निकै पेचिलो, लामो र सकसपूर्ण अन्तर्संघर्षपछि अन्ततः सत्ताधारी एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय २० सांसद् आइतबार राजीनामा दिने टुंगोमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको ‘फैसला’ द्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटित हुँदा पुनर्स्थापित हुन पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एमाले फेरि विभाजनको डिलमा पुगेको हो ।
एमाले पुनर्स्थापित भएलगत्तै २८ फागुनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष खड्ग ओलीले खनाल–नेपाल पक्षधर पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू कसैलाई पनि सूचना, जानकारी र आमन्त्रण नै नदिई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो गुटका मात्रै नेताहरूको जमघट गराई त्यसैलाई ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक’ को संज्ञा दिँदै मनलाग्दी निर्णयहरु गराएका थिए । त्यसयता पनि कयौं पटक ‘बैठक’ राखेर ओलीले खनाल–नेपाल पक्षधर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई ‘कारबाही’ गर्ने, जिम्मेवारी खोस्ने र मानमर्दन गर्ने अनेकौं क्रियाकलाप गरेका थिए । खनाल–नेपाल पक्षले भने ती कुनै पनि ‘बैठक’ र तिनका ‘निर्णय’ हरु विधानसम्मत, कानुनसम्मत र उचित नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघिको संगठनात्मक संसरचनामा फर्कनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यही विवादका कारण एमाले विभाजनोन्मुख भइरहेका बेला २७ वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत लिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष अधिवेशन आह्वान गराएका छन् । वरिष्ठ नेताद्वयसहित आधा दर्जन प्रभावशाली नेताहरुलाई पार्टी सदस्यता समेत खोसेर ‘निलम्बन’ गरेका र झण्डै दुई दर्जन सांसदहरुलाई ‘तर्पांलाई कारबाही किन नगर्ने’ भन्दै ‘स्पष्टीकरण’ सोधेर पार्टी तथा संसद दुवैतिरबाट निकाल्ने तयारी गरिरहेका ओलीले यतिबेला चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउन उनीहरुकै भोटको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
आइतबार छिनाेफानाे
वस्तुतः एमालेलाई विभाजित गराइसकेका ओलीलाई ‘सच्याउने’ र पार्टी एकता जोगाउने अनि त्यसो हुन सके ओलीलाई नै विश्वासको मत दिने भन्दै खनाल–नेपाल पक्षीय शीर्षदेखि विभिन्न तहसम्मका नेताहरूले शनिबार रातिसम्म निकै ठूलो मेहनत गरे । तर, आफ्ना बदमासी र बेइमानी सच्याउनेतर्फ ओली र उनी पक्षधरहरू टसको मस नभएपछि खनाल–नेपाल पक्षधर सांसद र नेताहरू सोमबार संसदको अधिवेशन सुरू हुनुअघि आइतबार नै सामूहिक राजीनामा दिने टुंगोमा पुगेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा खनाल–नेपाल पक्षधर ३५ जना सांसद् छन् । यीमध्ये २२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र १३ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद रहेको बताइएको छ । ‘हामीले पार्टी एकतालाई बचाउने निकै ठूलो प्रयास गरेका हौं तर उहाँले दम्भ देखाउनुभयो, कत्ति पनि सच्चिन तयार हुनुभएन’– वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शनिबार राति भने ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका नेपाल पक्षधर २० सांसदले राजीनामा गरेपछि ओलीले विश्वासको मतमा बहुमत पाउने सम्भावना समाप्त हुने छ । उनीहरूको राजीनापछि संसदमा कायम सांसद संख्या समेत घट्न गई ओली समूह बाहेकको सरकार बन्ने बाटो समेत खुल्ने भएको छ ।
अर्काे ‘उपद्रो’ काे अड्कलबाजी
संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै ओलीले उनेपाल पक्षलाई ‘फकाउने’ नीति अख्तियार गरेका थिए । त्यसका लागि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो तहका नेताहरुलाई खटाएका थिए । ओली पक्षसँगको वार्तामा नेपाल पक्षका पनि दोस्रो तहका नेताहरु खटिरहेका थिए ।
तर, ती वार्ताहरुका क्रममा आफ्ना माग र अडान ओलीले सम्बोधन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै खनाल–नेपाल पक्ष सामूहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको हो । यसबीच खनाल–नेपाल पक्षले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको उच्च तहमा समेत छलफल गरिसकेको छ ।
विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की भएसँगै आफ्नो सत्ता बचाउन ओलीले आगामी २ दिनभित्र ‘कठोर कदम’ चाल्न र ठूलै ‘उपद्रो’ मच्चाउन सक्ने अड्कलबाजी समेत चलिरहेको छ ।
