भूमिका

यो कुरा स्पष्ट छ कि वर्तमान नेपाली जनताको समस्याको स्रोत दलाल पूँजीवादी राज्य व्यवस्था नै हो । दलाल पूंजीवाद केवल राजनीति क्षेत्रमा सीमित रहेन । बरु यसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको मौलिकपनलाई चौपट गरिदियो । समाजमा रहेका आर्थिक उपार्जन र त्यसको प्रविधिलाई नष्ट गरेर तिनलाई आफ्नो बजारको उपभोक्तामा रुपान्तरण गर्यो । त्यसैको परिणाम हो आज कच्चा पदार्थहरु कौडीको भाउमा निर्यात भईरहनु र यहाँका भविष्य बोकेका युवा जनशक्तिहरु बिदेसिन बाध्य हुनु । यहाँका उर्वर जमिन रुखा र बाँजा हुनु र खाद्य पदार्थ र तरकारी समेत आयात गर्दै जीवन निर्वाह गर्नु । यहाँका बहुमूल्य सञ्जीवनी जडिबुटीहरु अपहेलित भई क्विन्टलको हिसाबमा बिदेशिनु र त्यसैबाट निर्मित स-साना ट्याब्लेट आयात गरी खरिद गर्नु । देशको अपार भण्डारको रुपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको क्षयीकरण र बिदेशी तयारी मालको आयात, यसैमा लुकेको छ तमाम रहस्यका पर्दाहरु । यही रहस्यका पर्दा भित्र नेपाल राष्ट्र आज निकै अप्ठ्यारो भीरमा अडिएको छ । नेपाली जनको अवस्था भने झन नाजुक बन्दै गएको छ ।

मूलतः दुईवटा समस्या नेपाल राष्ट्रको समस्याको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । पहिलो आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या । मुलुकमा सबै वर्ग ,जाति ,भाषा ,लिङ्ग र पेशालाई राज्यसत्तामा समान सहभागिताको ग्यारेन्टीको प्रश्न यस सन्दर्भमा जोडिएको छ । र मुलुकको आन्तरिक समस्याको चुरो यसैमा अन्तरनिहित छ । नेपाली राज्यसत्तामा सीमित वर्गको या भनौं पहाडिया हिन्दू उच्च नश्लवादको एकछत्र रजगज हुनुले मुलुकका अन्य वर्ग र क्षेत्र,लिङ्ग तथा जातले राज्यसत्तामा समान सहभागिताको अवसर पाएको छैन । जसको परिणाम राज्यसत्ताबाट यी वर्ग बहिष्कृतमा पारिएका छन् । केही छिटफुट रुपमा यी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता देखाए पनि यी केवल देखाउनकै लागि मात्र गरेका हुन् । सारतःमुलुकको राज्यसत्तामा महिला, दलित, किसान, मजदुर, युवा वर्ग, आदिवासी जनजाति र मधेसी, विद्यार्थी, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जाति, मुस्लिम, श्रमजीवि बुद्धिजीवी वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग राज्यसत्ताको केन्द्रीय मापदण्डबाट बहिष्करणमा परेका छन् र यी बहिष्करणमा परेका वर्गहरूको जिवन स्तर र देशको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपभोग गर्ने हिस्सेदारीको हिसाबले सत्ताधारी वर्गबाट उपेक्षामा पारिएको छ । सम्पत्ति प्राप्तिको तीव्र वृद्धि करणको हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बहिस्करणमा पर्ने हरूको तुलनामा आकाश जमिनको फरक छ । त्यस हिसाबले हेर्दा जीवनस्तर पनि सत्ताधारी वर्गको अस्वभाविक र अकल्पनीय उच्च प्रकारको छ भने किसान, मजदुर, दलित, महिला लगायत सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर धान्न धौधौ परेको छ ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक समस्याको केन्द्रविन्दु राजनीतिक समस्यामा गएर केन्द्रित हुन पुगेको छ । राज्यसत्तामा निश्चित वर्ग र जातको एकछत्र पकड हुनुले सत्ताधारी वर्ग बाहेक अन्य सबै क्षेत्रका जनता त्यसबाट मुक्त हुने चाहना राख्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । यसै सन्दर्भमा भेदभावपूर्ण राज्यव्यवस्थाको ठाउँमा किसान, मजदुर, महिला, दलित, युवा र विद्यार्थी एवं आदिवासी, जनजाति र मधेशी तथा लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेतको समुचित प्रतिनिधित्व तथा देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनको समन्यायिक वितरण हुने गरी जनवादी लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उच्च विचारहरू प्रकट हो थाले । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई दार्शनिक आधार मानेर क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु अस्तित्वमा आए । केही राष्ट्रबादी विचार बोकेर समतामूलक राज्य व्यवस्थाको माग गर्दै राजनीति दलहरु अस्तित्वमा आए । यी सबैको परीणाम देशमा ठूला ठूला राजनीतिक जनआन्दोलन तथा पेशागत आन्दोलनहरु एकपछि अर्को हुँदै आएका छन् । यसका बाबजुद सत्ताधारी वर्ग राज्य सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्न सहमत छैन । जसको परिणाम राज्यमा एक पछिअर्काे कलह, बैमनस्यता, अशान्ति र आक्रोशका लाभाहरु बढ्दै छन् । सत्ताधारी वर्ग भने दिनदिनै दमन र आतंकको सहारा लिँदै छ ।

