लेखक खेम थपलिया

आमुख

नेपाल सरकारले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आईफा) को २०औँ संस्करणको आयोजना गर्न दिएको स्वीकृति र उक्त कार्यक्रमको जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती अन्तरवस्तुबारे अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घद्वारा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउ दिइयो । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट सांस्कृतिक सङ्गठन मात्र होइन, नेपालका लगभग सबैले आईफा अवार्डको सशक्त प्रतिकार गरे । सत्तारुढ घटकका केही भिजिलान्तेले सयौँ भारतीय अभिनेता र अभिनेत्रीहरूले काठमाडौंमा मार्चपास गरेको रङ्गिन कल्पना गरिरहँदा र भारतीय सरकारको प्रीतिकर स्वार्थपूर्ण जेरीमा भन्किरहेका एकाध मानिसबाहेक नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि गम्भीर आँच आउने गरी हुन लागेको यो कार्यक्रमसम्बन्धी भारतीय पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्दा यसले नेपाललाई भारतीय प्रान्तजस्तो बनाउन खोजेको सुपष्ट थियो । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक मूल्यमाथि ठूलो आघात पुर्‍याउने र यो एउटा स्वाधीन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक हमला पनि थियो । यो कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्तैनथ्यो । अन्ततः कमजोर राजनीतिक–वैचारिक हैसियत बोकेको सरकार अन्ततः पछि हट्न बाध्य भयो । यो स–सानो नेपाली जनताको सांस्कृतिक विजय थियो, स–सानो सांस्कृतिक क्रान्ति पनि थियो ।

भारतीय पक्षले ५० लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने, चारहजार दर्शक हट्ने कार्यक्रमस्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कार्यक्रमस्थल २० दिनका लागि सैनिक मुख्यालयको फुटबल मैदान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली सेनाको मुख्यालयभित्रको संवेदनशील क्षेत्र २० दिन भारतीयहरूको नियन्त्रणमा जानु एउटा स्वाधीन देशका लागि निकै लज्जा र पीडाजनक कुरा थियो । साथै, सो कार्यक्रमको टेलिभिजन कपिराइट, विज्ञापनदेखि टिकट सङ्कलनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आईफाले नै लैजाने र करिब ६ सय कलाकारलाई जहाजमार्फत् काठमाडौंसम्म ल्याउने जिम्मा सबै नेपालले नै लिनुपर्ने कुरा कम्ति सकसपूर्ण थिएन । अतिथिको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपालले नै गर्नुपर्ने तथा यदि कार्यक्रमको विषयमा मुद्दा–मामिला आएमा नेपाल भारतीय अदालत जानुपर्ने कुरालाई नेपाली जनतालाई एकपटक निकै नै गम्भीर र आक्रोशित तुल्याएको थियो । यो कार्यक्रम हुनु दिनु भनेको सिधा–सिधा भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादलाई नेपालमाथिको दिनदहाडै आक्रमण गर्न निम्त्याउनु थियो । अस्थायी रूपमै भए पनि यो अहिले रोकिएको छ । हामी सबैको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता भने अझै रहिरहेकै छ ।

आईफा अर्थात् सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

भारतबाहिर आयोजना हुने बलिउड अवार्ड आईफा पहिलो पटक सन् २००० मा बेलायतमा आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, सिङ्गापुर, नेदरल्यान्ड, युएई, बेलायत, थाइल्यान्ड, मकाउ, श्रीलङ्का, क्यानडा, सिङ्गापुर, मकाउ, अमेरिका, मलेसिया, स्पेन र थाइल्यान्डमा आयोजना भइसकेको छ । सन् २०१९ अगस्टमा २०औँ संस्करणको आईफा अवार्ड काठमाडौंमा आयोजना गर्ने सरकारको योजना थियो । यसको आयोजना नेपालमा गर्न मोदी सरकारको पनि दिलचस्पी रहेको बताइएको छ । मोदी सरकार पुनः एक पटक नेपालमा सियो बनेर पस्ने र मुसल बनेर निस्कने रणनीतिमा रहेको छ ।

