जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादनका लागि जडान गरिने टर्बाइन बिग्रियो भने मर्मत गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले गति लिए पनि मर्मत गर्ने जनशक्ति र प्रविधिको अभावले बर्सेनि करोडौँ रकम बाहिरिने गरेको छ । सामान्य समस्या आउँदा समेत त्यसलाई हेर्ने र मर्मत गर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनासमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने गरेको छ । प्रवद्र्धकले मर्मत गर्ने प्रविधि र जनशक्तिको विकासमा लाग्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दै आएकाे छ ।
मुलुकभर तीन हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । यस्तै आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छन् । आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि सामान्य समस्या आउँदा मर्मत गर्ने जनशक्ति खोज्न विदेश नै भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्ने प्रवद्र्धकको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिष्ठानले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रतिष्ठानका साना जलविद्युत् आयोजनाविज्ञ एवम् वैज्ञानिक रोशन पाण्डे जनशक्तिको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको बताउछन् । सोही प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानले यही चैत १५ गतेदेखि तीन दिन साना जलविद्युत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको वैज्ञानिक पाण्डेले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रका ३० प्रतिनिधि एवम् नेपालका जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा सोही क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व सहभागी हुनेछन् ।
चीन, नेपाललगायत सहभागीले आआफ्नो देशको ऊर्जा स्थिति र विशेष गरी साना जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र तिनको कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने तथा समस्या समाधानको उपायका बारेमा समेत छलफल गरिनेछ ।
यस्तै जलविद्युत् विकासको योजना, दक्षिण एसियामा एकीकृत जलविद्युत् परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्नाका साथै ती देशबाट गरिएका स्थानीय नदीनालाको व्यवस्थापन र क्षमता सुधार झल्काउने प्रयोगात्मक प्रदर्शनीसमेत गरिने नास्टका जनसम्पर्क अधिकृत राजेशमान केसी बताए ।
सम्मेलनमा चीनले जलविद्युत् क्षेत्रमा आफूले हासिल गरेको उपलब्धि र सो उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा सामना गर्नुपरेका समस्या, त्यसलाई समाधान गर्न अपनाएको उपाय, आगामी दिनमा हरित जलविद्युत् ऊर्जा विकास र पर्यावरण जोगाउनका लागि संयुक्त योजना तर्जुमा गर्ने विषयसमेत केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि वातावरणमैत्री योजना बनाइने र सहभागी राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सहयोगका लागि समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम छ ।
