आम जनताको व्यापक विरोध र प्रतिरोधका बावजुद ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित तथाकथित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौता केही महिनाअघि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरियो । अफसोचको विषय हो कि नेपाललाई अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मोहरा बन्नबाट रोक्न हामी देशभक्तहरु असफल रह्यौं ।

एमसीसी सम्झौतामा श्रृङखलाबद्धरुपमा धेरै नै विवादास्पद बुँदाहरु छन् र मुख्यतः त्यो सम्झौता हाम्रा राष्ट्रिय कानुनमाथि नै हावी हुन पुगेको छ । संसदको अंकगणितीय खेल र एमालेको मौनतायुक्त समर्थनजस्ता कारणले हामी भूराजनीतिको सवालमा छिमेकीहरुका माझ पक्षाघातले थलिएको एउटा कठपुतली र सुदूर देशको आहारामा निर्भर हुनुपर्ने पंछीजस्तो बन्न विवश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।

कुनै पनि बाह्य अनुदान अमेरिकी कानुन र नीतिभन्दा माथि हुन नसकेजस्तै एमसीसीका अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालका कानुनहरूभन्दा माथि, सर्वोच्च स्थानमा रहन सक्ने कुरै हुँदैन । तर, त्यो सम्झौताले नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र दिनदहाडै हात लम्काएको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । तर, परियोजनामा कार्यरत अमेरिकी अधिकारीहरूले कुनै गलत काम गरेमा तिनलाई नेपालको अदालतमा पेस गर्न नपाइनेजस्ता गम्भीर बुँदाहरु सो सम्झौतामा उल्लेखित छन् ।

त्यसैगरी, सो परियोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षण (अडिट) अमेरिकालाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यसमा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कुनै पनि सहभागिता हुन नसक्ने लेखिएको छ । सो अपमानजनक सम्झौताको व्याख्या गर्ने पूर्ण अधिकार समेत अमेरिकासँग मात्र निहित रहेको भनिएको छ ।

उक्त सम्झौता लागू गरिए नेपालमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, भरपर्दो ऊर्जा प्रवाह हुने र यातायात क्षेत्र धेरै सस्तो हुने या न्यूनतम शुल्क कायम हुने भनी एमसीसीको प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठोकुवा नै गरेको छ । अझ त्यसका नेपाली समर्थकहरु त एमसीसी लागू भएपछि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा फड्को नै मारिने र सामाजिक विकासमा समेत निकै ठूलो प्रवर्द्धन हुने दावी गरिरहेका छन् । तर, के ती बाचाहरु पूरा हुन सक्छन् त ? सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरुले ती बाचाहरु पूरा हुँदै जाने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न, आश्वस्त तुल्याउन र ग्यारेन्टी गर्न सकेका छैनन् ।

दुष्परिणाम के–के ?

संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालमा के–कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावनाहरु छन् त ? सर्वप्रथमतः ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ को कृत्रिम विषय उठान गरेर अमेरिकी सरकारले नेपालमा आफ्ना सैन्य अधिकारीहरू खटाउन भरमग्दुर प्रयास गर्न थालिसकेको छ ।

यस प्रकारका अमेरिकी हर्कतले छिमेकी देशहरुसँग युगौँदेखि रहिआएको नेपालको सुमधुर सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण गराउने निश्चित छ । छिमेकी देशहरुसँगको हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धमा प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी मनसाय छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ । देशभरि हुन सक्ने उसका कुनै पनि सैन्य गतिविधिलाई नेपालको कानुन र सुरक्षाकर्मीले रोकतोक गर्न नपाउने–नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । नेपालमाथिका निर्लज्ज अमेरिकी हर्कतहरूको विरोध गर्ने देशभक्त र सच्चा नेपालीहरुले क्रमशः ‘ठेगान’ लगाउने साम्राज्यवादी नीति पनि लुकेको छैन ।

सर्वाधिक चिन्ताको विषय त यो छ कि नेपालको संसदबाटै सहजै ढंगले अमेरिकी हितको प्रवर्द्धन गर्ने खालका कानुनहरु समेत अनुमोदन गराउन सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिँदै गरेको देखिन्छ । इतिहासको रछ्यानमा मिल्किइसकेका प्रतिगामी तत्त्वहरू, अनेकौं सन्देहास्पद मामिलामा मुछिएका अराजनीतिक र बदनाम पात्रहरू इत्यादिलाई क्रमशः नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराउने प्रपञ्च हुँदै गरेको स्पष्ट देखिँदै छ ।

एमसीसी सम्झौतामा भनिएजस्तो त्यसले केही मात्रामा रोजगारीका सम्भावनाहरु त सिर्जना र्गन पनि सक्ला । तर, ती अल्पकालीन महत्त्वका विषय हुन् किनकि परियोजनाको धेरैजसो लगानी स्थानीय वकिास र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको हुने छैन । त्यो लगानी अमेरिकी, युरोपियन र अमेरिका पक्षधर अरू देशहरुका कम्पनीलाई नै प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने किसिमबाट हुने कुरा स्पष्टै देखिइसकेको छ । र, ती महँगा पूर्वाधारहरु निर्माण भएको अवस्थामा पनि तिनको सञ्चालन र संरक्षणमा नेपालले वर्षेनि निकै ठूलो लगानी व्यहोर्नु पर्नेछ ।

छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न नसक्दा इराक, इजिप्ट, अफगानिस्तानजस्तै नेपाली भूमी पनि अन्ततः संसारभरिका आतंककारीहरुको क्रीडास्थल बन्ने खतरा टड्कारो छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको उक्साहट, बदनियत र एक किसिमको औपनिवेशिकता व्यहोरेको युक्रेनले भोगिरहेको दुर्दशा त कसैबाट पनि छिपेको छैन । अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीले समेत एमसीसीलाई अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा ‘मार्सल प्लान’ र ‘प्रोग्रेसिभ एलायन्स’ पछिको असाध्यै जटिल र विवादास्पद कार्यक्रम भनेको छ ।

संसरभर असफल एमसीसीका कथा

एमसीसीको तथाकथित सानदार इतिहासबारे सामान्य नजर लगाउने हो भने यही नाममा साम्राज्यवादले सन् २००४ देखि २०१९ सम्ममा विभिन्न २९ देशसँग ३७ वटा सम्झौता गरिसकेको देखिन्छ । सन् २०१६ मा तान्जानियाको जन्जिबारमा भएको चुनावमा ‘एमसीसी परियोजना रद्द हुन सक्ने’ चेतावनीसहित अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस गर्यो । ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजयी भएका तत्कालीन राष्ट्रपति मागाफुलीका बिरुद्द एमसीसीमार्फत अमेरिकाकै योजनामा विपक्षी उम्मेदवारलाई उक्साउने काम भएको थियो ।

फिलिपिन्सका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुत्रेतोले लागूऔषधले आफ्नो देशभित्र निम्त्याएको हिंसा–आतंक अन्त्यका लागि पहलकदमी लिँदा ‘मानवअधिकार हनन गरेको’ गम्भीर आरोप लगाउँदै अमेरिकाले एमसीसी परियोजना रद्द गर्ने धम्की दिएको थियो । त्यसपछि दुत्रेतो प्रशासनले सन् २०१९ मा दोस्रो चरणको अनुदान लिन अस्वीकार गर्यो ।

घानाका किसानहरुको हित गर्ने र कृषि उत्पादन एवं कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने बहानामा एमसीसी परियोजनाले जलविद्युत् छेत्रलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकाको कुत्सित मनसाय बुझेर त्यहाँको सरकारले सन् २०१९ मा त्यसलाई सम्झौता रद्द गरिदियो । एमसीसी परियोजना स्वीकार गरेका देशहरूमध्ये कमै देशले मात्र नवीकरण गरेका छन् ।

नेपाल सन्दर्भ

रणनीतिक महत्त्वका दुई दक्षिण एशियाली राष्ट्र नेपाल र श्रीलंकालाई लक्षित गरी अमेरिकाले यी देशमा सन् २०१७ देखि एमसीसी परियोजना लाद्ने प्रयास अघि बढाउँदै आएको हो । उक्त अमेरिकी प्रस्तावलाई ‘नयाँ साम्राज्यवाद’ र ‘सैनिक अखडा स्थापना गर्ने कुत्सित चाहना’ ठहर गर्दै श्रीलंकन सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्यो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र आफनो राष्ट्र नेपाल दुवैको हित हुने विश्वासका साथ नेपालले विगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धि आदिबाट निरन्तर भइरहेको धोका सबैका सामु स्पष्टै छ । पछिल्लो समय बलात् लादिएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्षतः खलल पुर्याउने स्पष्टै देखिएको छ । तथाकथित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का नाममा पछिल्ले समय नेपाललाई सिधै अमेरिकी सैन्य–गठबन्धनको हिस्सा बनाउन भइरहेको दुस्प्रयासले यो तथ्यलाई छर्लंग पारिसकेको छ ।

संश्लेषण

नेपाल राष्ट्र अझै पनि अल्पविकसित वा विकासोन्मुख या विकासशील राष्ट्र हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । हाम्रो देशका निम्ति सबैखाले विकास अपरिहार्य छ । आर्थिक र भौतिक संरचनाहरुको निर्माण मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक विकासको आवश्यकता पनि यथावत नै छ । तर, यी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेभन्दा पनि साम्राज्यवादी स्वार्थ लाद्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध खल्बल्याउने अनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै बन्धक हुने एमसीसीजस्ता परियोजना भित्र्याएर हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

संसदबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी परियोजना पास गरिसकिएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया बाँकी नै छ । यो अवस्थामा एमसीसीले नेपालमा निम्त्याउन सक्ने सबैखाले नकारात्मक पक्षहरुबारे देशभक्तहरूले उच्च सतर्कताका साथ जनतालाई सचेत बनाउनैपर्छ । आन्तरिक मामिलामा अमेरिका मात्र नभई कुनै पनि देशको हस्तक्षेप सह्य र र स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।

मुख्यतः हामी भू–राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा फस्नै हुँदैन; पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विकासका कार्यक्रमहरुमा सर्वप्रथमतः छिमेकी चीन र भारतलाई बराबरी हैसियतले साथमा लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । विकास र मित्रताका नाममा आउने जुनसुकै वैदेशिक अनुदान स्वीकार्य छ तर त्यसैको बहानामा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भने थोरै पनि आँच आउनु हुँदैन ।