प्रत्येक देशको सांस्कृतिक मूल्यलाई प्रत्येक देशले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ तर आईफाको नाममा नेपालको कला र कलाकार तथा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु त कता हो कता, उल्टै अरबौँ रुपियाँ खर्चेर उक्त कार्यक्रम गर्न दिनु नेपाल सरकारको चाकरीको पराकाष्ठा थियो । खपु (खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल) सरकार नेपाल र नेपाली जनताको आत्म–सम्मानमा बारम्बार चोट पुर्‍याउने कार्य गर्दै आइरहेको छ । आइफा त्यही चोट पुर्‍याउने पछिल्लो सांस्कृतिक कडी मात्र थियो । आईफा अवार्ड नेपालमाथि भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादको अतिक्रमण थियो । तर, नपाली जनतामा विकास भएको राष्ट्रियता एवम् सांस्कृतिक सचेतनाका कारण यो तत्कालका लागि रोकिएको छ । एक हदमा नेपालले भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादका विरुद्ध शानदार विजय हासिल गरेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताका लागि मात्र नभएर विश्वभरका श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताका लागि यो गर्वको कुरा हो ।

सिङ्गो नेपाल र नेपाली जनता, नेपाली चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीको हुर्मत लिने, सैनिक मुख्यालयमा कब्जा गरी २०/२० दिनसम्म कब्जा गरी परेड खेल्ने, नेपाली जनताको खून–पसिनाबाट जम्मा गरेको राजस्वबाट अरबौँको लगानी गर्ने गरी आयोजना गर्ने भनिएको ‘आईफा’ नेपाल सरकारको सांस्कृतिक लम्पसारवाद र दलालीकरणको भद्दा नमुना थियो । महान् जनयुद्धले विकास गरेको आफ्नो राष्ट्रियताप्रति अत्यन्त चिन्तित र संवेदनशील नेपाली जनताका लागि आईफा अवार्ड घोर अपमान र असह्य पीडा पनि थियो । नेपाली जनतामा फासिवाद थोपर्न र वर्तमान सत्ताको रक्षाकवचको अन्तर्वस्तु बोकेको यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा हुन दिइने थिएन र भएन पनि । आईफा कार्यक्रमको सम्पूर्ण जनता, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, चलचित्रकर्मी तथा संस्कृतिकर्मीहरूले प्रतिवाद गरे । यो कार्यक्रमको सशक्त प्रतिरोध गरे । फलस्वरूप सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यो एक किसिमले भारतीय साम्राज्यवाद अर्थात् मोदी सरकारको पनि पराजय थियो ।

हुन त ५० वर्षअघि पनि नेपालमा आईफा अवार्ड रोकिएको थियो । नेपालमा आईफाको त्यही इतिहास ५० वर्षपछि दोहोरिएको छ । यसकारण पनि २० औँ संस्करणको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड रद्द हुनु नयाँ कुरा भएन । केही खपु चाटुकारले भनेझैँ आकासै खसेजस्तो त झन् हुँदै होइन । आईफा आयोजना गर्न सहआयोजकको रूपमा काठमाडौं महानगर र पर्यटन बोर्डलाई स्वीकृति दिने उल्लेख थियो । आईफा आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब व्योहर्नुपर्ने सर्त सामान्य कुरा थिएन । आईफा गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएको एक साता नबित्दै सरकार त्यसबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो । यसको सत्तारुढ दलबाटै पनि चर्को विरोध भयो । यो परिघटनाले सरकार र सत्तारुढ डबल नेकपाको आफ्नै घरबाट सुरु भएको विवाद र बहसले गज्जबको अनुभूति पनि गरायो । यसले सत्तारुढ डबल नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकारको सांस्कृतिक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । राजनीतिक नाङ्गाहरू झन् नाङ्गिएका छन् । यो सरकारको कम्युनिस्टको ‘क’ घोप्टेभिरबाट पछारिएको छ, कम्युनिस्टको ‘क’ को इहलिला समाप्त भएझैँ ।

