प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विभिन्न संहिताका नाममा हालै जारी भएका नयाँ कानुनहरु आउँदैमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरु ‘डराउनु नपर्ने’ स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार राजधानीस्थित सञ्चारग्राममा आयोजित कार्यक्रम बोल्दै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुन आउनासाथ डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘कसै–कसैले पत्रकारिताको ‘प’ पनि पढका छैनन् र आचारसंहिताको ‘अ’ सम्म पनि बुझेका छैनन् अनि गल्ती गरेर हिँडेका छन् त्यसैले सबैलाई एउटै ठानेर सोलोडोलोमा कारबाही गरिनु हुँदैन’ काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘काउन्सिलको मुख्य अभिभारा आचारसंहिताको अनुगमन एवं कार्यान्वयन र अखबारको वर्गीकरण गर्नु हो, वर्गीकरणको रिजल्ट सार्वजनिक भएपछि काउन्सिलविरुद्ध दूभाग्यपूर्ण आन्दोलन र राजनीति गरिँदैछ ।’
‘न्याय दिने र सवै वादको प्रतिनिधित्व रहेको संस्थालाई यो या त्यो पक्ष भन्नु दुःखद छ, एबीसीले दिएको रिपोर्टलाई जस्ताको तस्तै फाइनल पास गरेको भए करिव आधाभन्दा बढी पत्रिकाको नतिजा अझ नकारात्मक आउँथ्यो र कति पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने अवस्था बन्थ्यो त्यसैले गल्तीको मात्रा हेरेर १ सय ३ वटालाई मात्रै हुबहुमा झारेका छौं र धेरैलाई ‘घ’ मा पारेर पत्रकार भएकै नाताले जोगाइदिएका छौं,’ कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले दुःखेसो पोखे– ‘दुःखको कुरा, मानवीय आधारमा जोगाइएको कुरालाई लिएर एकखाले साथीहरु राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैलाई आग्रह गर्दछु कि तपाईंहरु क–कसको हुबहु परेको छ– हामीसँग रिपोर्ट सुरक्षित छ, काउन्सिलमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, नहेरीकनै झुटा आरोप लगाउने, अफवाह फैलाउने, सीडीओलाई ज्ञापनपत्र दिँदै हिँड्ने; सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर प्रचार गर्दै हिँड्ने कार्य नगरियोस्; हामी अधिनायकवादमा हामी विश्वास गर्दैनौं र हरेक कुरामा राजनीति गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन ।’
हालै जारी नयाँ ऐनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा तयार पारिएको उक्त ऐनविरुद्ध आन्दोलन नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको अभिमत वरिष्ठ अधिवक्ता एवं काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले प्रकट गरे । सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने मिडिया दण्डनीय हुन नसक्ने धारणा उनले प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सोमनाथ घिमिरे, महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्य, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका पूर्वअध्यक्ष प्रभात चलाउने, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, फोटो क्लब नेपालका विकास कार्की, सञ्चारिका समूहकी नितु पण्डित, मधेशी पत्रकार समाजका मोहनकुमार सिंह, सम्पादक समाज नेपालका पुष्प प्रधान, कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठलगायतले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ऐनको संशोधन अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र उप्रेतीले सवै क्षेत्रबाट आ–आफ्ना प्रतिक्रिया र गुनासो आइरहेको यसबेला आफूहरुले पनि आफ्ना माग र सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको सुनाए । नयाँ कानुन लागू हुँदा तिनको कार्यान्वयनमा जटिलता एवं चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविक रहेको धारणा उनीहरुले राखे ।
