सञ्चारकर्मी साथीहरू,

मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीले आठौं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर यही असोज ३० मा आयोजना गर्नुभएको ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्केको छु ।

मेरो प्रतिनिधिमण्डलमा माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकानेश शरण महत, परराष्ट्र सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लगायतका अधिकारीहरू सहभागी रहनुभएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी सञ्चारकर्मी मित्रहरुबाट नियमित समाचार सम्प्रेषण भइरहेकै हुँदा यहाँहरु गोवामा भएका कार्यक्रमहरु तथा द्विपक्षीय भेटघाटका बारे सुसूचित नै हुनुहुन्छ।

तीव्र आर्थिक विकासका कारण विश्वमञ्चमा उदीयमान शक्तिका रूपमा परिचित पाँच मुलुकहरूको समूह ब्रिक्सको वार्षिक शिखर सम्मेलनका समयमा आतिथ्य मुलुक संलग्न क्षेत्रीय समूहसँग संवाद गरी साझा हित र साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउने अभ्यास केही वर्षयता प्रचलनमा रहेको छ। सोही अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा भारतमा यस वर्ष ब्रिक्स र बिमस्टेक समूहका एघार मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख सम्मिलित आउटरिच शिखर सम्मेलनको आयोजना भएको हो ।

सम्मेलनमा ब्रिक्स समूहका उदीयमान आर्थिक शक्तिहरू तथा बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूबीच साझा हित र समृद्धि प्राप्तिका दिशामा के–कस्तो साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहमा घनिभूत एवं खुलस्त छलफल भयो। आउटरिच शिखर सम्मेलनको मूल विषय अवसरहरूको साझेदारी रहेको थियो । बिमस्टेक समूहको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले आउटरिच शिखर सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता महत्वपूर्ण रह्यो ।

आउटरिच शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले ब्रिक्स समूहका विकासशील मुलुकहरुले आर्थिक, सामाजिक, गरिबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिलगायत अन्य विविध क्षेत्रमा हासिल गरेको उच्च प्रगतिबाट बिमस्टेक समूहका विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकहरूले लाभ लिने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएँ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ब्रिक्स मुलुकहरू वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धामा मात्र अगाडि नभई विश्वका अन्य मुलुकले प्राप्त गर्ने बाह्य लगानीको महत्वपूर्ण स्राेतका रूपमा देखा परेको परिप्रेक्ष्यमा बिमस्टेक क्षेत्रमा हुने बढीभन्दा बढी लगानी ब्रिक्स बिमस्टेक साझेदारीको महत्वपूर्ण पाटो हुनुपर्ने विषय मैले उठाएँ । यसै सन्दर्भमा गत वर्ष सञ्चालनमा आएको ब्रिक्सको ‘नयाँ विकास बैंक’ मार्फत बिमस्टेक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको स्रोत परिचालन हुनुपर्ने विषय मैले उठाएँ।

ब्रिक्स मुलुकहरूले द्रुत आर्थिक प्रगति हासिल गर्नका लागि अवलम्बन गरेका उपायहरू विकासशील मुलुकको सन्दर्भमा सफल प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता उपायहरूको प्रयोग बिमस्टेकलगायत अन्य विकासशील मुलुकहरूका लागि लाभदायक हुने विचार राख्दै मैले दुई समूहबिच मानव विकास, कृषि प्रविधि तथा आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोग, विश्वशान्ति तथा स्थिरताजस्ता विषयहरूमा साझेदारी विकास गर्न सकिने कुरा प्रष्ट पारें ।

ब्रिक्स-बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीले बिमस्टेक राष्ट्र र सरकार प्रमुख सम्मिलित रिट्रिट बैठकको आयोजना गर्नुभयो । दुई गतिशील क्षेत्र दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्व एशिया जोड्ने क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रका रूपमा स्थापित बिमस्टेकभित्र क्षेत्रीय सहयोग कसरी थप सघन बनाउने भन्ने बारे गोवामा सदस्य मुलुकका शीर्ष नेतृत्वबीच उपयोगी छलफल भयो । बिमस्टेक रिट्रिट बैठकको अन्त्यमा बिमस्टेकका प्राथमिकताका विषयहरू समेटिएको एक घोषणापत्र (अाउटकम डकुमेन्ट) जारी भयो । सो दस्तावेज तपार्इंहरुको हातमा परिसकेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु । घोषणापत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ ।

