प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि व्यावहारिकरूपमा फुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त छ । सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्ममा उनीहरूले अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिएकाले कानुनीरूपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुवै समूहका केही नेताहरूले मंगलबारै अनौपचारिक छलफल थालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका छन् । यसबाट पनि ओलीको बहिर्गमनसँगै नयाँ राजनीतिक परिवेश निर्माण हुने अवस्था देखापरेको छ । ‘हामी संविधान निर्माण गर्ने पार्टी हौं, संविधानका निर्माता हौं, हामीले निर्माण गरेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याताका रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यसैले अदालतको फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्छौं,’ ओली समूहका महासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने– ‘फैसलापछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्छौं र सरकार एवं पार्टीको विषयमा निष्कर्ष निकाल्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलबार फैसला आइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममै व्यस्त थिए । त्यहीबीच पनि उनले बिहानै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाए, दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक गरे र अदालतको फैसला आउने समयतिर आफूनिकट नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । ती छलफलमा ओलीले सम्भावित फैसलाबारे समीक्षा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा बन्न सक्ने सत्ता समीकरणबारे समेत छलफल भएको थियो । अबको समीकरण आफूअनुकूल बनाउने विषयमा ओली समूहको जोड दियो । तर, यसबारे अन्तिम निचोड आइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि ओली समूहलाई तत्कालै पार्टीको संसदीय दलमा अप्ठ्यारो पर्नेछ । संसदीय दलमा दुई कित्ता स्पष्ट छ । त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ । पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो हैसियत छैन । त्यसैले अहिले दल विभाजनका लागि ओलीले संसदको अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित छैन ।
ओलीनिकट एक नेताका भनाइमा प्रधानमन्त्रीले दुई धारमा पुगेको नेकपालाई एउटै बनाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि छ । ओली समूहमा पनि पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्ने नेता धेरै छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता प्रयास नयाँ शिराबाट सुरु हुन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ लाई बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयबाट दाहाल–नेपाल समूह भने निकै खुसी छ । चितवन पुगेका दाहाल र नेपालले त्यहीं एक–अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गरे । उनीहरूले अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउने देखिन्छ । ओलीले राजीनामा नदिए सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइएको छ । यसअघि पुस ५ मै ९० सांसदले ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । उक्त प्रस्तावमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ ।
यता, दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस वा जसपासँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष दाहालका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्न बुधबार राजधानी फर्केपछि सबै दलसँग कुराकानी गर्ने उनले बताएका छन् । दाहालले भनेको राष्ट्रिय सहमतिभित्र ओलीको नेतृत्व नअटाए पनि कानुनीरूपमा एकै रहेको नेकपाको अर्को खेमाका नेता–कार्यकर्ता अटाउने सम्भावना छ ।
‘पार्टीभित्रको विभाजन धेरै टाढा पुगेको छ तर पनि अबको परिस्थितिमा पार्टी कसरी जोगिन्छ, हामी त्यसको समीक्षा गर्छौं । नेकपाको एकतालाई बचाउन सकिन्छ कि कोसिस गर्छौं, एउटा विधि र आदर्शमा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना खोज्छौं,’ नेता घनश्याम भुसालले भने– ‘जो साथीहरूले गल्ती गरे, तिनले रियलाइजेसन गरे भने एकताको सम्भावना छ ।’ तर, एकताबद्ध भएर जानुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र सम्भावनाका नयाँ अवस्था आउने भुसालले बताए । ‘अब ओलीले देशलाई दिन बाँकी राजीनामा मात्र छ, त्यो दिनुभयो भने पार्टी एकता जोगिने दिशातर्फ जान सक्छ’– उनले भनेको खबर बुधबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
