सरकारले अहिलेको व्यवस्थासँग कुनै न कुनै रूपमा सहमत हुन नसकेका पार्टी र सङ्गठनहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । तर, यसले कुन पार्टी र को सङ्गठनसँग कुन विषयमा वा कुन सैद्धान्तिक आधारमा र के उद्देश्य प्राप्त गर्न वार्ता गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट गरेको छैन ।

देशका विभिन्न पार्टी र सङ्गठनहरूका विभिन्न मागहरू हुन सक्छन् । देशको राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेको अन्तरविरोधले समाजअनुसारका मागहरू पैदा गरिरहेको हुन्छ । मोटामोटी र होलसोल रूपमा ‘समावेशी’, ‘समतामूलक’, ‘न्यायपूर्ण’ र ‘अग्रगामी’ राज्य निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यहरू अभियानको सुरुआतसँगै वार्ताका लागि खटाइएका व्यक्तिहरूबाट अभिव्यक्त गरिएका छन् । सामान्यतया यी वाक्यहरूको प्रयोगबाट सरकारले धेरै नापतौल र होसियारी अपनाएको प्रतित हुन्छ जहाँ प्रचलित साम्राज्यवादी युगका संसदीय शब्दहरूको भुमरीभित्र देशको आमूल परिवर्तनभन्दा आफ्नो संसदीय उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । वार्ताको प्रयोगलाई देशको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने, देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका क्रोनिक विषयहरू समाधान गर्नेभन्दा अमूर्त, आदर्शपूर्ण र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सार्दै पुरानो संसदीय व्यवस्था संस्थागत गर्न सबै पार्टी र सङ्गठनहरूलाई समावेश गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारको यो प्रस्तावबारे सामान्यतया हाम्रो पार्टीमा र विशेषतः सम्पूर्ण जनसमुदायमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

वार्ता गरी देशको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु सामान्यतया सकारात्मक विषय हो । सामान्यतया ‘वार्ता’ राजनीतिक विषयको एउटा पहलु हो जसको सम्भावना जहिले पनि र जहाँ पनि भई नै रहेको हुन्छ । वार्ताको प्रक्रियाबाट राजनीतिक निकासको सम्भावना या आवश्यकतालाई सिद्धान्ततः कुनै पनि मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी कम्युनिस्टहरूले अस्वीकार गर्दैनन् । नेपालमा पुरानो पुँजीवादी (र नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी) व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सङ्घर्ष गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेपालको सिङ्गो उत्पीडित नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गरी दलाल पुँजीवादी उत्पीडनको अन्त्य गर्न अगाडि बढेको हाम्रो पार्टी, बुर्जुवा वर्गको मुट्ठीभर लुटेराहरूको राज अन्त्य गरी सिङ्गो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको हाम्रो पार्टी वार्ताको माध्यमबाट त्यो उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ भने निश्चित रूपले त्यसप्रकारको वार्ताका लागि तयार नहुने कुरा छैन । यो कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ– हामी वार्ताको प्रक्रियाद्वारा नै समस्याको समाधान होस् ।

हामी यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं– कुनै पनि मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्भव हुने हदसम्म शान्तिपूर्ण पद्धतिबाट नै राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छ र समाजको आमूल परिवर्तन सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । त्यसकारण न हामी वार्ताको प्रश्नलाई इन्कार गर्न सक्छौं न कुनै माओवादी कम्युनिस्ट यो विषयलाई इन्कार गर्न सक्छ । यद्यपि खासखास परिस्थितिबाहेक वार्ताले अहिलेसम्म क्रान्तिकारी निकास दिएको उदाहरण छैन । सन् १९४५ को विश्वयुद्धमा वार्ताबाट एक हदमा सकारात्मक निकास स्टालिन, रुजबेल्ट र चर्चिलका बीच पैदा भएको थियो । त्यो शक्ति सन्तुलनको एउटा विशिष्ट परिवेशमा पैदा भएको अवस्था थियो । पछिका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूमा वार्ताको प्रयोग एकले अर्कोलाई निल्ने दाउपेचका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । वास्तवमा वार्ताको प्रश्न शक्ति सन्तुलनको एउटा विशिष्ट अवस्था नै हो ।