रिट्रिट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मैले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, ऊर्जा विकास, व्यापार तथा पारवहन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग एवं जनस्तरको सम्बन्धको वृद्धिजस्ता विषयमा जोड दिएँ । आगामी वर्ष बिमस्टेक स्थापनाको २०औं वर्षगाँठ पारेर हामीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न चाहेकोबारे सदस्य मुलुकहरूलाई जानकारी गराएँ ।

द्विपक्षीय–बहुपक्षीय कार्यक्रमका अतिरिक्त शिखर सम्मेलनका समयमा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री, चीनका महामहिम राष्ट्रपति, श्रीलंकाका महामहिम राष्ट्रपति एवम् भूटानका महामहिम प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो।

भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा हामीले द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूलाई समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई जोड दियौं । भारतका महामहिम राष्ट्रपतिले निकट भविष्यमा गर्नुहुने नेपाल भ्रमणको कार्यक्रमबारे छलफल गर्यौं। साथै, द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुको प्रगति अनुगमन गर्न गत महिना भएको मेरो भारत भ्रमणको समयमा सहमति भएअनुसार दुवै सरकारका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र गठनको कार्य चाँडै टुंग्याउनेबारे समेत कुराकानी भयो । नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छिट्टै आयोजना हुन गइरहेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा विस्तृत समीक्षा हुने भएको छ।

चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपीङसँगको भेटमा हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित मित्रवत् सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्यौं । द्विदेशीय सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप गहन बनाउने दिशामा हामीले विगतमा भएका समझदारी र सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दियौं । द्विदेशीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्वमा जोड दिँदै चिनिया राष्ट्रपतिलाई नेपालको भ्रमण गर्न मैले पुनः अनुरोध गरें । उहाँले आफू नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै यथाशिघ्र भ्रमणमा आउने जानकारी दिनुभयो ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति महामहिम मैथ्रिपाला सिरिसेनासँगको कुराकानीमा हामीले दुवै देशका बीच विषेशगरी सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं हवाई सम्पर्क बढाउनुपर्नेमा जोड दियौं । साथै, क्षेत्रीय सहयोगको प्रबर्द्धन र आपसी हितका विषयमा उहाँसँग मैत्रीपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो ।

भूटानका प्रधानमन्त्री महामहिम छेरिन तोब्गेसँगको भेटमा हामीले हिमालयको काखमा रहेका दुई मुलुकबीच साझा चासोका विविध क्षेत्रमा आपसी सहयोग वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्यौं । साथै, नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थी समस्या शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि भूटानी प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो।

औपचारिक कार्यक्रमका अतिरिक्त सम्मेलनका समयमा ब्रिक्स एवं बिमस्टेक सदस्य मुलुकका राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरुसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने र सम्बन्ध पुनर्ताजगी गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो ।

चीनका राष्ट्रपतिसँगको ‌औपचारिक भेटवार्तापछि होटल फर्कने क्रममा प्राविधिक कारणले केही समय प्रतीक्षा–कक्षमा रहँदा चीनका राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भयो । केही समयपछि भारतका प्रधानमन्त्री पनि सोही कक्षमा प्रवेश गर्नुभयो । यसलाई एउटा सुखद संयोग मान्नुतपर्छ कि मैले उक्त अवसरमा हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरु राख्ने मौका पाएँ र उहाँहरुले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो । यो सकारात्मक पक्ष हो र यसलाई हामीले त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । यो कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन ।

त्यसैगरी गोवामा रहँदा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति महामहिम श्री ज्याकोब जुमासँग भेट भई द्विपक्षीय सम्बन्ध र शान्ति प्रक्रियाको अनुभवका विषयमा कुराकानी भयो । नेपालमा आवासीय राजदूतावास खोल्ने विषयमा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले सकारात्मक रुपमा विचार गर्ने जानकारी दिनुभयो । समग्रमा हाम्रो दुईदिने गोवा बसाइ उपयोगी र सफल रहेको महशुस गरेको छु । धन्यवाद !