चौधौं शताब्दी तिर इटालीबाट सुरु भएको पुनर्जागरणको युग सत्रौं शताब्दी सम्ममा सिङ्गो युरोप भरि फैलिसकेको थियो । यस अवधिमा युरोपमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला, विज्ञान आदिका क्षेत्रहरूमा ठूलठूला उथलपुथलहरू भए । यसै अवधिमा पुराना सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध र अन्धविश्वासी संस्कारहरूको बिरोधमा आन्दोलनहरू उठेर आधुनिक युगको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यसपछि नै युरोपमा पुँजीवादको विकास भएको हो । त्यस बखत पुँजीवाद एउटा प्रगतिशील व्यवस्था थियो । यसले सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई क्रमश: पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धद्वारा विस्थापित गरेर क्रान्ति नै ल्यायो । यसबाट आम जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठ्नुका साथै देश र समाजलाई हरेक क्षेत्रमा अग्रगमन तर्फ डोर्याएको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा त यसले ठूलो क्रान्ति नै ल्यायो । आधुनिक उद्योगको विकासको क्रम पनि यस पछि नै सुरु भएको हो ।

पहिले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै विषयहरू धार्मिक क्षेत्रबाट परिचालित हुन्थ्यो । तर अर्थशास्त्रलाई छुट्टै सामाजिक विज्ञानको रुपमा लिपिबद्ध गर्ने काम अठारौँ शताब्दीको अन्तिम चरण सन् १७७६ मा Adam Smith द्वारा गरियो । यसमा पुँजीवादी अर्थप्रणालीको खाकापाइन्छ । पुँजीवादको प्रारम्भ नै आर्थिक मामिलामा सरकारी अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेर सुरु भयो । जसले गर्दा देशमा जनताको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने निकाय नै रहेन । उद्योगी व्यापारीहरूले उनीहरूले पाउने नाफाको आधारमा उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन थाले । परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रमा कुनै बस्तु कहिले चाहिँने भन्दा बढी उत्पादन हुने भयो भने कहिले चाहिँने भन्दा कम । यसरी अर्थतन्त्रमा समष्टिगत स्तरमा आर्थिक उतारचढाव आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हुन पुग्यो । व्यापार-चक्र (Trade-cycle) लाई पुँजीवादी व्यवस्थाको सामान्य विशेषताको रुपमा लिन थालियो । यो उतारचढाव दश प्रतिशत सम्म सीमित रहँदा त सामान्य नै मान्नुपर्छ । यसले जनजीवनमा पुर्‍याउने क्षति पनि सह्य नै हुन्छ । आर्थिक विकासको लागि यतिसम्मको उतारचढाव पूँजीवादमा सामान्य कुरा हो । तर, सधैं यस्तो रहेन । १९३० को दशकमा आएर संसारभरि ठूलो मन्दी छायो । उद्योगहरू बन्द भएर ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भए । सबै देशका राष्ट्रिय उत्पादन न्यूनतम बिन्दुमा पुग्यो । यसको प्रभाव बढी मात्रामा युरोप, अमेरिकालगायतका पुँजीवादी देशहरूमा पर्यो । समाजवादको अभ्यास गरिरहेको तत्कालीन सोभियत संघमा यसले खासै असर गरेन । यसबेला अमेरिकामा पुँजीवाद कै हिमायती Keynes नामका अर्थशास्त्री चर्चामा आए । उनले पुँजीवादी व्यवस्थामा यो सामान्य भइरहने परिघटना हो भने । यही कारणले समाजवाद तर्फ ढल्किनु हुँदैन भनेर उनले पुँजीवादप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए । तत्कालीन समस्याको समाधानको लागि उनले देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । पुँजीवादी मान्यता अनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा सरकार पूरै संलग्न नरहनुको सट्टा आवश्यकता अनुसार केही हदसम्म हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेर समस्याको समाधान हुने बताए । उनको त्यो नीतिले काम पनि गर्यो र आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थाल्यो ।