वार्ताको प्रश्न विश्व–कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि कुनै नयाँ विषय होइन । कम्युनिस्टहरूका अगाडि बुर्जुवा सत्तासँग भएका वार्ताहरूका तमाम अनुभवहरू छन् । वार्ता केका लागि ? कुन सहमति पैदा गर्नका लागि ? कुन माग पूरा गर्नका लागि ? कुन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि ? यी प्रश्नहरूको जबाफ जनताले खोजिरहेको हुन्छ । वार्ता, जनताका मागहरू पूरा गर्ने सहमतिमा पुग्नका लागि कि जनविरोधी तत्वहरूका मागहरू पूरा गर्न ? मजदुर, किसान र उत्पीडित जनताका मागहरू पूरा गर्ने सहमतिमा पुग्नका लागि कि दलाल पुँजीवादीहरू, सामन्त जमिनदारहरू र उत्पीडक शासक वर्गका माग पूरा गर्न ? राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका मागहरू पूरा गर्ने सहमतिमा पुग्नका लागि कि एकाधिकारवादी पुँजीवादीहरूका माग पूरा गर्न ? वा वार्ता कुनै पनि सहमतिमा नपुगेर एकले अर्कोलाई दमन गर्ने बाटो खोल्नका लागि ? युद्धको सुरुआत गर्नका लागि ? भीषण दमन र कठोर प्रतिरोधको परिवेश सिर्जना गर्नका लागि ? नेपाललगायत विश्वका तमाम आन्दोलनहरूमा वार्ताले सिर्जना गर्ने विषयहरू हुन् यी ।

यी विषयहरूमा पहिले सरकारको धारणा के हो ? यसमा विभिन्न पार्टी र सङ्गठनहरूका विभिन्न धारणाहरू रहन सक्छन् । हामी यी विषयमा सत्तामा रहेका पार्टीहरूको धारणा स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छौं । हाम्रो पार्टीका बारेमा कुनै पनि संसद्वादी पार्टीहरूमा कुनै प्रकारको द्विविधा नहुनुपर्ने हो भन्ने हाम्रो मत छ । किनकि नेपाल पनि कैयौँ चरणका वार्ताहरूबाट अगाडि बढेको देश हो । गणतन्त्रको माग गर्दै समाजमा स्थापित भएका विगतका माले र काङ्ग्रेसले पनि राजासँग वार्ता गरेका थिए । अनेक प्रकारका षड्यन्त्र, दबाब र अस्पष्टतामा त्यो वार्ताले तत्कालीन गणतन्त्रवादी नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माले) संवैधानिक पञ्चायतभित्रको राजतन्त्र मान्न विवश पारिए । वास्तवमा, २०४६–४७ सालको आन्दोलनले नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा मालेको घोषित नीति र लक्ष्यअनुसार न्यूनतम पुँजीवादी सत्ता स्थापना गर्न सकेन र आधुनिक सामन्तवादमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो ।

सामन्ती सत्तामा सहभागी बनेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेहरू पुरानो सत्ताको पक्षपोषण गर्न खप्पिस राजनीतिक खेलाडी पार्टीहरू हुन् जसले वार्ताका रूपमा चलाएको षड्यन्त्रबाट विगतमा दस वर्षको परिवर्तनकामी उडान भरेको महना जनयुद्धलाई ‘मुखमा रामराम’ को नारा लिएर ‘बगलीमा छुरा’ दाब्दै संसद्वादको दलदलमा खसालेका थिए । माओवादी केन्द्र हिजोको हाम्रो आफ्नै पार्टी हो जसको तत्कालीन प्रमुख नेतृत्व वार्ताका रूपमा आएको एमाले र काङ्ग्रेसको षड्यन्त्र र बज्रप्रहार थाम्न नसकेर रन्थनिँदै दलाल पुँजीवादी टुकुचामा बग्न विवश भएको हो । अहिले तिनै पार्टीहरू विभिन्न रूप र आकारका गुटहरूको सम्मिश्रण हुँदै यौटै थैलाका झिटीकुटी बनेका छन् र उनीहरूले वार्ताको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । हामी यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं– हामी त्यसप्रकारको षड्यन्त्र र लाचारीप्रति असहमत हुँदै र देश र जनताका मुद्दाहरूमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका छौँ । वार्ताका नाममा हामी कुनै पनि व्यवस्थापन र प्रलोभनका अगाडि जनताका मागहरूबाट विचलित हुन सक्दैनौं ।

देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई समेत राम्रो जानकारी छ– हाम्रो पार्टी देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि, नेपाललाई एउटा स्वाभिमान र समृद्ध देशका रूपमा विकास गर्नका लागि र जनताको स्वाधीनता, समृद्धि र स्वतन्त्रता स्थापित गर्न सङ्घर्ष गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी हो । क्रान्ति, देशको आमूल परिवर्तन र बुुर्जुवा दलाल वर्गको अन्त्य गरी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने, देशलाई राष्ट्रिय एकतामा ल्याउने र समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा हिँड्ने हाम्रो लक्ष्य रहेका कारण देशभित्रको दलाल पुँजीवादी वर्गका लागि एउटा आतङ्क बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्गको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ता पनि हो जसले नेपालमा मात्र क्रान्तिको लक्ष्य राख्दैन, विश्वभर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न क्रान्तिकारी पार्टी र सङ्गठनमार्फत विश्वभरका मुक्तिकामी जनतासँगको भाइचारा स्थापना गर्न चाहन्छ । यो पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सैद्धान्तिक, राजनीतिक दार्शनिक मान्यतामा आधारित पुँजीवादको अन्त्य गरी वैज्ञानिक साम्यवाद स्थापना गर्न चाहन्छ जुन समाज मानवजातिको समृद्धि र प्रगति निर्माण गर्न, मानिसको सामाजिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न अहिलेको पुँजीवादी जनतन्त्रभन्दा साम्यवादी जनतन्त्र लाखौं गुणा उच्च, उन्नत र समृद्ध हुनेछ । यो समाजमा पुँजीवादी समाजमा जस्तो मुट्ठीभर खर्बपतिहरूबाहेक सबै महादेशका अर्बौं मानिसले भोग्नुपरेको गरिबी, बेरोजगारी, युद्ध–विभीषिका, पर्यावरण विनास, रोगव्याधको सिकार, अमानवीय यातना भोग्नुपर्ने छैन र सबै मानिसले प्रकृतिसँग एकाकार हुँदै पुँजीवादी मुनाफाका निम्ति होइन, मानवसमाजको आवश्यकता, कल्याण र प्रगतिका लागि अनन्त विकासमा एकजुट हुनेछन् । यो साम्यवादी विचार, दर्शन र लक्ष्यले साम्राज्यवादका अन्तर्राष्ट्रिय अखडाहरूमा आतङ्क उत्पन्न गरेको छ ।

यो मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी लक्ष्य र उद्देश्यका कारण अहिले हाम्रो पार्टी देशमा दलाल पुँजीवादको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार पुँजीवादको तारो बनेको छ र उनीहरू यसलाई हरहालतमा मुनामै निमोठ्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालको अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी क्रान्तिको काम पूरा गर्न, मानिसको मानवीय गुण र उन्नतिको बाटो पछ्याउन देशमा भइरहने लूट, भ्रष्टाचार, तस्करी, मानव बेचबिखन, केही दलाल पुँजीपतिहरूको मुनाफाका लागि थोपरिएको देशको पराधीनताविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ताले विगतको निरङ्कुश राजतन्त्र भएको पञ्चायत र संवैधानिक पञ्चायतभित्रको राजतन्त्रको निरन्तरतामा गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि देश र जनतामाथि उत्पीडन, दमन र लुटखसोट चलाउँदै आएको छ । यसको वास्तविक समाधानका विषयमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अहिलेका दलाल संसद्वादी पार्टीहरूका बीचमा ठूलो भिन्नता छ । यसप्रकारको भिन्नता हुँदैनथ्यो भने सङ्घर्ष र वार्ताको आवश्यकता पनि हुँदैनथ्यो ।

