मधेशवादी समूहहरूका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति स्वयं मधेशवादी दलहरूकै असहमति रहेको सन्दर्भमा मधेशी मोर्चाको एउटा मुख्य घटक तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भए त्यसलाई पारित गराउन मोर्चाले समर्थन गर्ने बताएका छन्।
‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सीमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ’, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने– ‘यदि त्यसो भयो भने हामी संशाेधन प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं होइन भने यथास्थितिमा यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न हामीलाई गाह्रो परेको छ।’
अहिले आएको प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी संशोधनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ठाकुरले त्यसलाई आफूहरूले भनेबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेशीहरूको चाहनाअनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेशमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने– ‘अहिले आएको सीमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारहरूले आफ्नो वर्चश्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सीमारेखा कोरेका छन्, यो बदल्नु आवश्यक छ ।’
‘त्यतिबेला चारवटा विषयमा मात्रै संशोधन आउँछ भन्ने कुरा थियो– अपर हाउससम्बन्धी, भाषासम्बन्धी, सीमांकनसम्बन्धी । तर, कन्टेन्टमा के–के संशोधन आउँछ भनिएको थिएन, यसबारे पछि अर्कैखाले हल्ला गरियो’, सरकारले पटक–पटक मोर्चासँग सहमति गरेर संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँछु भनेको तर त्यसअनुसार प्रस्ताव नआएपछि आफूहरुले मिति नै तोकेर १५ दिनको अल्टिमेटम दिर्इ चाँडोभन्दा चाँडो प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भने ।
आफूहरुको सहमति लिनका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयमले आफूहरुसँग भनेको स्मरण गर्दै उनले भने– ‘उहाँले संशोधनका कन्टेन्टको विषयमा अहिले सहमति सम्भव छैन, आएपछि संशोधनको अवस्था रहन्छ, तपार्इंहरुले आफ्ना कुरा भन्ने अवस्था रहन्छसम्म भन्नुभएको थियो तर कन्टेन्टका बारे केही भन्नुभएको थिएन ।’
अध्यक्ष ठाकुरले भाषाको विषयमा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव अपूरो रहेको दावी गर्दै भने– ‘भाषालाई मात्रै अनुसूचीमा राख्दैमा समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय भाषा त सबै छन् तर तिनको प्रयोग कसरी हुने हो, कुन रुपमा हुने हो, कति भाषालाई सरकारकी कामकाजको भाषाका रुपमा राख्ने हो– ती सबै कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’
मोर्चाका तर्फबाट आफूहरुले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर विषयहरु राखिसकेको बताउँदै उनले आफूहरु अझै पनि आशावादी भएर नै अघि बढिरहेको उल्लेख गरे ।
