अनेकौं झन्झटिला र सकेसम्म दर्ता हुनै नसक्ने अव्यावहारिक प्रावधानहरु पार गरेर बल्लतल्ल दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुले अझ बढी झन्झटिला प्रावधान पार गरेर हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतको सूचना तथा प्रशारण विभागले लागू गर्दै आएको छ । नवीकरणको त्यस्तो अनावश्यक, अव्यावहारिक र संविधानको भावना विरुद्धको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी ‘निश्चल’ ले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी बुधबार तोकिएको छ । मानवअधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकको हक–अधिकार संरक्षणका साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिने गरी सूचना तथा प्रशारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७४ मा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रशारण विभागले खारेज गर्ने गरेको छ । निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाको दफा ६ (२) मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अझ विभागले त निर्देशिकाको व्यवस्थाभन्दा बढ्ता कडाइ गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी अपडेट भएको सक्कल पत्र समेत अनिवार्य गरेको छ, कम्पनी अपडेट भएको सब्मिसन निस्सा समेतलाई मान्यता दिने गरेको छैन । स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत जबर्जस्तीरूपमा कर्मचारी र पत्रकार नियुक्त गरेर तलब खुवाएको प्रमाण अथवा खुवाउने लिखित प्रतिबद्धता समेत नवीकरणका निम्ति अनिवार्य गरिएको छ । र, म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुनवमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा छ ।
सो निर्देशिका सूचना तथा प्रशारणसम्बन्धी कुनै पनि ऐन–नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यावस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९ र २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । धारा १९ (२) मा भनिएको छ– ‘कुनै श्रब्य, श्रब्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रशारण गरे वा छापेवापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।’
संविधानले यसरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा निर्देशिकामार्फत र विभागको तजबिज समेतमा अंकुश लगाउने संविधानविरोधी काम भैरहेको छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) मा सार्वजनिकरूपमा बिक्रीवितरण हुने पत्रपत्रिका नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्तिले पत्रपत्रिकको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नका लागि तोकिएवमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐनको उपदफा ३ मा प्रेस रजिस्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको नामसित मिल्ने गरी अन्य कुनै पत्रपत्रिका कुनै स्थानीय अधिकारीको कर्यालयमा दर्ता भएको छ–छैन हेरी सो नामसित मिल्ने गरी दर्ता भएको रहेनछ भने त्यस्तो प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेकको छ । यसरी एक पटक दर्ता भएको पत्रिका कहिल्यै खारेज नहुने गरी कानुनले संरक्षण गरेको छ ।
नेपालको संविधान एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूले हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तो बेला अत्याधुनिक सञ्चार माध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको प्रस्ट देखिने रिट निवेदक अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिने बताउँछन् अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी ‘निश्चल’ । ‘तर, कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश लगाउन पाइँदैन,’ उनी भन्छन्– ‘यसरी अंकुश लगाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारका विरुद्ध हुन जान्छ ।’
यसरी एकै प्रकारका सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका र अनलाइनबीच विभेद गर्नेगरी बनाइएको निर्देशिका संविधानसँग बाझिएकाले स्वतः खारेजभागी भएकको निवेदकद्वयको भनाइ छ ।