संसद्वादी पार्टीहरू र हाम्रोबीचका भिन्नताहरू कहाँ हुन् ? ती भिन्नताहरूलाई मोटामोटी रूपमा यसरी सूचीकृत गर्न सकिन्छ ः एक, राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण जनताको हातमा दिने कि मुठीभर एकाधिकारवादीहरूका हातमा ? दुई, देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम अवस्थामा राख्ने कि पराधीन, नवऔपनिवेशिक र परमुखापेक्षी अवस्थामा ? तीन, देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी देशका राष्ट्रिय उद्योगपतिहरू र सिङ्गो मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कि देशलाई विदेशी उत्पादनको खपत गर्ने बजार मात्र बनाउने ? चार, राज्यले उद्यमशील अवस्थाका सिर्जना गरी देशका नागरिकलाई देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कि समस्त युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा शरीरमा रगत रहँदासम्म श्रम बेच्न विवश गराउने ? पाँच, वैदेशिक लगानीका नाममा देशका प्राकृतिक सम्पदाहरूको बेचबिखन गरी देशलाई आर्थिक टाटपल्टाइको अवस्थामा पुर्‍याउने कि पहिले आन्तरिक अर्थप्रणाली बलियो बनाएर सीधा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खपत गर्न सक्षम बनाउने ? नेपाली मुद्रा प्रणालीलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र राख्ने कि विदेशी मुद्राको अधीनमा राख्ने ? सात, नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई नेपाली राष्ट्र र जनताको मातहतमा राख्ने कि विदेशीहरूको इसारामा चल्ने गरी उनीहरूको अधीन र नियन्त्रणमा राख्ने ? आठ, नेपाललाई पराधीन बनाउने सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरी नयाँ आधारमा सम्झौताहरू गर्ने कि पुरानोमा सुधार गर्ने बहानामा अरू जटिल बनाउने ? नौ, नेपालका सेना–प्रहरीलाई नेपाली जनता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली स्वाभिमानको रक्षक बनाउने कि कुनै साम्राज्यवादी देशको पिछलग्गु, अपहेलित र भाडामा चल्ने सिपाही बनाउने ? दस, नेपाललाई विश्वका साम्राज्यवादीहरूले आवश्यक पर्दा खरिदका लागि भाडाका सिपाही उत्पादन गर्ने देशका रूपमा बदनाम गराउने कि अन्तर्राष्ट्रियतावादी भाइचारा, शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अग्रदस्तामा विकास गर्ने ? यी विषयहरूमा पुरानो सत्ता र हाम्रो पार्टीका बीचमा एक सय असी डिग्रीको फरक मान्यता रहेको छ ।

पुरानो सत्ता जनताको अधिकारको स्थानमा दलाल पुँजीपति र पुँजीवादीको अधिकारका पक्षमा रहेको छ, दलाल पुँजीवादको बदनाम छोप्न ‘निर्वाचित प्रतिनिधि’, ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग’ ‘आवधिक निर्वाचन‘को दुहाई दिने गरेको छ । देशलाई स्वाधीनताको ठाउँमा ऊ भ्रष्टाचार, तस्करीमार्फत आफ्नो वर्ग र परिवारको राजनीतिक स्थान बनाउन पराधीन बनाउन चाहन्छ र विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । पुरानो सत्ता देशमा राष्ट्रिय उध्योग खोल्नुको बदला देशलाई विदेशी बजार बनाउन चाहन्छ । ऊ देशको नागरिकलाई देशभित्र रोजगरी उत्पन्न गरी देशको आर्थिक उन्नति गर्नुको बदला देशका युवाहरू विदेशी श्रमबजारमा बिक्री गरी विप्रेषणमा राजकाज चलाउन चाहन्छ । ऊ आफ्नो कुर्सी र कमिसन रक्षा गर्न अनियन्त्रित वैदेशिक लगानी गराउन चाहन्छ र देशका उद्योगहरू धराशयी पार्न चाहन्छ । ऊ नेपाली सेनालाई बुटदेखि सुटसम्म भ्रष्टाचार गर्ने, प्रतिव्यक्ति निश्चित डलर कमिसन असुल्ने गरी विदेशी युद्धहरूमा प्रयोग हुने भाडाको सिपाहीका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । उसले सिङ्गो देशलाई भाडाका मजदुर र भाडाका सिपाही उत्पादन गर्ने देशका रूपमा बदनाम गराइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको ‘वार्ता’ को प्रसङ्ग आउँदा यसप्रकारको बेथितियुक्त विद्यमान दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था अन्त्य गरी त्यसको स्थानमा जनतन्त्र, स्वाधीनता र जनताको समृद्धि स्थापना गर्ने विषयमा सरकारको धारणा के हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हामीले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालीन सात संसद्वादी पार्टीहरूसँग पनि २०६२–६४ सम्म वार्ता, संवाद र सहमति गरेका थियौँ । सम्बैधानिक पञ्चायतको अन्त्य गरी जनवादी गणतन्त्र, दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरी नया“जनवादी सत्ताको स्थापना, पुँजीवादी अधिनायकत्वको अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित त्यो ‘वार्ता’ बनेको थियो । यो वार्ता जनताको अधिकार स्थापित होस् भन्ने मनसायका साथ भएको थियो । यसमा सिद्धान्ततः संसद्वादी पार्टीहरू पनि सहमत भएका थिए जसको परिणाम नै ‘बृहत् शान्तिसम्झौता’ भएको थियो । त्यसअन्तर्गत जनताले निर्माण गरेका जनसत्ताहरू विस्थापित हुँदै गए । जनसत्ताले स्थापना गरेका क्रान्तिकारी संस्कृतिको विस्थापन सुरु भयो । अन्तरजात तथा अन्तरजातीय विवाहहरू भङ्ग हुन थाले । जनसत्ताका कारण समाप्त भएका छुवाछूत, बोक्सी, धामी, जातजाति विभेदजस्ता कुरीतिहरू पुनस्र्थापित भए । देशमा गणतन्त्र ल्याउने जनमुक्ति सेना विघटन गरियो र त्यसका नेताहरूलाई पार्टीभित्र र बाहिरका पुँजीपतिको मुनाफाका लागि बदनाम पूर्ण कामहरूमा उद्यत गराइयो । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा देशमा महिला, मुस्लिम, मधेसीलगायत विभिन्न उत्पीडित जाति, जात र क्षेत्रका जनताका अधिकारहरू खोसिँदै गए । पुरानो मुलुकी ऐनको विस्थापनसँगै नयाँ बनाइएको ऐनमा महिलालाई बर्बर युगको यातनामा धकेलिएको छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै शासकहरूलाई हिटलर, मुसोलिनी मात गर्ने तानाशाहमा बदलिएको छ ।