दोसो सार्वभौमसत्ताको प्रश्न । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको प्रभावको बिजारोपण सुगौली सन्धिदेखि नै हुँदै आयो । आजपर्यन्त यो कायम छ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा होस् या देशको आन्तरिक व्यवस्थापनको सवालमा, नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप कायमै छ । वर्तमान अवस्थामा अमेरिकी सरकारको रणनीति योजनामा तयभएको एमसिसि परियोजना लागू गराउनको निम्ति नेपाललाई अस्थिरता र गृहयुद्धको डरलागदो भुवरीतिर लगिदैछ । देश अहिले यसैको भाँडभैलोले धमिलिएको पोखरी जस्तै भएको छ । यी सबै प्रक्रियामा विदेशीको प्रमुख हात रहेको छ । खासगरी इण्डोअमेरिकी रोडम्यापले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न मुलुक हुनबाट रोकिराखेको छ । यही शक्तिले नेपालमा आफ्नो तलुवा चाट्ने दलाल सरकार गठन गर्दै नेपालका आम शोषितपीडित जनतामाथि बर्बर दमन गरिरहेको छ । आजको मूलभूत प्रश्न विदेशी हस्तक्षेपबाट नेपाललाई कसरी स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न बनाउने रहेको छ ।

अब हामी छोटोमा यसरी भन्न सक्छौ कि देशको मूल समस्या आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्तिको सवाल अर्थात सार्वभौमसत्ताको प्रश्न नै हो । माथिका दुबै समस्याबाट जनता आक्रान्त छन् र राष्ट्र खतरामा परेको छ । यसैलाई मुद्दा बनाएर विगत सात दशकदेखि नेपालमा आन्दोलन भइरहे पनि त्यसले साकार रुप लिन सकेको छैन मूलतःआन्दोलन गर्दा जनता र राष्ट्रको नारा अघि सार्ने तर सत्तामा पुग्दा यथास्थितिवादी र दलाल पूँजीवादी सत्ताको नारा अघि सार्ने अवसरवादी दक्षिणपन्थी रुझानको कारण धेरै आन्दोलनहरु भए पनि सिमित उपलब्धि मात्र जनताको हातमा पर्न गएको छ । यस्तो समस्याबाट मुक्त भएर आन्दोलनलाई सही दिशातर्फ कसरी अगाडि बढाउने र राज्यसत्ताको प्राप्ति र अभ्यास सँगसँगै जनताको आन्दोलनलाई कसरी निरन्तरता दिने आजको मूल प्रश्न बनेको छ । यसैसंग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण सवाल यो हो की वर्तमानका साझा समस्याहरूसँग जोडिएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका,लगायत बेरोजगारी महंगी, भ्रष्टाचार र कुशासन जन्य विविध मुद्दाहरुमा संयुक्त जनआन्दोलनको योजना तर्जुमा गरी बृहत रणनीतिक आन्दोलन तर्फ अघि बढ्नुको सट्टा आफ्नै विचार र दर्शनको परिधि भित्रबाट मात्र आन्दोलनको परिकल्पना गर्दा जनताको परिवर्तनको आकांक्षा कमजोर हुन पुगेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो विषयको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुक र जनताको मुक्तिको रहस्य पनि यसैको गर्भमा लुकेको छ । जनताले आन्दोलनमा साथ दिएर मात्र पुग्दो रहेनछ । बरु आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुले आन्दोलनको उपलब्धि लाई कुन दिशातिर अघि बढाउँछन् त्यो झन् बढी महत्त्वको विषय बन्दोरहेछ । क्रान्तिताकाको केही क्रान्तिकारी शक्ति क्रान्तिपछि कसरी प्रतिक्रान्तिकारी ध्रुवमा रूपान्तरित भई यसले आफ्नो मातहतका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई क्रान्तिकारीहरु रुपवादको अनुयायी बनाउँदो रहेछ यो झन् बढी महत्वको विषय हो । किनकी यो विन्दुमा आइपुग्दा परिर्वतनको बाधकको रुपमा यही शक्ति देखापर्दछ । सत्ताको स्वाद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष यो शक्तिले एकातिर चाखीरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ मातहतका कार्यकर्ता र जनतालाई विभिन्न भ्रम जालमा पारेर आफ्नो अनुयायी बनाइरहेको हुन्छ । र उनीहरूको विवेकलाई अपहरण गरी कैदी बनाएको हुन्छ । परीणाम जनताको परिवर्तनको चाहना यथास्थितिको भुँवरीमा रुमल्लिरहेको छ । यसबाट कसरि मुक्त भई जनतालाई निरन्तर परिवर्तनको दिशातिर अघि बढाउने र मुलुकलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने आजको यक्ष प्रश्न यही नै हो ।

१. कसरी गर्ने दलाल पुँजीवादको अन्त्य ?

