दलविहीन अवस्थामा पुगेका एमालेभित्रको झलनाथ खनाल–माधवकुमा नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई अलग–अलग पार्टी गठन गरेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न बाटो खोलिदिएर ती दुवै पार्टीभित्रको अन्त्यहीन विवादलाई ‘निकास’ दिने गरी अध्यादेश ल्याउन देउवा सरकारले तयारी गरेको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन सोमबार अकस्मात अन्त्य गरेर मंगलबार या बुधबारसम्ममै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई निकै खुकुलो तुल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको छ । दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तिमा ४०–४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) मा उल्लेख छ– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तिमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
दल विभाजनसम्बन्धमा रहेको यस्तो कठोर प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ तथा ४० प्रतिशतको ठाउँमा २५ प्रतिशत बनाइने भएको छ । यसरी अध्यादेशमार्फत सो ऐन संशोधनपछि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल जता भए पनि २५ प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गरेर वैधानिकता पाइने छ ।
दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुग्ने अवस्था नभएकाले एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष निकै चर्को राजनीतिक संकटमा छ । अझ राजपाको ठाकुर–महतो समूह त पार्टीविहीन अवस्थामै पुगेको छ । समाचार स्रोतले न्युजकोसेलीलाई दिएको जानकारीअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलपछि संसद अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्ने र दलविभाजन खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।
एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले बेग्लै दलको मान्यता नपाएसम्म सरकारमा सहभागी हुन नपाउने र देउवा सरकारको पक्षमा स्थायीरूपमा बहुमत समेत नपुग्ने अवस्था भएकाले तीन शीर्ष नेता अध्यादेश ल्याउन सहमत भएका हुन् ।
एमालेभित्र यस्तो छ समीकरण
निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा रहेको एमालेको विवरणअनुसार केन्द्रीय सदस्यको संख्या २०३ जना छ । अध्यक्ष खड्ग ओलीले एकपक्षीयरूपमा केन्द्रीय सदस्य थपेर २६५ पुर्याए तापनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएर अद्यावधिक गरेको छैन ।
अध्यादेशमार्फत २५ प्रतिशतको व्यवस्था भएपछि बेग्लै पार्टी बनाउन खनाल–नेपाललाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ। जबकि साउन २१ र २२ मा सम्पन्न खनाल–नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ८५ जना उपस्थित थिए । तीमध्ये कम्तिमा ५१ जना आफ्नो पक्षमा उभिने वरिष्ठ नेता नेपालको विश्वास छ । ‘जसरी पनि एकता नै गर्ने’ भन्दै ओलीसँग नजिकिएका खनाल–नेपाल पक्षका दोस्रो तहका भनिने विघटित कार्यदलमा रहेका नेताहरुले साथ नदिए पनि नयाँ पार्टी बनाउन ५१ जनाको साथ पाउनेमा खनाल–नेपाल पक्ष विश्वस्त छ ।
अर्कोतर्फ, ‘वा’ र २५ प्रतिशतको प्रावधानसहित अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलको आधारमा नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि खनाल–नेपाललाई कठिन हुने देखिँदैन । एमाले संघीय संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका १२१ र राष्ट्रियसभाका ३४ गरी १५५ जना छन् । १५५ को २५ प्रतिशत भनेको ३९ जना हो ।
साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाका २२ जना एमाले सांसदले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । राष्ट्रियसभाका ३४ मध्ये पनि १० जना खनाल–नेपाल पक्षमा स्पष्टरूपले उभिएका छन् । यसरी खनाल–नेपाल पक्षमा ४२ जना संसद सजिलै खडा छन् । अर्कातिर देउवालाई मत नदिए तापनि ओलीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेका ११ सांसद पनि खनाल–नेपाल पक्षकै हुन् । यसरी हेर्दा खनाल–नेपाल पक्षमा कम्तिमा पनि ४३ सांसद् छन् ।
ठाकुर–महतो पक्षको के छ स्थिति ?
यसरी अध्यादेश जारी भएमा महन्थ ठाकुर समूहको राजनीति पनि जोगिने छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ मध्ये १६ जना ठाकुर–महतो समूहमा छन्, यो भनेको ३१ प्रतिशत हो ।
जसपाको ३४ सदस्यीय संसदीय दलमा ठाकुर समूहका १० जना सांसद छन् । जबकि, संसदीय दलमा २५ प्रतिशत पुर्याउन ९ जना सांसद् भए पुग्छ ।