कथित शान्तिप्रक्रियामा यसप्रकारका सङ्केतहरू देखा परेपछि पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष पैदा भयो । पर्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको प्रक्रियामा प्रचण्डले कुनै समयमा हामीसँग भनेका थिए, ‘ठूलो जहाज मोडिन लामो फेरो पार गर्नुपर्छ ।’ त्यसको तात्पर्य थियो, पार्टीे संसद्वादी दिशामा तैरिन बाध्य भएको अवस्था बदलिएर क्रान्तिकारी बाटोमा आउन लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । प्रचण्डको मनचिन्ते जहाज अहिले फेरो मार्ने कुनै सम्भावनामा होइन, संसद्वादको समुद्रमा डुबिसकेको छ । हिजोको माओवादी पार्टी संशोधनवादीहरूसँगको सहकार्यमा एकीकृत माओवादी र माओवादी केन्द्र हुँदै एमालेमा पतन भैसकेको छ । यो प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादी पार्टीको जहाज मस्तुलसमेत नदेखिने गरी जनताको आँखाबाट संसद्वादी समुद्रमा हराइसकेको छ ।

पालुङटारबाट फर्केपछि पार्टी अलग हुँदा एउटा पार्टी किरणको नेतृत्वमा र अर्को पार्टी प्रचण्डको नेतृत्वमा चल्यो । त्यतिबेला प्रचण्डले बाहिर एक प्रकारको राजनीतिक सहमतिको झाँसा दिन खोज्दै थिए जसमा पार्टीले संसद्भित्र सङ्घर्ष गर्ने र किरणसँग भएको पार्टीले बाहिर सङ्घर्ष गर्ने नीति अपनाएको देखाउन खोजिन्थ्यो । त्यसलाई पार्टीबाहिरका कतिपयले कामीडाँडा बैठकको निर्णय ‘जनयुद्ध, जनसङ्घर्ष, वार्ता र कूटनीति’ र ‘सदन, सडक र सरकारबाट दबाब’ दिने अर्थमा दुई पार्टीले तालमेल गरेको बुझिरहेका हुन्थे । यी अफवाहहरूका विपरीत वास्तविकतामा एउटै कुरा पुष्टि हुन्थ्यो जसको उद्देश्य माओवादी आन्दोलन विघटन गर्नु थियो । जुन रुझानप्रति हाम्रो आशङ्का थियो, जुन रुझान सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वर्गसङ्घर्षका दृष्टिले संशोधनवादी हुन्थ्यो र जसका कारण हामीले पार्टी अलग गरेका थियौँ त्यो अहिले शतप्रतिशत सही साबित भएको छ र प्रचण्डको विसर्जनवाद, नवसंशोधनवाद पुष्टि भएको छ । ‘वार्ता’ को प्रसङ्गमा के एमाले र माकेका नेताहरूले हिजोका दिनहरूमा प्राप्त गरेका अनुभवहरूबाट हिजोका दिनमा गरेका गल्तीहरूलाई वार्ताद्वारा सच्याउने हिम्मत गर्नेछन् ? यो विषय पनि उनीहरूको रुझान त्यति स्पष्ट हुनसकेको छैन ।

