मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्राेलियम पाइपलाइन विस्तारकार्य सुरु गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित पाइपलाइन निर्माणस्थलमा सङ्केत पिल्लर गाडी औपचारिक रूपमा सो कार्यको प्रारम्भ गरेका छन् ।
मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रेलियम पाइपलाइनको समेत विस्तार हुने भएको छ । अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करिव ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुने नेपाल आयल नियमले जनाएको छ । देशका विभिन्न भागमा पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारको कार्य थालनी गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले बताएका छन् । देशभर पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारकार्य भएको, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास समेत पाइपमार्फत ल्याउने कामको सुरुआत भएको जानकारी उनले दिए ।
अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न अनुमानित लागत ५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि ४ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ लाग्ने नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि पर्याप्त जग्गा नभएका कारण चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको उनले बताए । चितवनमा इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गरिए मुलुकको अन्य भागमा सहजै आपूर्ति गर्न सकिने निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ ।
दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्की निर्माणको काम समेत हुने आयल नियमले जनाएको छ । ग्यासका लागि भारतको बिहारस्थित मोतिहारी हुँदै चितवनको लोथरसम्म कूल १ सय ३१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन नामकरण गरिएको यस परियोजनामा करिव १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणका लागि ट्याङ्की निर्माणमा ३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान निगमले गरेको छ ।
नेपाल–भारतय सीमा रक्सौलदेखि चितवनसम्म ९८ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । पाइपबाट आएको ग्यास भण्डारण गर्न २० हजार मेट्रिक टनको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कूल लागत तथा समय निर्धारण गरिने निगमले जनाएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