मजदुर,किसान, महिला, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी, युवा वर्ग र श्रमजीवि बुद्धिजीवी वर्ग एवं लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जाति तथा मुस्लिम समुदाय जसलाई दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले उत्पीडन गरिरहेछ । यसैलाई हामी उत्पीडित जनसमुदाय भन्दछौं । अर्को अर्थमा यसलाई नागरिक समाज पनि भनिन्छ । यही उत्पीडित वर्गलाई बुर्जुवा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विभिन्न आर्थिक सञ्जालमा बाँधेर आफूहरु यथास्थितिको राजनीतिमा पौडी खेलिरहन सफल भएका छन् । यसर्थ मजदुर, किसान लगायत हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने वर्ग, पेशाका जनसमुदायलाई खास नयाँ किसिमले संगठित गर्न जरुरी छ । जसबाट तमाम जनसमुदाय आफ्नै बुद्धि विवेकको भरमा आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने हुन सकुन् र वैचारिक हिसाबले यिनको चेतना स्तरमा पनि गुणात्मक परिवर्तन आवस । यसको निम्ति केन्द्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जगमा खडा भएको मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको विश्वदृष्टिकोणको सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसाथ गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता पर्दछ । यी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले माथि उल्लेखित जनसमुदायका विभिन्न पेशा एवं क्षेत्रको आधारमा जनसमुदायलाई संगठित गर्दछ ।

अर्को अर्थमा यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ कि केन्द्रमा कान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी रहेको हुन्छ । यसले पेशा, लिङ्ग, क्षेत्र वा यस्तै विभिन्न आधारमा जनसमुदायलाई संगठित गर्ने काम गर्दछ । अर्कोतर्फ विविध क्षेत्र, वर्गको पेशाका जन समुदायहरु आफ्नो कामको अलावा आत्मनिर्भरता र चेतनास्तरको वृद्धि सँगसँगै आफ्नो पेशागत हकहितको निम्ति स्वयं पनि संगठित हुँदै जाने प्रक्रियाले तीव्रता पाउँदै जान्छ । यस क्रममा धेरै जसो पेशागत संगठनका सदस्यहरु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भई आफ्नो कार्यभार जिम्मेवारी पूर्वक समाल्न सुरु गरिसकेका हुन्छन् । यस प्रक्रियामा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले पेशागत क्षेत्रका जनसमुदायलाई संगठित बनाउने प्रक्रिया र पेशागत संगठनका सदस्यहरुले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको आकार ग्रहण गर्ने कार्यको द्वन्दात्मक प्रक्रियाको थालनी भइरहेको हुन्छ । यही प्रक्रियाले उच्च रुप लिँदै जाँदा यथास्थितिवादी दलाल पूँजीवादी राज्य व्यवस्था र आम जनसमुदाय बीजको टसलमा समेत वृद्धि हुँदै जाने हुँदा विभिन्न पेसागत र जनसरोकारका आवाजहरु उठ्दै जान्छन् । यसलाई पेशागत संगठनहरुले आन्दोलनको स्वरुपमा बदल्दै जान्छन् । विभिन्न पेशा, क्षेत्रका आन्दोलनहरुलाई एकत्रित गरी आम जनसमुदायको साझा आन्दोलनको रुपमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ती आन्दोलनहरुलाई जन आन्दोलनको स्वरुप प्रदान गर्दछन् । अर्थात दलाल राज्यसत्ताको विरुद्धमा जनआन्दोलनको घोषणा गर्दछन् ।यस्तो आन्दोलनमा अधिकतम जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता हुने गर्दछ ।

मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी, श्रमजीवि बुद्धिजीवि वर्ग र युवा वर्ग लगायत हर क्षेत्रका जन समुदाय आफ्नो अधिकारको निम्ति अत्याचारी राज्य व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन्छन् । राज्य व्यवस्था विरुद्ध हुने यस्तो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि जनताको आक्रोश थेग्न नसक्दा आन्दोलन एक निश्चित चरणमा पुग्दा राज्य दमनमा उत्रन थाल्दछ । राज्यको दमन सँगसँगै जन समुदायले पनि प्रतिरोधका विभिन्न उपायहरु पनि अवलम्बन गर्दै जान्छन् । सुरुमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको स्वरुप यसको उच्च विन्दुमा पुग्दा आन्दोलनको मौलिक रुपमा परिवर्तन भई आम जनविद्रोहको रुप धारण गर्न सक्दछ । यस प्रक्रियालाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्यक्ष कमाण्ड गर्दछ । यसैलाईआम जनविद्रोहको स्वरूपको रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो विद्रोहात्मक जनआन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसंगै विभिन्न पेशागत संगठनमा आबद्ध भएका र हुने लायक सबै जन समुदायहरू तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रिय पुँजी प्रतिवर्ग समेत संलग्न भई दलाल पूँजीवादी राज्यव्यवस्थाको तख्ता पलटको निम्ति संयुक्त जनआन्दोलनमा एकाकार भएका हुन्छन् । यही संयुक्त जनआन्दोलनले दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्दछ र जनवादी लोकतन्त्र अर्थात जनताको लोकतन्त्रको स्थापना गर्दछ ।

