आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ३ हजार ६ सय ८४ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ ।
आ.व. २०७३/७४ मा अनुमतिपत्र पाएका आयोजनाको क्षमता १ हजार १ सय ३६ मेगावाट छ । गत आ.व. को प्रारम्भमा बेत्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४.७० मेगावाटको पलाँखु खोला जलविद्युत् आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो । सोही आ.व. को अन्तिममा जेठ अन्तिम साता बिन्दवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६.६ मेगावाटको रुदी खोला बी जलविद्युत् परियोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना ४ सय मेगावाटको गालीगण्डकी कोबाङ रहेको छ । मुस्ताङमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । माथिल्लो बलेफी ३६ मेगावाट, लिपिङ खोला १६ मेगावाट, माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट, मकरी गाड १० मेगावाटले पनि निर्माणको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
सिद्धकाली हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४३ मेगावाटको नेशम खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगाले, १० मेगावाटको माडी भोर्लेटार र ८ मेगावाटको अपर नौगाडले पनि अनुमतिपत्र पाएका छन् ।
विभागका अनुसार ४८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो, १२ मेगावाटको रुरु, ५२ मेगावाटको माथिल्लो लाप्चे खोला, ४३ मेगावाटको आँखु खोला, ७ मेगावाटको दरमखोला, १५ मेगावाटको सवाखोला, २३ मेगावाटको बलेफी, ४४ मेगावाटको सुपर मादी र ५४ मेगावाटको मध्य तमोरले पनि निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
अनुमतिपत्र लिएका केही आयोजना निर्माणको चरणमा र कतिपयले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका करिव ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये १ सय ३५ मेगावाटका १४ आयोजना आ.व. २०७३/७४ मा सम्पन्न भएका थिए । चालु आ.व. मा प्राधिकरणको ३० मेगावाटको चमेलिया निर्माण सम्पन्न हुनेछ । निजी क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित करिव ३ सय मेगावाटका आयोजना पनि सम्पन्न हुनेछन् । तर, हिउँदमा ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा न्यून रहनेछ ।
सरकारको बास्केटमा हालसम्म १ सय २८ आयोजना रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४ हजार २१ मेगावाट छ । सरकारले १ हजार २ सय ४८ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ भने ७ हजार १ सय ३६ मेगावाटका ५५ आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् ।
