नेपाली जनताका एेतिहासिक संघर्ष र क्रान्तिको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि भन्दै गतवर्ष जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र परेको छ । सो संविधानका निर्मातामध्येकै प्रमुख नेताहरू समेतले संविधानका आधारभूत अन्तर्वस्तुमै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको र भिन्न–भिन्न पक्ष तथा समूहहरूले अलग–अलग गर्दै सबैजसो विषयमा संशोधनको माग गरिरहेकाले कार्यान्वयनअघि नै नयाँ संविधानलार्इ असफल पार्न थालिएको देखिँदैछ ।

उसो त नेपालको संविधान, २०६२ लार्इ पूराका पूरा अस्वीकार गर्नेहरूको नेपालमा ठूलै उपस्थिति छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) लगायतका राजनीतिक शक्तिहरूले यो संविधानलार्इ पूर्णरूपले अस्वीकार गर्दै नेपाली जनताले यसलार्इ नमान्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता आदिजस्ता पक्ष सकारात्मक भए पनि नेपाल र नेपालीको भावना, चाहना र आवश्यकतालार्इ यो संविधानले पटक्कै सम्बोधन नगरेको उनीहरूको दावी छ ।

यसको ठीक विपरीत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता आदिजस्ता कुरालार्इ पटक्कै नरूचाउने पूर्वराजावादी एवम् प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पनि यो संविधानका विरूद्ध छन् । शक्ति र संख्याका हिसाबले नगन्यप्रायः नै भए पनि यो पक्षलार्इ भित्रभित्रैबाट वा खुलेआम नै सघाउने र प्रेरित गर्नेहरूमा नयाँ संविधानका निर्माता, बाहक र पालक मानिएका राजनीतिक शक्तिमा संगठित ठूलै संख्याका नेता–कार्यकर्ता समेत रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।

दोस्रो संविधानसभामा सहभागी भएका, नयाँ संविधानको निर्माणमा अगुवार्इ गरेका, ताली बजाएर पारित गर्दै हस्ताक्षर गरेकामध्ये पनि धेरैजसोले यो वा त्यो भन्दै संविधानका धेरैजसो प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँदै आइरहेका छन् । संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने सबैका मागको सम्बोधन गरिने हो भने यो संविधानका सबैजसो प्रावधानहरू फेर्नुपर्ने देखिँदैछ ।

मूलतः संघीयता र नागरिकताकेन्द्रित विषयमा मधेशवादी भनिने समूह र नेताहरूका माग र चाहना छन्, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नै बदल्नुपर्ने आशयका कुरा कांग्रेस नेतृत्वको उपल्लो तप्काबाट बारम्बार आउन थालेका छन् । यो संविधानलार्इ खच्चड संविधानको संज्ञा दिँदै शासकीय स्वरूप फेर्नुपर्ने माग बाबुराम भट्टरार्इको नयाँ शक्तिले गर्दै आएको छ । र, त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो देखिनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग एमालेले पनि गरिरहेकै छ ।

संविधानका कयौं प्रावधानप्रति माओवादी केन्द्रका भिन्न मत दर्ज भएकै छन् र आदिवासी जनजाति, महिला र दलितका असन्तुष्टि आ–आफ्ना ठाउँमा छँदैछन् । मोहनविक्रम वा चित्रबहादुर केसीका संघीयताविरोधी धारणा अनि कमल थापाहरूका गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताविरोधी धारणा छँदैछन् ।

यसै मेसाेमा शनिबार मात्रै पनि नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।