वर्तमान राज्य व्यवस्था पतनोन्मुख छ र संकटग्रस्त छ । यो व्यवस्थाको पतन र जनवादी लोकतन्त्र अर्थात जनताको लोकतन्त्रको प्रारम्भ नै वर्तमानको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको समाधान हो । तीव्र आर्थिक विषमता र सामाजिक तथा राजनीतिक विभेद बाट मुक्ति वर्तमानको आम नेपाली जनताको आवाज हो । यस्तो आवाज सर्वत्र भएको पाइन्छ । राजनीतिकदलहरु,सामाजिक अभियानहरु, जनसम्बन्धका विविध स्वरुपका संघ संगठनहरु र सर्वसाधारण सबैले ब्यक्त अब्यक्त वर्तमान अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त हुन खोजिरहेछन् । यसको निम्ति वर्तमान संसदीय राज्यसत्ता मुख्य बाधक बनेको कुरा छर्लङ्ग छ । यस विरुद्धको आन्दोलन नै आजको मुख्य लडाइँ हो।यसको निम्ति परिवर्तन चाहने आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले मुख्य भूमिका खेल्नु पर्दछ । साना-ठूला जुनसुकै प्रकारका रुपान्तरणका एजेण्डा राखेर आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरुसँग वार्ता र संवादको प्रक्रियाद्वारा एउटा साझा एजेण्डामा ल्याई सशक्त जनआन्दोलनको स्वरुप प्रदान गर्ने काममा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले नै प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

मूलतः यस्तो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले तीनवटा आन्दोलनकारी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याई संयुक्त र सशक्त जन आन्दोलनको उठान को निम्ति भूमिका खेल्नु पर्दछ । एक पेशागत संघसंगठन र आम जनसरोकारलाई समेटिएका विरोधका स्वरहरु तथा आन्दोलनहरुलाई बृहत जनआन्दोलनमा जोड्ने, दुई सामाजिक अभियानको रुपमा उठेका विविध आन्दोलनकारीहरुलाई राज्यसत्ता प्राप्तिको बृहत जन आन्दोलनमा समावेश गराउने र तेस्रो विविध परिवर्तनकारी माग राखेका राजनीतिक शक्तिहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाई बृहत् जनआन्दोलनको स्वरूप प्रदान गर्ने । यसका अलावा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले खेल्ने अर्को महत्वपूर्ण भूमिका जनआन्दोलनको उच्च विन्दुमा राज्यबाट हुने बर्बर दमनको प्रतिरोध गर्न प्रतिरोधी जनआन्दोलनको दस्ता तयारी गर्नु । यी सबै तयारीका प्रक्रियासँगै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले देशको वस्तुगत र आत्मगत तयारीको विशिष्ट अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै आम जनसमुदायलाई बृहत् जनआन्दोलनको निम्ति आव्हान गर्नेछ । यसको स्वरुप र तौर तरिका सुरुमा फरक फरक प्रकृतिका भए पनि जनआन्दोलनको उत्कर्षमा समुद्री सुनामी जस्तै लहराउँदै आम जनसमुदाय आफ्नो मुक्तिको निम्ति प्रतिरोधी जन आन्दोलनमा होमिने छन् र यसले नै दलाल पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ ।

छोटकरीमा यसरी पनि भन्न सकिने छ कि आम जनताले आफ्नो सचेतन इच्छाद्वारा जनविद्रोहको सशक्त माध्यम द्वारा दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्नेछ र जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछ । जसको मुख्य सन्चालक कर्ता मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको वैचारिक आलोकमा खडा भएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी हुनेछ । जनताको लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रस्थानबिन्दु समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित हुनेछ यस्तो जनताको लोकतान्त्रिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादमा जानका निम्ति संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रूपमा रहनेछ । जनवादी लोकतन्त्र अर्थात जनताको लोकतन्त्रले वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नको निम्ति आर्थिक र सांस्कृतिक आधार तयार गर्ने छ । यसैका खुट्किलाहरुमा टेक्दै नेपाली समाज अघि बढ्ने क्रममा वैज्ञानिक समाजवादी समाजको निर्माण हुनेछ र यसले विश्वव्यापीरुपमा साम्यवाद स्थापनाको निम्ति आधार स्तम्भको काम गर्नेछ ।

२. जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्र

क) सत्तामा सहभागिताको प्रश्न :

जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्र पूँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा भिन्न र उन्नत लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले सर्वप्रथम मनन गर्न जरुरी छ । विश्वका पुँजीपति र तिनले उत्पादन गरेका वस्तुको कमिशनमा व्यवस्थाको मुख्य आधार बनाएको दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले दलालहरुको मात्र रक्षार्थ सत्ताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । जनतालाई केवल भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै यस्तो व्यवस्थाले आम जनसमुदायको अभाव र उत्पीडन को नाममा जनसमुदायमाथि अभाव र उत्पीडन कै राजनीति गरिरहेको हुन्छ । सर्वसाधारण जनसमुदायलाई विभिन्न प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा कृतिम जनमत तयार पार्ने काम बाहेक यस्तो लोकतन्त्रले सामान्य जनतालाई राज्यसत्ताको मुख्य हिस्सेदारी बन्नबाट रोकीरहेको हुन्छ । यसैलाई पूँजीपतिहरुले विश्वको उत्कृष्ट लोकतन्त्र भन्दै गोएबल्स शैलीमा प्रचारलाई तिव्रता दिँदै त्यसको पछि पछि जनतामाथि शोषणका अनेक हथकण्डा अपनाइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा यो लोकतन्त्र नभई अटोतन्त्र हो भन्नेकुरा विश्वका भुक्तभोगी जनसमुदायले मनन् गरिसकेका छन् ।

उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग र समुदाय जसले दलाल पूँजीवादको विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्दै जनताको लोकतन्त्र स्थापना गर्दछन् तिनै वर्ग र जनसमुदाय जनताको लोकतन्त्रको सञ्चालक कर्ता हुन् । पेशा वर्ग र अन्य विभिन्न आधारमा आमजनताको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तो मजदुर, किसान, महिला, दलित, विद्यार्थी, युवा, श्रमजीवि बुद्धिजीवी वर्ग, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदाय तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम, लोपोन्मुख जाति, तेस्रोलिङ्गी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग । यी जन समुदायहरू आ-आफ्नो पेशा, क्षेत्र, लिङ्ग वा यस्तै आधारका विभिन्न संगठनमा संगठित भएका हुन्छन् । नभएकाहरु पनि आफ्नो संरक्षकत्वको रुपमा ती संगठनलाई स्वीकार गरेका हुन्छन् । अर्कोतिर यस्ता संगठनको राजनीतिक सम्बन्ध राजनीतिक दलहरु, विशेषत: क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसँग रहेको हुन्छ । अब यिनै जनसमुदायको चुनावी प्रतिस्पर्धा भई बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति चुनिएर जान्छ । जस्तो की मजदुरहरूको बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भई विजयी हुने मजदुर उम्मेदवार सत्तामा सहभागिताको लागि मजदुरको तर्फबाट छनौट हुन्छ ।

यसैगरी किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी, विद्यार्थी, तेस्रो लिङ्गी,लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय बीच प्रतिस्पर्धा भई बढी जनमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी भएर जान्छन् । कोटाको आधारमा माथि उल्लेखित पेशा,वर्ग वा यस्तै विविध क्षेत्रबाट जनताको उपस्थिति राज्यसत्तामा हुने यो प्रक्रिया संगै अर्कोतिर विद्यमान राजनीतिक दलहरु बीचमा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा भई राज्यसत्तामा सहभागिता हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसरी आम नागरिकहरू पनि र दलीय प्रतिनिधि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रात्यसत्तामा सहभागिता हुने कुरालाई जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रमा सुनिश्चित गरिन्छ । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको सन्दर्भमा समेत यही कुरा लागू हुन्छ कि संविधानमा जति प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ माथि वर्णन गरिए झैं यो वर्ग समेत आन्तरिक पक्ष बिचको प्रतिस्पर्धामा आम चुनावी प्रक्रियाबाट छनौट भएर जान्छन् । यस बाहेक राज्यमा अस्तित्वमा रहेका कुनै वर्ग, समुदाय छुट्न गएका रहेछन् भने सहभागिताको लागि त्यस्ता वर्गलाई संविधानले उचित स्थान दिनेछ । जनमतबाट विजयी प्रतिनिधिहरु र आम सर्वसाधारण नागरिक मध्ये विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट सरकार गठन गरिनेछ । सरकारमा सामेल भएका जनप्रतिनिधिहरू नेपाल सभाको सदस्यको हैसियतमा रहने छैनन् । यस्तो बेला रिक्त स्थान नियम अनुसार पूर्ति हुनेछ । यसरी बन्ने नेपाल सरकारलाई नागरिक सरकार समेत भनिनेछ ।