तर, पुँजीवाद सामान्य पुँजीवाद मात्र थिएन । यो त साम्राज्यवादमा विकसित भइसकेको थियो । औद्योगिक बस्तुहरूको उत्पादन आफ्नो देशको जनताहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति मात्र नभई आफ्ना उपनिवेश र प्रभावका देशहरूलाई बेचेर नाफा कमाउनु पुँजीपतिहरूको उद्देश्य थियो । त्यसैले उनीहरू निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्न चाहँदैन थिए । उनीहरूको तर्क थियो कि सरकारी हस्तक्षेपले व्यवसायीको नाफा कटौती गर्दछ । यसले गर्दा लगानी कम हुन गई समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै अवरुद्ध हुन्छ र आर्थिक विकास र विस्तारको काम रोकिन्छ । यसरी समयक्रममा पुँजीवादी देशहरूमा Keynes को आर्थिक नीति लागू हुन छोड्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विकास हुँदै गयो । ठूलो परिमाणमा बस्तु उत्पादन गरेर संसार भरि निर्यात व्यापार गरेर सामान पठाइ राख्नु भन्दा संसारभरि निर्बाधरुपले लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्नु बढी सुविधाजनक र फाइदाकारक देखियो । लगानीको स्वरूप पनि प्रगतिशील उत्पादनशील औद्योगिक पुँजीबाट अनुत्पादक वित्तीय पुँजीतर्फ सरेर गयो । कारण वित्तीय लगानीमा पुँजीपतिलाई अझ धेरै नाफा हुने भयो । जबकि देश र जनतालाई त्यसबाट कुनै फाइदा हुँदैनथ्यो । यो नयाँ अवधारणालाई अघि सारिदिनको लागि पुँजीवादीहरू नयाँ अर्थशास्त्रीको खोजीमा लागे । १९७० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको पालामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार रहेका Milton Friedman र Arnold Harberger ले आर्थिक मामिलामा भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको नीति विश्वव्यापीरुपमा लागू गराउन जोड दिए । भूमण्लीकरणको नीतिले पुँजीपतिहरूको सञ्चित पुँजीलाई विश्वभरिका देशहरूमा निर्यात गर्न सहज बनाउदथ्यो भने उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रलाई निर्वाधरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट प्रदान गर्दथ्यो । यो नीतिलाई परीक्षण गर्नको निमित्त उनीहरूले दक्षिणी अमेरिकी देश चिलीलाई रोजे । जहाँ भर्खरै सन् १९७३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको सहयोगमा निर्वाचित सरकारलाई सैन्य कू गराई पिनोचेको सरकार निर्माण गरिएको थियो । त्यसले गर्दा पिनोचेको सरकार निक्सनले भनेको कुरा मान्न बाध्य थियो । उक्त नीति लागू भएपछि प्रारम्भमा त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलापमा गति आएर रोजगारी वृद्धि भई आर्थिक उन्नति भएजस्तो पनि देखियो । तर, केही वर्षमा नै चिलीका जनताहरू माझ आर्थिक असमानतामा ठूलो खाडल उत्पन्न भयो र मानवअधिकार सूचकांक पनि तल झर्दै गयो । कारण पिनोचेको सैन्य सरकारले त्यसवेला जनतामा व्यापक दमन गरेको थियो । त्यहाँ मानव जीवन दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गयो । त्यसपछि पुँजीवादीहरूको पहलमा यी दुई नीतिले विश्वव्यापी रुप ग्रहण गर्दै गयो । यसको असर यति व्यापक भयो कि पहिला गोर्वाचोभ र पछि यल्त्सिनले अपनाउन पुगेको भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको नीति नै पूर्व सोभियत संघ विघटनको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । यो नीतिले सृजना गरेको आर्थिक असमानता यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि १३ जनवरी २०२३ मा OXFAM International द्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार विगतको दशकमा वृद्धि भएको संसारभरिको सम्पत्तिको ५४ प्रतिशत हिस्सा १ प्रतिशत धनाढ्य व्यक्तिहरूको पोल्टामा पुगेको छ र विगत २ वर्षमा वृद्धि भएको सम्पत्तिको ६३ प्रतिशत भाग उनीहरूले नै कब्जा गर्न सफल भएका छन् । एकातर्फ कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्यो भनिन्छ तर, यसैबेला अरवपति (billionaire) वर्गका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा २६ खरव डलर थपिएको छ । यस अवधिमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण व्यवसायीहरूको नाफामा भएको वृद्धि हो । अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियामा भएको मूल्यवृद्धिमा व्यवसायीहरूको नाफाको हिस्सा क्रमश: ५४, ५९ र ६० प्रतिशत छ । सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा स्पेनमा भएको मूल्यवृद्धिमा ८३.