प्रस्तावित ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभई डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउनु प्रष्टीकरण परेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले दिएका छन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चले आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विषयमा सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सो विधेयक ल्याएको प्रष्टीकरण उनले दिएका हुन् ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने– ‘सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न होइन, नेपालमा डिजिटल हस्ताक्षरको विकास गर्ने र जीवनमा सहजता ल्याउने हिसाबले ल्याइएको हो ।’ विद्युतीय र इन्टरनेटको साइबर बुलिङ तथा साइबर अपराधलाई निरुसाहित गर्न र विद्युतीय माध्यममा प्रयोग हुने अश्लीलता रोक्न सो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।
सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गरिने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने– ‘नेपाललाई जसले, जति बेलामा पनि ‘प्रयोगको थलो’ बनाउने अनि दर्ता नगरीकन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिने काम गरेमा त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ ।’ डिजिटल नेपाल निर्माणका क्रममा सूचना प्रविधिको क्षेत्र पनि एउटा मुख्य आर्थिक केन्द्र बन्न सक्ने भन्दै विश्वभरि नै दर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र राज्यलाई कर दिर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार फेसबुकले ३५ देशमा ४२ वटा कार्यालय खोलेको छ, गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ र फेसबुकले अमेरिकामा मात्रै सन् २०१८ मा २ अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सोही वर्ष अमेरिका बाहेक अन्य देशमा ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । गुगलले सन् २०१८ मा अमेरिकामा ३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सन् २०१८ मै अमेरिका बाहेकका देशमा १ अर्ब ११ करोड ७० लाख डलर कर तिरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार भारत, जर्मनीलगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘गुगल, फेसबुक, ट्विटर, ब्लगजस्ता सामाजिक सञ्जाल जहाँ प्रयोग र विकास भएको छ, त्यहाँ दर्ता गरेर राज्यलाई कर बुझाइएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने– ‘नेपालमा पनि सो व्यवस्था लागू गरौं भन्दा स्वतन्त्रताको कोकोहालो चलाइदियो– कर छल्यो । यसलाई व्यवस्थित त गर्नुपर्यो नि !’
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने र स्वदेशी वा विदेशी जसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी चलाउँछन्, तिनले कर प्रणालीमा आउनुपर्नेमा मन्त्री बाँस्कोटाले जोड दिए । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा सो विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण उनले दिए ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर तोकिएको राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भने– ‘पत्रकारिताको सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षलाई लगेर साइबर अथवा सूचना प्रविधिसँग जोडेर उल्टो चक्र घुमाउने कोशिस नगरिदिन अनुरोध छ, गरिहाल्नुभयो भने त्यो झुटो आरोप मात्रै हुनेछ, सफल र स्थापित हुन सक्दैन ।’ पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एउटै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता राष्ट्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुने समेत मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
विधेयकका विषयमा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै विधेयकमा रहेका प्राविधिक पक्षमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा छलफलमा आएका सुझावलाई लिपिबद्ध रुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विकास तथा प्रविधि समितिमा बुझाइने जानकारी समाजका अध्यक्ष नारायण काफ्ले र मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले दिए । सो विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
