प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म कुनै सम्झौता नगर्ने निष्कर्षसहित ‘कडा’ संघर्षमा उत्रन कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन प्रतिबद्ध देखिएको छ । जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशसहित बार एशोसियसन आन्दोलनरत रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराले विभिन्न ‘अप्सन’ हरूको ‘अफर’ गरिरहेकै बेला आइतबार र सोमबार देशव्यापी छलफल गरेको नेपाल बार सोमबार ११ बुँदे निर्णयसहित त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
यस्ता छन् नेपाल बारका ११ बुँदे निष्कर्ष–
- प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने ।
- प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने ।
- प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने ।
- कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने ।
- कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।
- कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने ।
- न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने ।
- प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
- माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।
- अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने ।
- प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।