एकातिर ‘वार्ता’ को हल्ला गरिएको छ तर अर्कोतिर सभासम्मेलन गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने, गोष्ठी र विवेचना गर्ने हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई निषेध गर्ने हर्कत गरिएको छ । हाम्रो पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य क. प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमला गम्भीर, मोहन कार्की जीवन्त, ओम पुन, केन्द्रीय सदस्यहरू देवनारायण यादव, दीपेश, असल, आजादलगायत तमाम कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ । गिरफ्तार गरिएका कमरेडहरूलाई देशभर घुमाइएको छ र नयाँनयाँ मुद्दाहरू भिराइएको छ । हाम्रो पार्टीमाथि जुन प्रकारले राजनीतिक प्रतिशोध र सत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ र जनताका बीचमा जान, विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई बुर्जुवा अधिनायकत्वको असली प्रयोगका रूपमा लिन सकिन्छ ।

गजबको कुरा त के छ भने ‘कानुनको राज’ को दुहाइ दिने सरकारले अदालतको आदेशलाई लत्याइरहेको छ र सभ्य शासन व्यवस्थाका सम्पूर्ण मूल्यमान्यताहरूलाई लत्याइएको छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो पार्टीले अहिले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान सञ्चालन गरेको छ । त्यो अभियानबाट आतङ्कित हुँदै, हाम्रो विचार र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि, पार्टीप्रति जनताको समर्थन भत्काउन देशव्यापी रूपमा सादा पोसाकमा हाम्रो पार्टीका विरुद्ध सुराकीहरू छाडिएको छ । फोनहरू पछ्याइएको छ र कतिपय स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी हतियारसहित परिचालन गरिएको छ । घरघरबाट नेता र कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिएको छ । सरकारको यो रबैयालाई कसरी बुझ्ने ? के सरकारको यो रबैयालाई हाम्रो पार्टीले पनि ‘जस्ताको तस्तै’ ‘मियाकी जुती मियाकी शर’ का रूपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने ?

यो सरकारबाट देशमा भैरहेको राष्ट्रघात, जनविरोधी कामहरू, महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, व्यभिचार, कालोबजारी र देशको लुटखसोटका विषयहरू हामीले त्यसै उठाएका होइनौं । देशको विकास गर्ने ऊर्जा उत्पादन गर्न माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, पश्चिमसेती, माथिल्लो मर्स्याङदीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रले सके आफ्नो लगानीमा नसके ऋण लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा हाकाहाकी, आफैँले मान्ने शपथ खाएको प्रचलित कानुन मिचेर विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्नु, देशभित्रैबाट शिलान्यास गर्नु राष्ट्रघात होइन ? घुसखोरी गर्दिनँ भनेर ऐलान गरेको सरकारका २००० (दुई हजार) भन्दा बढी ‘जनप्रतिनिधिहरू’ का नाममा भ्रष्टाचारका मुद्दा पर्नु भ्रष्टाचारमुक्त शासन हुनु हो ? जनतालाई दिने सुविधा शून्य राखेर २००० (दुई हजार) प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्नु जनविरोधी काम होइन ? सुनदेखि सामानसम्म तस्करी गर्ने ‘ठूला माछा’ हरू नसमातिनु तर साना माछाहरूमाथि कारबाही गरेको मात्र देखाउनु के राजनीतिक शुद्धता हो ? सरकारी ओहोदामा भएकाहरूको संरक्षणमा बलात्कारी र हत्याराहरू रहनु के यो कुशासनको नमुना होइन ? शसोधनवादी खजानाको झिटिकुटी नेकपाको सरकार सामान्यतया बहुमत र गठबन्धनसहित दुईतिहाइ पुगेपछि यो सरकारले संसदभित्र बोल्ने अधिकार समेत बन्द गरायो र बोलेकाहरूको आवाजको पनि कुनै मूल्य राखेको छैन । यसप्रकारको प्रणालीलाई फासिवाद नभनेर के भन्ने ? सरकारले यो ‘वार्ता’ को प्रस्ताव अगाडि सारिरहँदा के देशलाई यो फासिवादबाट मुक्त गर्न सहमत हुनेछ ?