४ प्रतिशत हिस्सा व्यवसायीहरूको नाफा पर्दछ । यसरी जनताले भोग्ने कष्टको मूल्यमा पुँजीपतिहरूको नाफा वृद्धि भई भूमण्डलको अधिकांश सम्पत्ति मुट्ठीभर व्यक्तिको अधीनमा संकेन्द्रित हुँदैछ । विगत २५ वर्षको इतिहासमा सम्पत्तिको मात्रा एकातर्फ अत्यधिक बढेको छ भने अर्कातर्फ गरीवी पनि अचाक्ली बढेर गएको छ । अर्थात बढ्दो सम्पत्तिको अधिकांश हिस्सा अरवपतिहरूको खातामा थुप्रिँदै गएको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने उतारचढावको नयाँ र गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना अहिले अमेरिकामा भएको छ । भर्खरै १० मार्च २०२३ मा देशको सोर्हौं स्थानमा रहेको अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा प्रमुख कार्यालय रहेको Silicon Valley Bank धाराशाही भएर बन्द हुन पुगेको छ । सन् २००८ पछि पुँजीवादी विश्वमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हो । यसले अमेरिकामा मात्र नभई यसको लगानी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै उत्पादन र आम रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

केही समय अघि मात्र Financial Times पत्रिकाका स्तम्भकार एवम् बेलायती अर्थशास्त्री Martin Wolf ले हालसालै “The Crisis of Democratic Capitalism” नामको एउटा पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका छन् । उनी आफू स्वयं पुँजीवादी व्यवस्थाको कट्टर समर्थक भएर पनि यसमा अहिले ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको कुरा स्वीकार्दछन् । Wolf का अनुसार पुँजीवाद र प्रजातन्त्र बीचको लगनगाँठो धरमराएको छ । यही क्रम जारी रहेर यी दुई बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने हो भने दुनियाँमा अकल्पनीय संकट आउनेछ । तैपनि उनी आफू भने प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै मानवजातिको लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था ठान्दछन् । १९९० को दशकमा सोभियत संघ विघटन भएपछि ‘इतिहासको अन्त्य भयो’ भन्ने Francis Fukuyama को भनाइको समर्थक रहेका Wolf त्यसबखत ‘उदार प्रजातान्त्रिक पुँजीवाद’ नै एकमात्र सार्वभौम राजनीतिक व्यवस्था हो भनेर वकालत गर्दथे । तर आज उनी स्वयं त्यो अवधारणा गलत रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । भूमण्डलीकरण र अति-उदारीकरणको आर्थिक नीतिले गर्दा संसारमा आर्थिक असमानताले विकराल रुप लिदै गएको छ । परिणामस्वरुप आम जनतामा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएकोमा उनी चिन्तित देखिन्छन् । उनी उनको वैचारिक आस्था रहेको ‘प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्था’ को दिनगन्ती त सुरु भएको होइन भनेर प्रश्न गर्दछन् । यो विषम परिस्थितिले विश्वमा कहीँ क्रान्ति त ल्याउने हैन भनेर उनी भयभीत देखिन्छन् । क्रान्तिलाई उनी विनाशकारी ठान्दछन् र यसले देशलाई स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थातर्फ लैजान्छ भन्दछन् । उनका अनुसार पुँजीवादीहरूले Keynes को सन्तुलित आर्थिक नीति छोडेको कारणले गर्दा यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । अन्त्यमा उनी निराश हुँदै यो दशकको अन्त्य सम्म पनि अमेरिकामा प्रजातन्त्र रहने कुरामा शंका व्यक्त गर्दै अब जनताको, जनताद्वारा र जनताको लागि सरकार भन्ने वैचारिक आस्था अस्तित्वमा नरहने पो हो कि भनेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदछन् ।

तर, वास्तवमा भन्ने हो भने Wolf ले शोचेको जस्तो उदारवादी प्रजातन्त्र त अमेरिकामा धेरै अघि नै समाप्त भइसकेको थियो । अमेरिकाको पुँजीवादी प्रजातन्त्रले इराक र अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर कुन प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्यो । उल्टो लाखौँ निर्दोष मानिसहरूको हत्या भयो भने असीमित भौतिक संरचनाहरू, ऐतिहासिक धरोहरहरू ध्वस्त पारिए । १९७० को दशकमा चिलीमा जननिर्वाचित सरकार छँदाछँदै अमेरिकाले कुन प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई आधार मानेर सैनिक कू गराई पिनोचे नेतृत्वको तानाशाही सरकारलाई मान्यता दियो । संसारको कुन पुँजीवादी व्यवस्था भएको सरकारले दक्षिण-अफ्रिकाको रङ्गभेदी शासन प्रणालीको विरोधमा भएको