तीनै तहका निर्वाचनको समापनसँगै मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनतर्फ गइरहेका बेला रामेछापमा पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय र तिनका कर्मचारी कामबिहीनजस्तै भएका छन् ।
काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारले स्थानीय निकायलाई दिएसँगै कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको चाप समेत घटेपछि कार्यालय र कर्मचारीहरु कामबिहीन भएका हुन् । यसअघि जिल्लामा ३० वटा सरकारी कार्यालय थिए । गाउँबाट आउने सेवाग्राहीहरुको कुनै न कुनै काम तिनैमध्ये कुनै कार्यालयमा पर्ने गर्दथ्यो र सदरमुकाम आउने सेवाग्राहीको चापमा पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुने गर्दथ्यो ।
तर, स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै मुलुक संघीयतातर्फ गइसकेपछि हाल दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामार्फत सरकारले सेवा आरम्भ गरेको छ । यसै कारण सदरमुकाम र ती कार्यालयहरुमा आउने सेवाग्राहीको संख्या ह्वात्तै घटेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अधिकांश नागरिकहरुको काम स्थानीय निकायबाटै हुन थालेपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, महिला तथा बालवालिका कार्यालयलगायतका कार्यालय र तिनका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् ।
गुम्देलदेखि गौंश्वारासम्मका नागरिकहरु सेवा लिनका लागि सदरमुकाममा धाउनुपर्दा ती कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई काम तामेलीमा भ्याईनभ्याई हुने गरेको थियो । ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवै काम स्थानीय निकायबाटै हुन थालेपछि मन्थलीस्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु फुर्सदिला भएको स्वयम् कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन् ।
ती कार्यालयहरुमा कामको चाप घटेसँगै भूकम्पपीडितहरुको सेवाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र भवन तथा सहरी विकास कार्यालयअन्तर्गतका प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्र हेर्ने कार्यालयका काममा भने निकै चाप बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका आधा दर्जन बैंकहरुमा पनि यतिबेला सेवाग्राहीहरुको चाप बढेको छ ।
कामको चाप बढेपछि ती कार्यालयहरुबाट सेवा लिने सेवाग्राहीहरुलाई सजिलै काम लिन पनि उत्तिकै समस्या हुने गरेको रामेछाप नगरपालिका– ८ का सेवाग्राही गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए । यी कार्यालयहरुमा पनि विगत वर्षको तुलनामा सेवाग्राहीहरु थोरै मात्रामा आउने गरेको छ र भूकम्पपीडितको किस्ता रकम लिने बेलामा भने मानिसको चहलपहल निकै बढ्ने गरेको छ ।
सदरमुकाममा बाँकी रहेका कार्यालयहरुमध्ये पुनर्निर्माण, जग्गाको कित्ताकाट र जग्गाको नापी समेत गर्नका लागि प्राविधिकहरु नै आवश्यक पर्ने हुँदा नापी कार्यालयमा भने तुलनात्मक रुपमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । तर, जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका तालुके कार्यालयमा पनि विगत वर्षको तुलनामा सेवाग्राहीको चापमा निकै गिरावट आएको नागरिक समाजका अगुवा रामचन्द्र शर्माले न्युजकोसेलीलाई बताए ।
जिल्लामा रहेका कर्मचारीहरु कामविहीन र कार्यालयमा उनीहरुको उपस्थिति समेत नियमित नहुने गरेको कुरा सोमबार कार्यालय छड्के गर्ने क्रममा काठमाडौंबाट आएको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको छड्केबाट पनि पुष्टि हुन्छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीलगायत दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी छड्केमा परेको कुराले पनि त्यसले पुष्टि गरेको हो ।
