दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने भएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज २५ र २६ मा नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा लगानीको ढाँचाबारे समेत छलफल गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुईतिहाइको सरकार बनेको सन्दर्भमा यो सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना अगाडि सारेको दावी गर्दै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलाई नै केन्द्रमा राखिएको सरकारको दावी छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सडक पूर्वाधार र रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले बताएको छ ।

काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका क्रममा रहेको काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ । चीनको नेसनल रेल–वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई मङ्सिरमै बुझाएको थियो । त्यसयता एक पटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो ।

कुन ढाँचामा, कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको दुरी करिव ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि ८ वर्षको हुने र करिव ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग

काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ५ देखि १० सम्म गरेको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन समेत गरेका थिए ।

काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीलगायतका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा डीपीआरको तयारीलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुन सक्ने बताए । चैत १५ र १६ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीकाे चीन भ्रमण र सहमति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १९ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि ९ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

उच्चस्तरको सहमति भएको खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गका विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचा

डीपीआरका लागि १ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायतका देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा नेपालको एकै पटक खासै ठूलो लगानी नपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सोही छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक र पूर्वाधार कनेक्टिभिटीका विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाउँदै किमाथाङ्का र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति आदि विषययमा चीनसँग वार्ता हुने र नेपाल सरकारले यसै अनुरूप विस्तृत तयारी गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सन्तुलनका तीन आधार– राष्ट्रिय हित, न्यायोचितता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको भन्दै भारतसँग जलमार्ग र चीनसँग रेलमार्गसँग जोडी अन्तर्देशीय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने बताएका थिए । सन्दर्भ र सामर्थ्य परिवर्तित भएको चीनसँगको सुसम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगिने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो ।

सोही रेलमार्गसँगसँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन समेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करिव अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । नेपाल सरकार चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाका बारेमा समेत केही न केही सहमति गर्ने तयारीमा छ ।