ति सुदूर भविष्यको विषय होइन, निकट भविष्यकै अपरिहार्यता हो’ भनिरहेको छ ।
नयाँ पार्टीको गठनसँगै कहिले ‘कालोबजारिया’ माथि त कहिले ‘शोषक–सामन्त–दलाल’ हरुमाथि ‘कारबाही’ गरिएको भन्दै राजधानीदेखि दूरदराजका गाउँहरुसम्ममा दर्जनौं दर्जन ‘प्रतीकात्मक’ एवम् ‘चेतावनीमूलक’ गतिविधिहरु गरिसकेको छ ।
यसै क्रमको पछिल्लो श्रृङ्खलाका रुपमा चन्द माओवादीले भदौ २० गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा आधा कटौती गर्न माग गरेको छ । र, सोही अनुरुप बुधबार (२२ भदौमा) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
चामल, दाल, तेल, चिनी, पिठो, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र मरमसलाको मूल्य ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने नेकपा (माओवादी) को माग छ । त्यसैगरी पेट्रोलको हालको मूल्य ९७ बाट घटाएर ४८ रुपैयाँ ५३ पैसामा झार्नुपर्ने, डिजेलको हालको मूल्य ७३ लाई घटाएर ४८ रुपैयाँ २० पैसामा झार्नुपर्ने, मट्टितेलको हालको मूल्य ७३ रुपैयाँलाई घटाएर ४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा झार्नुपर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको हालको मूल्य १ हजार ३ सय २५ लाई घटाएर ९ सय ४७ रुपैयाँ ०२ पैसा कायम गर्नुपर्ने र ग्यासको खालि सिलिन्डरको हालको मूल्य २ हजार ५ सयलाई घटाएर १ हजार २ सय कायम गर्नुपर्ने चन्द माओवादीको माग छ ।
यदि यी माग पूरा नभए भदौ २३ गते देशव्यापी कोणसभा, २४ गते सबैतिर पर्चा वितरण, २५ गते जनप्रदर्शन, २६ गते देशव्यापी अन्तर्क्रिया, २७ गते सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्ने, भदौ २८ गते देशव्यापी मशाल जुलुस, भदौ ३० गते जनसंघर्ष, असोज ५ गते आपूर्ति मन्त्रालय घेराउ र असोज १० गते उपभोक्ता मञ्सहित देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी) ले कात्तिक २५ गते बिहान देशव्यापी रुपमा ९ देखि १० बजेसम्म १ घन्टे चक्काजाम र कात्तिक २८ गते नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका यी कार्यक्रमबाहेक कालाबजारियाहरुका गोदाम फोरेर अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री जनतामा वितरण गर्ने, ठाउँठाउँमा ‘जनकारबाही’ गर्नेलगायतका संघर्षका ‘कडा’ कार्यक्रम पनि यिनै कार्यक्रमका साथसाथै गरिने एक नेताले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
