सत्ताधारी पार्टीकै दुई प्रभावशाली नेता एवं गृहमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीबीच सार्वजनिक रुपमै तीव्र टकराव देखा परेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेताद्वय– तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को महासचिव समेत रहिसकेका वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ तथा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को उपाध्यक्ष रहिसकेका पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलबीच अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृहले हालै जारी गरेको सर्कुलरको सवालमा कडा टकराव देखा परेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
नागरिकता वितरणमा खुकुलो बन्यो सरकार : गृहले जारी गर्यो यस्तो परिपत्र…
गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा परिपत्र जारी गर्दै संसदीय समितिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहे पनि नागरिकता पाउने उमेर भइसकेका नागरिकहरू नागरिकताबाट विमुख भएको भनेर प्रशासनिक निर्णयबाट अंगीकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘सर्कुलर’ पठाएको थियो ।
तर, पूर्वगृहमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेता भीमबहादुर रावलले भने अंगीकृतका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलरप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृहले मन्त्रीस्तरीण निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि नेता रावलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
नागरिकताबारे गृहको निर्णयलाई लिएर नेता रावलले संसदप्रति सरकारको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताको सवालबारे निर्णय लिइएको पूर्वगृहमन्त्री रावलको आरोप छ । यसअघि अन्तरिम संविधान, २०६३ नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको आशंका नेता रावलले प्रकट गरेका छन् ।
‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन’– सामाजिक सञ्जाल ‘ट्विटर’ मा शुक्रबार एक ‘ट्विट’ लेख्दै नेता रावलले प्रश्न गरेका छन्– ‘तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि ?’
यस्तो छ नेता भीम रावलको ‘ट्विट’–
सरकार संसद् प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर बिडम्बना !नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर् यो ।यो नेपालको संविधान नअाउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि?
— Bhim Rawal (@BhimRawal179) April 5, 2019