दशकौँ लामो संघर्षमा साथ दियो । बरु उल्टो प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति संघर्ष गर्ने काला जातिका नेताहरूलाई जेलमा हाल्ने नीति कै समर्थन गरेको पाइयो । अमेरिकी प्रजातन्त्रले साउदी अरबको तानाशाही शासक ‘शेख’ले यमनमा गरेको अनावश्यक आक्रमणको विरोध गर्नुको सट्टा उल्टो साउदी शासकको पक्षमा हातहतियार दिएर समर्थन गर्यो । अमेरिकामा आफ्नै देश भित्र पनि दैनिकजसो ज्ञात-अज्ञातरुपमा काला जातिका मानिसहरूलाई स्वयं पुलिसहरूले नै मारिरहेको छ । त्यसैले अमेरिकी प्रजातन्त्रको अवसानको लागि दिन गन्ती गरेर दशक भरि कुरेर बस्नु आवश्यक छैन ।

त्यसैगरी कुनै पनि देशमा हुने, गरिने सबै प्रकारको क्रान्तिलाई एकपक्षीय ढङ्गले विनाशकारी र तानाशाही शासन व्यवस्था ल्याउने परिघटना भनेर बुझ्नु बिलकुल गलत हुन्छ । इतिहासमा दासप्रथा अन्त्य गर्न गरिएको आन्दोलन होस वा मताधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त गरिएको आन्दोलन; मजदुर सङ्गठन निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भनी गरिएको संघर्ष होस वा तानाशाही शासन व्यवस्था अन्त्य गरेर कानुनी राज्य स्थापनाको निमित्त गरिएको संघर्ष; फ्रान्सको राज्य-क्रान्ति होस वा अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम आदि सबै क्रान्ति समाज र देशलाई अग्रगमन तर्फ लैजान नै भएका थिए, विनाशको लागि होइन । उद्योगी र व्यापारीको परोपकारी भावना र दया-माया पर्खेर बसेको भए ती कुनै पनि समाज विकासका छलाङ्गहरू मारिने थिएनन् । बरु १९ सौँ शताब्दीको मध्य पछि पुँजीवादले जब साम्राज्यवादको रूप ग्रहण गर्यो, त्यसपछि उसको मातहतमा भएका भारत, भियतनाम, आयरल्यान्ड, अफ्रिका आदि सबै औपनिवेशिक विश्वमा त्यहाँको प्रजातन्त्र पूरै मासेर तानाशाही शासन कायम गरियो । क्रान्ति पछि नै ती देशका जनताले खुला आकासमा श्वास फेर्न पाएका छन् । यही कुरा चीन र रुसमा पनि लागू हुन्छ । रुसमा क्रान्ति नभएको भए त्यहाँका जनता अझै जारशाहीको तानाशाही शासन व्यवस्थामा पिल्सिइरहेका हुने थिए । त्यसैगरी चीनमा क्रान्ति नभएको भए चिनियाँ जनता अफिम युगबाट बाहिर निस्किन नसकी जापानी पुँजीपतिहरूको अधीनस्थ दमित अवस्थामा रहिरहने थिए । रुस र चीनमा भएको क्रान्तिको परिणामबाट विश्वभरिका जनताले समाजवादी व्यवस्थामा हुन सक्ने आर्थिक विकासको नमूना देख्न पाएका छन् ।

वास्तवमा प्रजातान्त्रिक पुँजीवाद पदावली नै विरोधाभासपूर्ण छ । पुँजीवादले प्रजातन्त्र अपनाउनै सक्दैन । यदि प्रजातन्त्र अपनायो भने त्यहाँ पुँजीवाद नै रहँदैन । यथार्थमा मानव समाजको विकासको आधारभूत कारक तत्त्व भनेकै वर्गहरूको बीचमा आ-आफ्नो वर्गीय स्वार्थको लागि चल्ने वर्गसंघर्ष हो । यसले नै समाजमा क्रान्तिद्वारा फड्को मारेर राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदछ र मानव जातिलाई अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउँदछ । आजसम्म हुँदैआएको मानव समाजको विकासको क्रम नै यही हो । यसलाई अवरुद्ध गर्न खोज्नेहरू समयक्रममा बढारिदै जान्छन् र उनीहरू अनुसन्धान गर्नु पर्ने इतिहासका विषय बन्न पुग्दछन् । आजको विश्वमा आम जनताले भोग्नुपरेको आर्थिक असमानता र कष्टकर जीवनको प्रमुख जिम्मेवार निकाय भनेकै विद्यमान पुँजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था हो । यसको विकासको चरण ठाउँ अनुसार फरक-फरक छ । तर समग्रमा आजका दिनमा मानव जातिको उत्थानको बाधक भनेको नै यही पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो कुनै मनोगत तवरले भावनामा बगेर गरिएको कुरा नभई स्वयं पुँजीवादका हिमायती स्थापित व्यक्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूले दिएको तथ्याङ्कमा आधारित प्रामाणिक विषय हो । तसर्थ आजको आवश्यकता भनेकै संसारभरि प्रत्येक देशमा रहेका शोषित-पीडित वर्गका जनताहरू र समाजको विकासलाई उँचाइ प्रदान गर्न चाहने न्यायप्रेमी व्यक्ति र समुदायहरू एकजुट भएर यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई फालेर समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति गरिने संघर्षमा सामेल हुनु हो ।