नेपाली कांग्रेस र ‘मधेशवादी’ समूहहरुको समर्थनमा करिव ४ महिनाअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार तुरुन्तै ढल्ने बजारहल्ला व्यापक हुन थालेको छ । आमसञ्चारका माध्यमहरुबाट सोझै र प्रष्ट रुपमा यस्तो प्रचारवाजी हुन थालिसकेको छैन । तर ‘पब्लिक स्फेयर’ भनिने सहरबजार, टोलछिमेक, चियापसल र भट्टीका गफहरुमा भने यो हल्ला व्यापक बनेको पाइन्छ ।
९ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व छाडेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अर्को ‘नयाँ’ सरकार गठन गर्ने ‘भद्र सहमति’ सहित अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका हुन् । संसदमा सहभागिता जनाएका राजनीतिक दल र समूहहरुमध्ये लगभग एक्लो नेकपा (एमाले) बाहेक सबैजसोले समर्थन जनाएका दाहालले उक्त ‘भद्र सहमति’ को आधा अवधि नसकिँदै किन र कसरी व्यापक भयो त सरकार ढल्ने हल्ला ?
सांसद संख्या या शक्तिका हिसाबले तेस्रो हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस नै हो । र, त्यसपछिको मुख्य शक्ति माओवादी केन्द्र आफैं हो । अहिलेसम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार नै ढल्नेगरी ठूलो खटपट परेको छैन । समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामा समेत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच खासै मतान्तर देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा किन बजार पाइरहेको छ त सरकार ढल्ने हल्लाले ?
संसदमा नेपाली कांग्रेसका २ सय ७ सदस्य छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ७९ मात्र सांसद छन् । सरकारको विपक्षमा रहेको नेकपा (एमाले) का १ सय ८२ सांसद छन् । वर्तमान सरकारलाई बलियो ‘टेको’ प्रदान गर्ने शक्तिका रुपमा रहेका छन् ‘मधेशवादी दल’ हरु । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ‘मधेशवादी दल’ हरुसँग गरेको संविधान संशोधनसहितको सम्झौताका आधारमा उनीहरुले सरकारलाई समर्थन गरेका हुन् । तिनै शर्तहरु पूरा हुन नसकेको भन्दै यतिबेला उनीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
सबै ‘मधेशवादी’ समूहहरुले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि तत्कालै सरकार अल्पमतमा परिहाल्ने अवस्था छैन । १–२ सिटे समूहहरुदेखि कमल थापा–पशुपति शमशेरको राप्रपासम्मले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्दै गएकाले दाहाल सरकार सहजै बहुमतमा रहने देखिन्छ ।
करिव ६ सय सदस्य रहेको संसदमा सरकारले बहुमत नगुमाउनका लागि ३ सय हाराहारीको मत आवश्यक पर्दछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुइटा पार्टीले मात्रै त बहुमत पुग्दैन । तर, सबै ‘मधेशवादी’ समूहहरुले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि तत्कालै सरकार अल्पमतमा परिहाल्ने अवस्था छैन । १–२ सिटे समूहहरुदेखि कमल थापा–पशुपति शमशेरको राप्रपासम्मले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्दै गएकाले दाहाल सरकार सहजै बहुमतमा रहने देखिन्छ । फेरि पनि किन भित्रभित्रै किन उत्कर्षमा पुगिरहेको छ त सरकार ढल्ने हल्ला ?
केही दिनअघि मधेशी मोर्चासँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउनकै लागि भए पनि लचिलो बनिदिन आग्रह गरेको समाचार प्रकाशमा आयो । ठीक त्यसै विन्दुबाट सरकार ढल्ने चर्चाले ठूलै आयाम प्राप्त गरेको छ । प्राविधिक रुपले अल्पमतमा पर्ने–नपर्ने बेग्लै कुरा भयो, राजनीतिक रुपले भने दाहाल सरकार विघटनको संघारमा पुगिसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
राजनीतिक वृत्तका सबैजसोको एकोहोरो रटान छ– संविधान संशोधनविना कार्यान्वयन असम्भव छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय गरी तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जम्माजम्मी ९ महिनाको कार्यकालभित्र संविधान संशोधन गरिवरी कम्तिमा एउटा चुनाव सम्पन्न गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको बागडोर सुम्पनुपर्ने ‘भद्र सहमति’ मा बाँधिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल ।
सत्ताको बागडोर सम्हाले लगत्तैदेखि सुरु भएको संविधान संशोधनको कसरत यतिबेला आएर सबैभन्दा बढी जटिल मोडमा पुगेको छ । संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे मधेशी मोर्चा बिच्किने र दर्ता गरिहाले पनि स्वयं मधेशी मोर्चाले नै समर्थन नगर्ने अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सडक र संसद दुवै तताउने विपक्षी दल एमालेको चेतावनी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
संविधान संशोधनलाई नै दाहाल सरकारको पहिलो कार्यसूची मान्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल तथा कांग्रेस सभापति देउवाले मधेशी मोर्चासँग ३ बुँदे सहमति गरेर वर्तमान राजनीतिक समीकरणको जग बसालेका थिए । तर, सत्ताको बागडोर सम्हाले लगत्तैदेखि सुरु भएको संविधान संशोधनको कसरत यतिबेला आएर सबैभन्दा बढी जटिल मोडमा पुगेको छ ।
संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे मधेशी मोर्चा बिच्किने र दर्ता गरिहाले पनि स्वयं मधेशी मोर्चाले नै समर्थन नगर्ने अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ । संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सडक र संसद दुवै तताउने विपक्षी दल एमालेको चेतावनी आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । अर्कातिर, झन्डै १ महिनादेखि संसदमा अलपत्र परिरहेको लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रकरण निल्नु न ओकल्नु बनिरहेको छ ।
यसरी चौतर्फी घेराबन्दीका बीच ‘जागिर’ खानकै लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिइरहने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंकै स्वभावसँग मिल्दो देखिँदैन । नैतिक एवम् राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले समेत अनिर्णयको बन्दी बनेर सरकारले निरन्तरता पाइरहने कुरा दिनानुदिन कठिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाएर त्यो पारित नभए बहुमत नगुमे पनि सरकारको नेतृत्वमा बसिरहने कुरा अध्यक्ष दाहालका लागि फलामको च्युरा नै हुने देखिन्छ । प्रस्तावै दर्ता नगरी अब धेरै दिन ‘लिंगरिङ’ मा समय बिताउने कुरा पनि ज्यादै सकसपूर्ण भइसकेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भन्दै तोकिएका झन्डै आधा दर्जन पटकका ‘डेडलाइन’ घर्क्याइसकेका प्रधानमन्त्री दाहाल अब अन्तिम पटकको कसरतमा जुटेका देखिन्छन् । सकेसम्म एमालेलाई विश्वासमा लिएर, त्यसो हुन नसके एमालेविनै संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने वातावरण बनाएर संसदमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारीमा देखिएका छन् । यदि अहिलेको ‘गृहकार्य’ का क्रममा संशोधनको पक्षमा दुईतिहाई जुट्ने स्थिति सिर्जना हुन सकेन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइएको अकस्मात घोषणा हुने सम्भावना प्रबल छ ।
