पृष्ठभूमि

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नाम दिइएको वर्तमान राज्यव्यवस्थाबारे नेपाली नागरिकबीच अनेक किसिमका धारणा, मत–मतान्तर र क्रिया–प्रतिक्रिया चलिरहेका छन् । एकाथरीले यो व्यवस्था नै ‘निर्विकल्प’ व्यवस्था भएको तर्क गर्दै यसैलाई संस्थागत गर्दै बलियो बनाउनुपर्ने अभिमत प्रकट गरिरहेका छन् । अर्काथरीले भने नेपालको हकमा संसदीय व्यवस्था असान्दर्भिक, अनावश्यक र ‘अफापसिद्ध’ भएको तर्क गर्दै यसलाई ‘सकेसम्म छिटो फाल्नुपर्ने’ अभिमत प्रटक गरिरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्था टिकाइराख्नुपर्छ र यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेहरूभित्र आधारभूतरूपले तीन किसिमका धारणा छन् । एकाथरीले यो व्यवस्थालाई समयानुकूल र जनभावनाअनुरूप परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन्; अर्काथरी चाहिँ ‘जे–जस्तो छ, सवै कुरा यथावत रहनुपर्छ’ भन्ने ठान्दछन् र अझ अर्काथरी चाहिँ ‘संसदीय व्यवस्था त रहनैपर्छ तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लगायत पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापित भएका सापेक्षित प्रगतिशील प्रावधानहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ’ भन्ने धारणा र व्यवहारका साथ क्रियाशील देखिन्छन् ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा र अभिमत राख्नेहरूमा चाहिँ परस्पर विपरीत दुई सिद्धान्त बोक्ने अलग–अलग पक्षहरू छन् । ती हुन्– एउटा, क्रान्तिकारी राजनीतिक धारा र अर्को, प्रतिक्रान्तिकारी पक्ष ।

“राणाहरुको तुलनामा पञ्चहरू ‘असल’, पञ्चहरूको तुलनामा परम्परागत राजतन्त्रात्मक संसदवादीहरू ‘असल’ र राजतन्त्रात्मक संसदवादीहरूको तुलनामा गणतान्त्रिक संसदवादीहरू ‘असल’ हुन्; तर, राष्ट्र र जनताको आवश्यकता चाहिँ यी कोही पनि होइनन्” भन्ने मान्यताका साथ एउटा राजनीतिक पक्ष नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत, विकसित, वैज्ञानिक र जनपक्षीय व्यवस्था स्थापना गर्नु जरुरी भएको वकालत गर्दै यो व्यवस्था र संविधान खारेज गर्नुपर्ने धारणा यो पक्षले राख्दै आएको छ । जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट धारणाका साथ वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले यस्तो मान्यता राख्दछ ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था खारेज गर्न चाहने अर्को पक्षमा चाहिँ जनता तथा विभिन्न जनसंघर्षहरूबाट पटक–पटक पराजित–विस्थापित विभिन्न रूप–रङ्गका प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी तत्त्वहरू छन् । उनीहरूले ‘०४७ को संविधान ब्युँताउनुपर्ने’, ‘राजतन्त्र (उनीहरूको भाषामा राजसंस्था) फर्काउनुपर्ने’, ‘संघीयता खारेज गर्नुपर्ने’, ‘समानुपातिक–समावेशी प्रणाली हटाउनुपर्ने’, ‘हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्ने’ आदि–इत्यादि कुतर्कहरूका साथ वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको विरोध गर्दै आएका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत विभिन्न दलमा आबद्ध कतिपय व्यक्ति वा समूह, अनेकौं भेषधारी अराजनीतिक समूहहरू तथा विभिन्न अराजक–अवसरवादी व्यक्ति तथा तत्त्वहरू यो कित्तामा सम्मिलित छन् । गद्दीच्युत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समेतले बेला–कुबेला, प्रत्यक्ष–परोक्ष ढङ्गबाट यस कित्ताको अगुवाइ गर्ने हर्कत गर्दै आएको देखिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको संसदीय व्यवस्था के–कस्तो हो, यसको इतिहास के–कस्तो छ, यसको चरित्र र राजनीतिक अन्तर्वस्तु के हो, यसको वर्तमान अभ्यास के–कसो छ र भावी सम्भावना के–कस्ता छन्– आदि विषयबारे यस आलेखमार्फत शृङ्खलाबद्ध चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको पहिलो संसद् : उत्थान र पतन

वि.सं. २०१५ फागुन ७ देखि चैत २१ सम्म विभिन्न चरणमा गरी ४५ दिन लगाएर सम्पन्न गरिएको आमनिर्वाचनमार्फत नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा संसद् गठन भएको थियो । अहिलेकै जस्तो ‘प्रतिनिधिसभा’ नामक उक्त संस्था संसदको ‘तल्लो सदन’ नै थियो । २०१५ फागुन १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम उक्त निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

२१ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने त्यसबेला नेपालको कूल जनसङ्ख्या ८५ लाख ५० हजार थियो । यीमध्ये ४२ लाख ४६ हजार ३ सय ६८ जना कूल मतदाता थिए । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको थियो ।

१०९ सिटयुक्त त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभामा ७४ सिट जितेर नेपाली काङ्ग्रेस ठूलो दल बनेको थियो । काङ्ग्रेसले त्यस चुनावमा ३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । सोही चुनाव जितेर काङ्ग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलको नेता बीपी कोइराला देशकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०१६ जेठ १३ मा प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला नेपालका २२औँ प्रधानमन्त्री हुन् ।

२०१५ सालको चुनावमा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९ सिट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले ४ सिट, नेपाल प्रजा परिषद (आचार्य गुट) ले २ सिट र नेपाल प्रजा परिषद (मिश्र गुट) ले १ सिट जितेका थिए । धेरैले २०१५ सालको यही संसदलाई ‘नेपालको पहिलो संसद्’ भन्ने र मान्ने गरेका छन् । यद्यपि कतिपयले चाहिँ निरङ्कुश राणाशाहीको अन्त्यसँगै नेपालमा २००७ सालमै संसद् गठन गरिएको र त्यसको पहिलो बैठक २००७ असोज ६ गते शुक्रबार बसेको चर्चा समेत गरेका छन् ।

पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपसभामुख महेन्द्र नारायण निधि थिए । औपचारिक रूपले वि.सं. २०१६ जेठ १३ मा गठन भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक भने २०१६ असार १६ मा बसेको थियो । १ पुस, २०१७ मा राजाले गरेको शाही ‘कु’ सँगै यो प्रतिनिधिसभा र त्यसबेलाको संसदीय व्यवस्था विघटित भएका थिए । जननिर्वाचित संसद् भङ्ग गरेर राजा महेन्द्रद्वारा लादिएको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासँगै २६ चैत, २०४६ मा समाप्त भयो । र, त्यस राजनीतिक परिघटनासँगै नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो ।

तस्बिर स्रोतः https://nepalindata.com

क्रमशः