२०२७ कात्तिक २० गतेको गोरखापत्रमा पहिलो पृष्ठमै उल्लेख भएको समाचारअनुसार ५० वर्षमा इतिहास दोहोरिएको छ । गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारीद्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित समाचारअनुसार ‘भारतीय चलचित्र महोत्सव आयोजना नगर्ने निर्णय’ शीर्षकको उक्त समाचारमा त्यसबेला व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी वार्ता नटुङ्गिएको कारण उल्लेख गर्दै महोत्सव नगर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । समाचारका अनुसार भारतीय चलचित्र आयोजक समितिले आयोजना गर्ने भनिएको त्यतिखेरको महोत्सवको युवा–विद्यार्थीहरूले समेत विरोध गरेका थिए । तत्कालीन भारतीय राजदूत राजबहादुरले उक्त महोत्सव आयोजना रद्द गर्नेबारेको बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । पछिल्लो पटक भारतीय संस्थापन पक्षलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नेपालमा भारतीय जी सिने अवार्ड आयोजना गर्ने सहमति जनाएका थिए तर सो अवार्ड पनि हुन सकेन । भारत नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट चलखेल गर्न चाहन्छ, दलाल सरकार पनि विभिन्न रूपमा भारतीयहरूलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउन चाहन्छ तर ऊ निरन्तर पराजित हुँदै गएको छ । मोदीले नयाँ कार्यकालमा नयाँ मोडेलबाट नेपालमा प्रवेश गर्न चाहिरहेका छन् । त्यही नयाँ मोडेलमध्ये एक थियो आईफा अवार्ड । आईफा अवार्ड भारतीय साम्राज्यवादी संस्कृति मात्र नभएर कुटिल राजनीति पनि हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।

दलाल संस्कृतिका विरुद्ध प्रतिरोध गरेर मात्र नेपाली समाजको स्वाभिमान र राष्ट्रियतासित अभिन्न रूपले जोडिएको सांस्कृतिक मूल्यबोध अभिव्यक्त हुन्छ । सांस्कृतिक भूमण्डलीकरणकै एक पाटोको रूपमा आएको आईफा अर्थात् भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादका विरुद्ध भएको प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षमा शानदार विजय हासिल भएको छ ।

नेपालमा बेला–बेलामा भारतीय कलाकारहरूका कारण विभिन्न चर्चा, बहस र विवादहरू हुँदै आएका छन् । नेपालमा भारतीय कलाकार, गीत–सङ्गीतलाई मन पराउनेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ तर पनि भारतले सोचेजस्तो नेपाल छैन । नेपालीहरू सहयोगी छन्, इमानदार छन्, अझ बढी स्वाभिमानी छन् । नेपाल अहिलेसम्म टिकेको पनि नेपाली जनताको यही स्वाभिमानी हुनुका कारण पनि एक हो । कुनै बेला चर्चित भारतीय नायक धर्मेन्द्रको सिनेमा नेपाली सिनेमाहलका लागि निषेध थियो । धर्मेन्द्रले “मलाई नेपालीहरू कुकुरजस्तै बफादार लाग्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यस्तो अवस्था आएको थियो । नेपालीहरू मुम्बईमा चौकीदारका रूपमा कार्यरत हुने र उनीहरू आफ्नो कामप्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेको भन्न खोजेका धर्मेन्द्रले छनोट गरेको शब्दहरू नेपालीका लागि पाच्य हुने कुरै थिएन । उनको बहुचर्चित फिल्म सोले काठमाडौंमा नचल्नुको कारण पनि त्यही थियो । कान्तिपुर एफएममा भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षितको अन्तर्वार्ताका क्रममा “मलाई नेपाल त भारतको एउटा प्रान्तजस्तै लाग्छ” भन्ने अभिव्यक्तिले नेपालमा ठुलै हङ्गमा भयो । चर्को आलोचनासँगै माधुरी दीक्षित र त्यतिखेर उनीसँगै नेपाल आएका अक्षयकुमारले नेपाल बसाइ घटाउनुपरेको थियो । हृतिक रोशनकाण्ड त झन् चर्चित भयो । हृतिकले नेपालबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै काठमाडौंमा ठूलो दङ्गा नै भयो । केही युवाको ज्यानसमेत गयो । तराई–मधेस मूलका नेपाली कुटिए । हृतिकले ‘नेपाल र नेपाली मन पर्दैन’ भने रे भन्ने कुराले नेपालमा राष्ट्रियताको भावना उम्लियो । त्यतिखेर हिन्दी पत्रिका जलाउने, हिन्दी फिल्म हलहरूमा प्रतिबन्द गर्ने अभियानसमेत चल्यो । यी घटनाबारे काठमाडौंमा आजभोलि पनि बेला–बेला चर्चा हुने गर्दछ ।

