३० हजार ८ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १९ हजार ४ सय ९८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।

कुल खेतीयोग्य जमिनको ६३ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको छ भने जिल्लाभर ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । युवा जमात विदेश तथा उनीहरुका परिवार सुविधाको खोजीमा सहरमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्न थालेपछि खेतीबाली लगाउने, भित्र्याउने, गोडमेल गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ ।

“काम गर्ने जनशक्ति अभाव र आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेपछि खेतबारी बाँझो बनेको हो,” रिजालले भने । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयद्वारा २०७० सालमा गरिएको कृषि गणना प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा मकैखेती हुने १५ प्रतिशत, कोदोखेती १० तथा जौ र उवाखेती हुने १५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ ।

जिल्लाका राम्चे, हिस्तान, दोवा, शिख, घार, नारच्याङ, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, ताकम, मुदी, मुना, देवीस्थानलगायत गाविसमा जमिन बाँझिने समस्या बढ्दो छ । यस्तै दरवाङ, बाबियाचौर, बेनी, बगरफाँट, सिंगालगायत सहरी क्षेत्रमा घडेरीका कारण जग्गा प्लटिङ हुँदा खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएपछि चामल, दाल, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ ।

सडक सञ्जालको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आयातित खाद्यान्न सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले दुःख गरेर उत्पादन गर्नेतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण घटेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्ने समस्या नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रिजालको भनाइ छ । सके आफैं नभए अरुलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउछन् । खेती प्रणालीमा यान्त्रीकरण र घाँसखेती गरेर पशुपालन तथा जडीबुटीखेती मार्फत जमिनको प्रयोग र आयआर्जन गर्न सकिन्छ ।