व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मधेसका माग र आगलागी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनीहरुले संविधानको कार्यान्वयन, मुुलुकका विद्यमान समस्या समाधानका लागि पनि सबै पक्षको सार्थक पहलको आवश्यकता औँल्याए ।
नेकपा(एमाले)का झलनाथ खनालले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता तर्फ अगाडि बढाउने विषयमा सबैले सोच्नु जरुरी रहेको बताउँदै विकास निर्माणका लागि पनि सकारात्मक वातावरण बनाउन जोड दिए ।
नयाँ सरकार बन्ने, पुरानो सरकार जाने संसद्को सामान्य प्रक्रिया भएकाले त्यसमा नअल्झिइकन मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तथा ऐतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्न संविधान कार्यान्वन गर्न पनि सबै दलको सार्थक प्रयास हुनुपर्ने उनको कथन थियो । उनले भने ‘‘ हामीले चाल्ने कदम राष्ट्रिय सहमतितर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विसं २०६२÷६३ को जनान्दोलनपछि नै सुरु भएको राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । सहमतिका साथ अगाडि बढ्दा ठूला ठूला प्रगति हुन सकेको छ ।
त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको छ ।’’ संविधान कार्यान्वयन गर्नु अगावै फरक फरक तवरले सोचियो भने त्यसले मुलुकलाई नै घाटा पु¥याउने भएकाले त्यस्तो गलत काम नगर्न उनले सबैलाई सचेत गराए ।
एकीकृत नेकपा(माओवादी)का कृष्णबहादुर महराले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहत तथा मधेस र जनजातिका मागलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने औँल्याए ।
जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको, छलफल बहस समेत हुन नसकेको, भूकम्पपीडित जनतालाई राहत दिने तर्फ कुनै सार्थक प्रयास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मधेसवादी दलको आन्दोलनको पनि सार्थक सम्बोधन हुन नसकेको आक्रोश पोखे ।
बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनानुसार अगाडि बढ्ने काम नभएको र देश उल्टो गतितिर फर्कन लागेको बताउँदै उनले माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका वीरबहादुर बलायरले भूकम्पपीडितले राहत नपाएको तथा मुलुकभर आगलागीका कारण जनधनको क्षति भएको भए पनि पीडितलाई राहत दिन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै गुनासो गरे।
सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नलाग्न आग्रह राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर अगाडि जानाको विकल्प नरहेको बताए ।
सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्रै राजनीतिक दल लागेका खण्डमा त्यसबाट मुलुकले नराम्रो परिणाम भोग्ने बताउँदै त्यस्तो खेलमा नलाग्न उनले आग्रह ।
सङ्घीय समाजवादी मधेसी फोरमका उपेन्द्र यादवले जनतालाई अधिकार दिनाको साटो विभिन्न पद पाउने हतारोका कारण आफूहरुले उठाउँदै आएको मागलाई लत्याएर संविधान जारी गरिएको गुनासो गरे।
उनले भूकम्पपीडितका नाममा आएका रकम कहाँ कहाँ कसरी खर्च भए, त्यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न र भ्रष्टाचारको खोजी गर्न आग्रह गरे ।
राप्रपाका विक्रम पाण्डेले भूकम्पपीडित जनतालाई सरकारले राहत दिन नसकेको गुनासो गर्दै भुइँचालो गएको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म सहज जनजीवन नबन्नाको जवाफ कसले दिने भनी प्रश्न गरे ।
