नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बीच वि.सं. २०७४ भदौ २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्नु हुने र नहुने विषयमा सिंगो देश विभाजित छ । नेपाल सरकार र एमसीसी बीचको औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहायताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोटबाट भएको हो ।
त्यसपछि २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोधहरू पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेपछि सोही समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि एमसीसीबाट अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेस गरेपछि एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको हो ।
५ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेका बेला १८ जेठ, २०७४ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भयो ।
यी सामग्री पनि पढ्नुहोस्–
के छ बहुविवादित एमसीसी सम्झौतामा ? (पूर्णपाठ, नेपालीमा)
एमसीसीबारे सरकारका प्रश्नहरू र अमेरिकाका उत्तरहरू (पूर्णपाठ)
सोही वार्ता टोलीले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा १० साउन, २०७४ मा पेस भई स्वीकृत भएर नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि. नाशबीच वासिङटन डिसीमा २९ भदौ, २०७४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
यो सामग्री अनलाइनखबरमा प्रकाशित प्रकाश दुलालको लामो र विश्लेषणात्मक आलेखको पृष्ठभूमिबाट लिइएको हो ।
नेपालमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा र विवादमा रहेको एमसीसीको पृष्ठभूमि र थालनीबारे धेरैमा जिज्ञासा भएकाले हामीले यो सामग्री यहाँ पुनर्प्रकाशित गरेका हौं – सं. ।