नेपालमा अनिल कपुरको ‘घरवाली बहारवाली’ फिल्मको पनि निकै विरोध भयो । त्यो फिल्ममा ‘नेपालमा बिहे गरेपछि छोड्नेलाई बाँधेर कपाल मुण्डन गर्ने चलन’ देखाइएकोले नेपालको इमेज धुमिल बनाएको भन्दै विरोध मात्रै भएन, त्यो चलचित्र हलमा लाग्न सकेन । पछिल्लो पटक ‘इन्डियाज मोस्ट वान्टेड’ नेपालमा रिलिज नै भएन । नेपाललाई अपराधीहरूको थलोको रूपमा फिल्मले चित्रण गरेकाले वितरकले फिल्म ल्याउने हिम्मत नै नगरेका हुन् । अक्षयकुमारको बेबी चलचित्र छायाङ्कनका क्रममा पनि विरोध भएकै थियो । यो फिल्ममा पनि नेपाललाई क्रिमिनल हबकै रूपमा चिनाइएको थियो । फिल्ममा तीन प्रमुख प्लटमध्ये एउटा प्लट नेपालसँग जोडिएको थियो । सलमान खानको ‘द बङ्ग द टुर’ कार्यक्रम तय भए पनि अन्तिममा रोकियो त्यो पनि दुई–दुईपटक । पछिल्लो पटकको सलमानको द बङ्ग द टुर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले विज्ञप्ति नै निकालेर सशक्त विरोध गरेको थियो । उसले जबरजस्ती गरे कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी नै दिएको थियो । सलमानको यो कार्यक्रमबारे धेरै क्षेत्रबाट विरोध पनि भएको थियो । नेपालमा बेला–बेलामा हिन्दी च्यानल बन्द, हिन्दी गीत बन्द आदि प्रकरण भइरहेका हुन्छन् । नेपाल र नेपाली जनताप्रति भारतीय शासकको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले यी घटनाहरू हुने गरेका हुन् । एउटा छिमेकी भएर पनि भूकम्पले तहस–नहस भएको बेलामा समेत नाकाबन्दी लगाउने भारतको रवैयाको समर्थन गर्ने नेपालमा असाध्यै कम मात्र मान्छे छन् । आईफा अवार्डको पछिल्लो परिघटनालाई पनि तिनै विविध शृङ्खलाको एउटा हिस्साका रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

चौतर्फी चर्को विरोध भएपछि सो कार्यक्रम स्थगित भए पनि आयोजक, सहयोजक तथा सरोकारवाला पक्षले आईफाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको राष्ट्रसँग पैसा लिन्छ कि लिँदैन भन्ने बहस नेपालमा चलिरहेको छ । आईफाले उसको संस्करणको इतिहासमा कुनै पनि देशको सरकारसँग पैसा लिएको देखिँदैन तर पनि आईफाले नेपालसँग किन पैसा माग्यो, त्यो भने खोजीको विषय भएको छ । विश्लेषकहरू यसलाई भारतीय हैकमवादी नीति नै ठान्दछन् । अवार्ड आयोजना भएको देशले सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्था गरेको पाइए पनि पैसा मागेको र दिएको देखिँदैन । सन् २०११ मा क्यानडाको टोरोन्टोमा भएको १२औँ आईफा अवार्डमा क्यानडेली सहर ओन्टारियोको सरकारले आईफा अवार्डलाई टोरोन्टो ल्याउन एक करोड २० लाख डलर खर्च गरेको थियो । क्यानडेली न्युज पोर्टल सीबीसीका अनुसार ओन्टारियोको सरकारले मुम्बइस्थित प्रोमोसन र इभेन्ट्स कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेन्मेन्टलाई एक करोड डलरभन्दा बढी तिरेको थियो ।

