तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता घोषणा गर्दा भनेका थिए– ‘अब पार्टीमा कसैमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह र हिजो कुन पक्षको भन्ने किसिमको व्यवहार हुने छैन ।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि नेकपामा दुई अध्यक्ष छन्– केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । नेकपा गठनसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र एकापसमा अन्तरघुलित भएकाले अब पार्टीमा गुट–उपगुटको अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले एकै स्वरमा व्यक्त गरेका थिए ।
तर, पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपाभित्र गुट–उपगुट देखिन थालेका छन् । तल्ला तहका कमिटी एकता कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्दा नेकपाका अध्यक्ष ओलीले नै आफ्ना गुटका मान्छेलाई च्यापेर गुट बाहिरकालाई पन्छाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो । ओलीले आफू निकटलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिन थालेपछि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश– ५ तथा अन्य विभिन्न जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा विवाद चुलियो ।
पार्टी संस्थापनले तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा विभेद र हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ । यही विवादका कारण पार्टीले तल्ला तहहरु तथा जनवर्गीय संगठनभिको एकता टुंग्याउन सकेको छैन । गुटबन्दीका कारण जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनबीच एकता प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकिरहेका बेला नेकपा सचिवालय बैठकले त्यस्तै झल्को दिने अर्को निर्णय गर्यो । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुभन्दा एक दिन पहिले सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) तोक्यो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देशबाहिर भएका बेला दुई अध्यक्ष सहितको बैठकले प्रदेश पदाधिकारीमा आफू निकटकालाई मात्र जिम्मेवारी दिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
सचिवालय बैठकको निर्णय स्थायी समितिबाट टुंग्याउनुपर्ने माग जिम्मेवारीमा नपरेका फरक गुटका नेताहरूले गरिरहेका छन् । पार्टीको प्रशासनिक काम गर्न स्थापना गरिएको सचिवालयले आफूअनुकूल महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