ख) योजना निर्माण :

जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रमा जनताको समृद्धि र मुलुकको विकासको निम्ति एउटा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन हुनेछ । यस्तो आयोगमा अर्थशास्त्री, योजनाविद्, समाजशास्त्री/मानवशास्त्री, मनोविद्, शिक्षाविद, कानुनविद्, मजदूरकिसानका विज्ञ, वातावरणविद् तथा नागरिक समाजको साथै सरकारको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ । त्यस्तो आयोगले सय वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण गर्नेछ । पचास वर्षको रणनीतिक योजना हासिल गर्ने ठोस योजनाहरु प्रस्तुत गर्नेछ ।

तीसवर्षे पूर्ण समृद्धिको समाजवादी योजना तर्जुमा गरी प्रत्येक पाँच वर्षको ठोसठोस योजना तर्जुमा गरी हरेक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूको सुष्म खाका कोरिनेछ । यसरी वार्षिक, पञ्चवर्षीय, पन्ध्रबर्षे र तीसवर्षे ठोस योजना तथा पचास र आगामी सय वर्षको रणनीति योजना निर्माण गर्नेछ । यसको साथै बितेका वर्षहरूको समीक्षा गर्दै आगामी बर्षको योजनाहरूको कार्यान्वयनका बाधाहरुलाई फुकाउन थप योजना निर्माण गर्नेछ । यसरी तय गरिने योजना नै जनवादी सरकार अर्थात् जनताको लोकतान्त्रिक सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

ग ) नागरिक समाजको विशिष्ट कार्य:

सरकारले सिंगो व्यवस्था, ऐन कानुन तथा सामाजिक मूल्यमान्यता र तोकिएको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गई राष्ट्र र जनहित विपरीत कार्य नगरोस् भनी सरकारलाई चेक गर्नको निम्ति सरकारको समानान्तर हुनेगरी नागरिक समाजको गठन गरिनेछ । यस्तो नागरिक समाजको गठन राज्य सत्तामा सहभागी नभएका व्यक्तिहरु मध्येबाट गरिनेछ । नागरिक समाजमा मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशी तथा विद्यार्थी, युवा वर्ग, श्रमजीवि बुद्धिजीवि वर्ग लगायतको सहभागी हुनेछ । जुन तहको सरकार छ सोही तहको नागरिक समाजले सरकारी क्रियाकलापको विषयमा निगरानी गर्नेछ । यस्तो नागरिक समाजले मुख्यतः तीनवटा काम गर्नेछ :
१. सरकारले कानुन नियम र मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा खबरदारी गर्ने,सचिनको निम्ति सर्तक गराउने, यसको साथै नसच्चिएकोए अवस्थामा र खबरदारी गराउँदा समेत अटेर गरी गैर काम गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकायलाई कारबाहीको निम्ति सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने । सरकारी निकायको साथै सार्वजनिक सरोकारका सबै क्षेत्रमा नागरिक समाजले यस्तो कार्य गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२.विभिन्न आयोग तथा समितिहरुमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ।
३.राष्ट्रलाई संकट परेको बेला वा अप्ठेरो परिस्थिति आई परेको खण्डमा सल्लाह सुझाव दिने ।

घ) रिक्त पद पूर्तिको प्रावधान :

निर्वाचित व्यक्तिको कार्यकाल पूरा नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त हुन आएको खण्डमा निर्वाचित हुँदाका बखत प्राप्त जनमतमा दोस्रो हुने व्यक्ति वा दोस्रो नभएको खण्डमा तेस्रो र सो पनि नभए क्रमश चौथो पाँचौं र छैटौं हुने व्यक्तिले बाँकी कार्यकालको अवधिभर कार्य गर्ने गरी त्यस्तो रिक्त पद पूर्ति गरिनेछ ।

ङ) मत फिर्ता माग्ने अधिकार :

जनमत बाट विजयी भई राज्यसत्ताको कुनै पनि अङ्गमा पुगेको व्यक्तिले जनइच्छा विपरीत काम गरेको मतदातालाई लागेमा मतदाताले त्यस्तो व्यक्तिलाई दिएको आफ्नो मत फिर्ता माग्न पाउने अधिकार हुनेछ । त्यसरी मत फिर्ता माग्दा कुल खसेको मतको जति प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मत फिर्ता लिन्छन् सोही अनुपातमा त्यस्तो व्यक्तिको कार्यकाल कटौती हुनेछ । त्यसरी कार्यकाल कटौती भई रिक्त हुन आएको स्थान कानुन सम्मत ढंगले पूर्ति गरिनेछ ।

च) सेवा सुविधा सम्बन्धमा :

