1. तीन वर्ष लामो अवधि न्यायिक नेतृत्वमा बस्ने अवसर पाएर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको ।
2. न्यायालयभित्र न्यायाधीशका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको ।
3. न्यायाधीशहरुबीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र हुर्मत लिने काम गरेको ।
4. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगतियुक्त र विकृत बनाएको ।
5. राजनीतिक दल तथा सरकारसँग निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।
6. न्यायालयमा हुने गरेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रतिबद्धता र बाचा पूरा नगरेको ।
7. न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने कार्यक्रम रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पेस गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।
8. नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायकर्मी र न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले पटकपटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।
9. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।

–सोमबारको कान्तिपुर दैनिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस्–
‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा निर्विकल्प’ : बार एशोसियसनका ११ निर्णय (बुँदासहित)