यतिबेला सिङ्गो माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा पुनर्गठित, ध्रुवीकृत र सबलीकृत हुन आवश्यक छ । आफ्नै जीवनमा अनेक उतारचढाव, अनेक उथलपुथल, अनेक प्रकारका अनुभवहरू सँगालेर क्षतविक्षत बनेका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र किरणहरू माओवादी आन्दोलनमा फर्कनुपर्छ । प्रचण्डहरूजस्ता नेताहरूबाट यसप्रकारको कदमको अपेक्षा गर्नु अतिरञ्जना र इतिहासको मजाकजस्तो हुन सक्छ तर संसद्वादी रसातलमा डुबेकाबाहेक, संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवाद आउने भ्रममा परेका र वैज्ञानिक समाजवादी परिवर्तनका लागि लडेका सबै कमरेडहरू ध्रुवीकृत हुनु सम्भव र आवश्यक  ।

अहिले कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी कार्यशिामा माओवादी आन्दोलनको बिकाश गर्न हातमा हात र कदममा कदम मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो तथ्यलाई माओवादी आन्दोलनमा जीवन अर्पण गरेका सहिदहरूको रगतको शपथ लिएर सबै कार्यकर्ता र नेताहरूले भीषण पहल गर्नुपर्छ । साथीहरूले आफूलाई अनुभववादी मान्दैनन् र वैज्ञानिक विधि मान्ने कुराको दाबी गर्छन् भने र बृहत् शान्तिसम्झौता गरी क्रान्तिकारी आन्दोलन विसर्जन गरेर संसद्वादी रसातलमा माओवादी नाक डुबाउनुपरेको पीडा र बेइज्जतिको अनुभूति गरेका छन् भने सबै नेता र कार्यकर्ताले यो तथ्यलाई राम्रो गरी मनन गर्नु आवश्यक छ– अब माओवादी आन्दोलनमा फर्कने समय आयो । माओवादी पार्टी जीवित छ । माओवादी आन्दोलन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा जीवित छ ।

क्रान्ति सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवश्यकता हो । यो अवस्थामा सबै माओवादीहरू, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आऊँ, वार्ता गरौं, सहमति गरौं, दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरौं । देशको स्वाभिमान, समृद्धि र स्वाधीनताको बाटोमा अघि बढौं । वार्ताको नाममा सरकारले धम्कीको भाषा बोलेको छ, सत्रुताको व्यवहार गरेको छ र ‘आए संसदवादी रसातलमा आइज, नआए बन्दुकले उडाइदिन्छु,’ ‘इन्काउन्टर गर्छु,’ ‘जेलमा सडाउँछु’ भन्नेजस्ता अहंकार र षड्यन्त्र प्रदर्शन सरकारले नगरोस् किनकि नेताको हत्या गरेर, जनताका मुद्दाहरूको हत्या गरेर सरकार र सरकारी गुटहरूको केही समयसम्म स्वार्थ सिद्ध हुन सक्ला तर त्यो दिगो हुनेछैन । जनताको प्रतिरोधले रछ्यानमा पुर्‍याइएको संसदीय व्यवस्थाको भविष्य छैन र त्यसले देशको भलो गर्न पनि सक्दैन । सरकारी दमनले जनताको प्रतिरोधबाहेक अरू केही जन्माउनेछैन र एक दिन जनताले यो प्रवृत्तिलाई चिहानमा सुताइदिनेछन् ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य बास्तोलाको यो आलेख हामीले इ–रातोखबर डटकमबाट लिएका हौं । र, यसको शीर्षक समेत हामीले नै दिएका हौं– सम्पादक ।