ओन्टारियोको सरकारले कलाकारलाई फी मात्रै ८७ हजार ४७० डलर तिरेको सीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आक्रमक रूपमा रहेको ओन्टारियोको सरकारले उक्त आईफा अवार्ड आयोजना गरेको थियो । टोरोन्टो इभेन्टका लागि टिकट बिक्रीमा राखेको १० मिनेट पनि नहुँदै सबै बिक्री भएको थियो । आईफाले सन् २०१० मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा गरेको आफ्नो ११औँ संस्करणमा एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ श्रीलङ्काले आईफालाई उपलब्ध गराएको थियो तर उक्त रकम श्रीलङ्का सरकारले नभएर त्यहाँको स्थानीय कोलम्बो सरकारले उपलब्ध गराएका थियो । श्रीलङ्कामा भएको आईफा अवार्डको त्यहाँका सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । नेपाली चलचित्रकर्मी तथा कलाकार नेपाल सरकार भारतीय अवार्डका लागि मोटो रकम खर्च गर्न तयार हुने तर नेपाली चलचित्रको विकासका लागि लगानी नगर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिनु अत्यन्त स्वाभाविक र जायज कुरा हो । मोदीलाई खुसी पार्ने आईफा अवार्ड गर्न नसकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तथा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले ‘जसरी पनि गरिन्छ र हुन्छ’ भनेर बेला–बेलामा झोंक फेर्ने गरिएको भए पनि नेपालमा अहिलेका लागि आईफा प्रकरण सेलाएको छ, तर पनि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सन्देश भने मनग्गै छाडेर गएको छ ।

निष्कर्ष

वैज्ञानिक सांस्कृतिक चेतनाबिनाको कुनै पनि राजनीतिले सही परिणाम दिन सक्तैन । वैज्ञानिक सांस्कृतिक चेतनाद्वारा ओतप्रोत संस्कृतिकर्मीहरूले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ एकीकृत जनक्रान्तिको मर्म र भावनाअनुरूपको सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट हरतरहले सहयोग र समर्थन गर्न आवश्यक छ । यो महान् अभियानमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट हुने वैचारिक तथा रूपान्तरणकारी सहयोगको विशिष्ट महत्त्व रहने गर्दछ । वर्गसङ्घर्षको भट्टीबाट नै जनसंस्कृतिको विकास हुने भएकोले यसको संस्थागत विकास गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । दलाल तथा फासिवादी संस्कृतिका विरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्षको उठान गरेर हामी आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्तछौँ ।

इतिहासका खासखास सन्दर्भमा महासङ्कट महान् अवसरमा बदलिने गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा आउँदै गरेको महासङ्कटलाई पनि महान् अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । नेपालको दलाल तथा फासिवादी संसदीय व्यवस्थालाई अब कुनै पनि शक्तिले बचाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले हामीले यतिबेला महान् सम्भावनाको स्पिरिटलाई पक्रँदै सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड दिन आवश्यक छ । नेपाली समाजमा तीब्र रूपमा स्खलित हुँदै गएको सांस्कृतिक मूल्यलाई माथि उठाउन अब ढिलाइ गर्नुहुन्न । दलाल संस्कृतिका विरुद्ध प्रतिरोध गरेर मात्र नेपाली समाजको स्वाभिमान र राष्ट्रियतासित अभिन्न रूपले जोडिएको सांस्कृतिक मूल्यबोध अभिव्यक्त हुन्छ । सांस्कृतिक भूमण्डलीकरणकै एक पाटोको रूपमा आएको आईफा अर्थात् भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादका विरुद्ध भएको प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षमा शानदार विजय हासिल भएको छ ।

आउनुहोस्, आलोचनाको चेतलाई समृद्ध गरौँ । आईफा अर्थात् भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्यवादका विरुद्ध प्रतिरोध अभियानको रूपमा विकास गरौँ । आईफाविरुद्धको यो खुसीको खबरलाई विश्वभरका भाइचारमा सम्प्रेषण गरौँ ।

३० असार, २०७६