बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका आशंका सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले सो आयोजनालाई जुनसुकै हालतमा पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई समेत साथमा लिएर निर्माण सुरु गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ ।
१ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा स्थानीयसहितको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनाबारे द्विविधा नराख्न आग्रह गरे ।
आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार लागिपरेको र चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणमा केन्द्रित गराउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला समस्या नरहेको उनले बताए ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म ११ अर्ब रूपैयाँ जुटाइसकेको छ । चालु आ.व. २०७४/७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको द्विविधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरेको बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले बताए। सरोकार समितिले शुक्रबार मन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीयवासीको मागबमोजिम सरकारले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको शीघ्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोजनाले आ.व. २०७३/७४ मा स्थानीय प्रभावितलाई ५ अर्बमध्ये ४ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ वटा गाँउ प्रभावित हुनेछन् ।
