कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको लज्जास्पद मिलेमतोमा गत शुक्रबार दिउँसोदेखि रातभर लगाएर गरिएका अपराधपूर्ण हर्कतहरूका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी रिटहरुमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार बिहान आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । सोही इजलासमा शुक्रबार दिउँसोदेखि सुनुवाई सुरू भएको हो ।
संसद विघटनविरुद्ध दायर ती रिटमा बहस गर्न टाइमकार्ड लागू गरिएको छ । रिट निवेदकलाई बहस गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले १० मिनेट समय तोकिदिएका छन् । बहसमा उत्रने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको हकमा भने समयबारे अहिलेसम्म केही पनि भनिएको छैन ।
‘हास्यास्पद’ फैसला गर्ने न्यायाधीशले पनि संविधानको व्याख्या गर्ने !
एमाले–माओवादी केन्द्र एकता भई बनेको नेकपाले आफ्नो पार्टीको नामसँग नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षअद्दि दायर गरेको मुद्दामा फागुन २३ मा ‘फैसला’ सुनाउँदै ‘एकता बदर गरिदिने’ जस्तो ‘हास्यास्पद’ कार्य भएकाे थियाे । साे ‘फैसला’ सुनाएर न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीमध्येका बमकुमारलाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको मुद्धा हेर्ने र संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासमा समेटेका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठ र रेग्मीले गरेको यो फैसला निवेदकको मागभन्दा अघि बढेर आएको भन्दै विधिशास्त्रको क्षेत्रमा तीव्र आलाेचित छ । फागुन २३ मा नेकपालाई फुटाएर ‘इतिहास बदल्ने’ उनै न्यायाधीशले अहिले फेरि संवैधानिक इजलासबाट ‘संविधानको व्याख्या गर्ने’ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् ।
दाङ निवासी न्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाका पुराना र अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन् । न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट करिअर सुरु गरेका उनले जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेत हुँदै विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका ‘निकटस्थ’ मानिन्छन् ।
विगतमा खासै चर्चा र विवादमा नआएका श्रेष्ठ २३ फागुनमा गरेको नेकपाको सम्बन्धी फैसलाबाट तीव्र विवादमा तानिएका हुन् । राजनीतिक वृत्तबाट मात्र नभई समग्र न्याय क्षेत्रबाटै समेत सो फैसलालाई ‘राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित’ र ‘नमिलेको फैसला’ का रुपमा लिने गरिएको छ ।
