राजनीतिक मामिलाका स–सानादेखि ठूलठूला कुरासम्ममा प्रायः जालझेल र तिक्डमबाजी गर्ने मात्र होइन, जनता, देश र दुनियाँका सामु छर्लंगै प्रमाण देखिएका कुराहरूमा समेत लाजै पचाएर ढाँट्ने गरेका एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले शुक्रबार फेरि त्यसैगरी ढाँटेका छन् । राष्ट्र नै हाँक्छु भनेर तम्सिने तर जनताका सामु निर्लज्ज किसिमले झुटो बोल्ने ओलीले पोखरामा सम्बोधन गर्दै ‘झलनाथ खनालले एमसीसी पाऊँ भन्दै पत्र लेखेको’ भनी ढाँटेर जनता, देश र दुनियालाई ‘उल्लु’ बनाउने हर्कत गरेका हुन् ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनैले चिठी लेखेर एमसीसी मागिएको ओलीले बताए । ‘एमसीसी सहयोग नेपालमा ल्याइँपाऊँ भनेर चिठी लेख्ने झलनाथ खनाल बाटोबाट हिँड्दा ढुंगा हान्दैनन्, ताली बजाउँछन् । बाबुराम भट्टराई एमसीसी बढाउने मान्छे हिँड्दा ढुंगा हानिँदैन, नेपाली कांग्रेसलाई हानिँदैन । सभामुखलाई हानिँदैन । म सडकमा यस्सो हेर्छु, मलाई हानिन्छ’– ओलीले भने ।
के ओलीले भने झैं खनालले साँच्चै चिठी लेखेर नै एमसीसी माग गरेका हुन् त ? अहँ, होइन । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले मौखिकरुपमा एमसीसी मागेका थिए । भरतमोहनको त्यही प्रस्तावपछि अमेरिकाले ‘एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनोट भएको’ भन्दै चिठी पठायो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले चिठी लेखेर एमसीसी मागेको होइन ।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी ढाँचा (टीफा) सम्झौता गर्न तत्कालीन अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठायो । भरतमोहनको नेतृत्वमा ३० चैत, २०६७ मा अमेरिका पुगेको टोलीले टीफा काउन्सिल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै लगानी र सहायताका अन्य सम्भावना समेत खोजी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा ऊर्जा संकट लगाइएकाले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको थियो ।
भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्– ‘म कमसेकम भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, दक्षिण कोरियाका योजना आवेदन दिएका पाँच–सातवटा देशका १०–१२ वटा कम्पनी भित्र्याउन चाहन्थें ।’ उक्त प्रतिनिधिमण्डलका एक सहभागीले बताएअनुसार भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीसँग मन्त्री अधिकारीको भेट भयो । सोही भेटमा अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने सहायताका लागि नेपालले पहिलो पटक अमेरिकासँग प्रस्ताव राखेको थियो । ‘लगानी भित्र्याउन सकिने बाटो एमसीसी पनि रहेछ भन्ने बुझेपछि अर्थमन्त्री अधिकारीले त्यतिबेला कुरा राख्नुभएको थियो’– उक्त प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यको भनाइ छ ।
त्यतिबेला एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भन्ने कुरा, अमेरिकाले नेपालको संविधान र कानुन नै मिच्ने गरी सर्त राख्छ भन्ने कुरा, राष्ट्रिय सहमति नबन्दा र देशकै बहुमत जनताले विरोध गर्दा समेत धम्की दिएरै लादिन्छ भन्ने कुरा केही पनि खुलेको थिएन । र, एमसीसीसँग अर्थमन्त्रीले मौखिक प्रस्ताव राखेर एमसीसी माग गरेको कुरा त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री खनालाई जानकारी हुने समेत प्रश्नै भएन ।