जननिर्वाचित वा मनोनित कुनै पनि व्यक्तिको तलब सुविधाको व्यवस्था हुने छैन । यो विशुद्ध जनसेवाको काम हुनेछ । आफ्नो घर खर्चबाट काम गर्न असमर्थ वा सम्भव नहुनेहरूको निम्ति खानेबस्ने लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य राज्यले गर्नेछ ।

छ) समयावधि :

राज्यसत्ताको कुनै पनि निकायमा निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिले एक कार्यकाल पूरा गरेपश्चात् सामान्यत पुनः दोहोर्याएर सत्तामा सहभागी हुने प्रावधान राखिने छैन । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता स्वयंले आफूहरु मध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्न अस्वीकार गरी पुरानै अनुहारलाई पठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको खण्डमा एउटै व्यक्ति लगातार बढीमा दोस्रो र तेस्रो कार्यकालसम्मका लागि निर्वाचित हुन सक्नेछ । निर्वाचनमा उमेद्वारी हुँदा पूर्व निर्वाचित नभएका वा सबैभन्दा कम पटक निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार हुन प्राथमिकता दिइनेछ । राज्यसत्ता सञ्चालनमा सबैको समान सहभागिताको निम्ति अवसर प्राप्त होस् र नेतृत्व विकासको निम्ति अड्चन नआवस भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

ज) दार्शनिक वैचारिक प्रतिष्ठान :

जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रमा दार्शनिक वैचारिक प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । प्रतिष्ठानमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई गहिरो गरी बुझेका क्रान्तिकारी व्यक्तिहरु रहनेछन् । प्रतिष्ठानको गठन क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले गर्नेछ । यसरी प्रतिष्ठानको गठन गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पाटी सदस्य रहेका वा नरहेका भए पनि कम्युनिस्ट दर्शनलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा बुझेर लागू गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरु मध्येबाट गर्नेछन् ।

दार्शनिक वैचारिक प्रतिष्ठानमा रहने यस्ता प्राज्ञहरु सरकारको कुनै पनि निकायमा सहभागी हुने छैनन् । अर्थात चुनावी वा मनोनित कुनै पनि विधिबाट सत्तामा सहभागी हुने छैनन् । यस्तो प्रतिष्ठानको मुख्य कार्य के हुनेछ भने :

१. राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गर्ने योजना समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिएको छ छैन चेक गर्ने र नभएको खण्डमा समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोणको आधारमा निर्माण गर्न निर्देशन दिने ।
२. नेपाल सभाले निर्माण गर्ने कानुनमा दार्शनिक रुपमा त्रुटी भएको खण्डमा त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिने ।
३. नेपाल सरकारलगायत आयोगहरु र कुनै पनि समितिहरुले गरेका कार्यहरुमा दार्शनिक वैचारिक रुपमा त्रुटी देखिएको अवस्थामा त्यस्तो व्यवहार सच्याउन निर्देशन दिने ।
४. टोलसमितिहरुसम्म दार्शनिक /वैचारिक, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद लगायत विविध विषयमा विभिन्न तहका प्रशिक्षकहरु तयार गरी नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । ५. विचार,दर्शन, अर्थशास्त्र र समाजवाद लगायत आवश्यकीय विविध विषयमा नियमित पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशन गर्ने । ६.साम्यवादी समाज निर्माणको निम्ति विश्वव्यापी स्तरमा विविध प्रकारको प्राज्ञिक कार्यहरु गर्ने ।

यस्तो प्रतिष्ठान नेपाल सभाको पदेन सदस्य हुनेछ । यसले वर्षमा एकपटक नेपाल सभामा उपस्थित भई सभालाई वैचारिक मार्गनिर्देशन गर्ने छ । प्रतिष्ठानले दिएको निर्देशन नेपाल सभा,नेपाल सरकार लगायत नागरिक समाज र न्यायिक निकाय तथा विभिन्न आयोगहरुको साथै कुनै पनि समितिले लागु गर्न बाध्य हुनेछन् । प्रतिष्ठानले दिने निर्देशनात्मक सुझाव मुख्यतः वैचारिक पक्षसँग जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित हुनेछन् वा समाजवादी मूल्य मान्यता विपरीत कुनै काम भएको वा हुन लागेको खण्डमा त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यस्तो वैचारिक दार्शनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिष्ठानका सदस्यहरुलाई कुनै पनि किसिमको तलबी सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछैन । व्यवस्थापिकीय सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको हुनेछ । प्रतिष्ठानका सदस्यहरु आफ्नो कार्यकाल रहँदासम्म पार्टीका जिम्मेवारी लगायत अन्य कामबाट मुक्त हुनेछन् । प्रतिष्ठानका सदस्यहरुमध्ये कसैबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्नमा अपुगता देखिएको खण्डमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले त्यस्तो सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने छ । प्रतिष्ठानका सदस्यहरु मध्ये कसैको कार्य क्षमताको अभावका कारण पदमुक्त गर्न आवश्यक देखिएको खण्डमा नेपाल सभाका दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतले समेत त्यस्तो सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछन ।

यसरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु मध्ये केहिले दार्शनिक वैचारिक प्रतिष्ठानको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका अन्य सदस्यहरु सत्तामा सहभागी हुँदा अन्य पार्टी सरह निर्वाचनको विधिबाट जानेछन् । कम्युनिष्ट पार्टीले विचार र दृष्टिकोणको आधारमा समाजवादी साम्यवादी मूल्य मान्यता विपरीत पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गरेको वा गर्न खोजेको अवस्थामा जनताका विविध संगठनहरु जस्तो कि मजदुर, किसान, विद्यार्थी, महिला, दलित, युवा, श्रमजीवि वर्गआदिले हस्तक्षेपपूर्ण विद्रोह गरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीमा सर्वहारा श्रमजीवि वर्गको वर्चस्व कायम राखी वर्गीय रणनीतिलाई कायम राख्नेछन् । यस्तो प्रतिष्ठानमा सामान्यतः पचासदेखि पचहतर वर्षसम्मका प्राज्ञहरु रहने छन् । यद्यपि मानसिक र भौतिक रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिएको खण्डमा यसको उमेर हदमा भने हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

३. जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रमा समानता र समृद्धि तथा सुशासन र भ्रष्टाचारअन्त्यको प्रश्न

समानता र समृद्धि प्राकृतिक स्रोत साधनको भौतिक पक्षसँग जोडिएको छ । साथसाथै समृद्धि मानसिक पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ । राज्यकोषको निश्चित प्रतिशत रकम समाजको सामाजिक समिति मार्फत सामाजिक उत्पादन मूलक कार्यमा लगाई यसबाट हुने नाफाको अधिकार समाजलाई नै बनाउने कार्यको निरन्तर प्रक्रियाले सामाजिक पुँजीलाई बढाउनुको साथै नागरिकहरु आर्थिक, सामाजिक हिसाबले समाजप्रति बढी उत्तरदायी बन्दै जानेछन । एउटा निश्चित विन्दुमा आइपुग्दा व्यक्तिहरूको निजी पुँजी भन्दा उनीहरूको सामाजिक पुँजीको गुणात्मक रुपले वृद्धि हुनेछ । राज्यकोषको पाँचदेखि पन्ध्र प्रतिशत बजेट यसमा लगाउन सकिनेछ । सबै नागरिक बीचको आर्थिक असमानताको दुरी कम गर्दै समानतामा पुर्याउने यो सर्वाधिक लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ ।

समृद्धि देशको हावापानी, प्राकृतिक स्रोतसाधन र प्रविधिको साथै जनशक्तिको आवश्यकता र क्षमताअनुसार निर्धारण हुँदै जाने विषय हो । संसारभर छरिएर रहेका स्वदेशी तथा बिदेशी वैज्ञानिकहरु, इन्जिनियरहरु र प्राविधिक सर्जकहरुलाई केन्द्रित गरी उच्चस्तरीय आविष्कार केन्द्रको गठनको माध्यमबाट राष्ट्रलाई आवश्यकीय प्रविधि निर्माण गरिने छ । यही मूल लक्ष्य अनुसार मुलुकले काँचुली फेर्नेछ । देशको आर्थिक विकासको रणनीति अनुसार शिक्षा नीति पनि तय गरिनेछ । पहिलो तीन चार वर्षभित्र गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताको निम्ति राज्यकोषको पाँच प्रतिशत रकमले चार कोठे पक्की घर बनाई बेच्न नपाउने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ । गरिबी,बेरोजगारी र औद्योगिक क्षेत्रका तमाम समस्या यसबाट हल गरिनेछ । यसबारे अबको विकल्प जनताको लोकतन्त्र पुस्तकमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।
जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको निम्ति कर्मचारी प्रणालीलाई करार सेवा (हायर एण्ड फायर) विधि अनुसार भर्ना गरिने छ । यसको निरीक्षण नागरिक समाजले गरी देखापरेको त्रुटीलाई तुरुन्तै सच्याउन सक्ने भएकोले सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति जनवादी लोकतन्त्र अर्थात् जनताको लोकतन्त्रमा हुनेछ ।

भ्रष्टाचारलाई शून्य विन्दुमा झारिनेछ । एक शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई बिगो अनुसार सजाय पनि गरिने हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने नीतिगत र व्यावहारिक सबै चरा दुलाहरू बन्द हुनेछन् । जसले गर्दा राष्ट्रको सबै सम्पत्ति राष्ट्रकै निम्ति प्रयोग हुने पूर्ण ग्यारेन्टी हुनेछ । यसरी वर्तमान दलाल पूँजीवादी राज्य व्यवस्थामा कायम रहेको नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई जनवादी लोकतन्त्र अर्थात जनताको लोकतन्त्रमा शून्य बिन्दुमा झारिनेछ ।