सरकारले विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । कूल ७ खर्ब लागतका ती परियोजनामा नागरिकबाट १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । कार्यक्रम अनुसार कूल संस्थापक शेयरधनीमध्ये ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारका निकाय तथा ४९ प्रतिशत शेयर आम नेपाली नागरिकबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वपुँजीका रुपमा ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । करिव ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका ती आयोजनामा लगानी गर्ने नागरिकलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
शेयर रकमका रुपमा खरिद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले सुरुमा १० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्नु पर्नेछ । आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
प्रवर्द्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ र शेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आश्वा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनु पर्नेछ । हरेक कम्पनीका छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ ।
अबको ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । नागरिकबाट लिने रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह हुने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश– १ का लागि किमाथांका अरुण ४ सय ८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७ सय २५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण– ४ ३ सय ७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कूल ६ आयोजनाबाट १ हजार ७ सय ५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश– ३ का लागि तामाकोशी पाँचौं ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कूल १ सय ३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक– १ १ सय मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक– २ २ सय ४० मेगावाट र बुढीगण्डकी– क ७५ मेगावाट गरी कूल ४ सय ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
प्रदेश– ५ मा भने भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४ सय ९२ मेगावाट, जगदुल्ला– १ ९२ मेगावाट र जगदुल्ला– २ ६५ मेगावाट गरी कूल ६ सय ४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन वटा आयोजना तोकिएका छन् । चैनपुर सेती २ सय १० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १ सय ६३ मेगावाट र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कूल ४ सय २३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ । ती आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ७ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँका दरले ३५ अर्ब र नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष ६ अर्ब रुपैयाँका दरले ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन् । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँका दरले ७ वर्षसम्ममा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २१ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रतिवर्ष २ अर्ब रुपैयाँका दरले १४ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रुपमा ७ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीले ७ अर्ब रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी बलले ७ अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष ६ अर्ब रुपैयाँका दरले ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर २१ अर्ब रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुटाइनेछ ।
नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत मुनाफा दिने गरी सस्ता र आकर्षक आयोजना चयन गरिएको जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले दिए । ती आयोजनाको निर्माणसँगै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग समेत थप प्रशस्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपालको समृद्धिका लागि यी आयोजना कोशेढुंगा हुने र सानो तथा थोरै पुँजीबाट पनि धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुने जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिए ।
